कांग्रेसले मनाङे र देवकोटालाई च्याप्दा गठबन्धन धरापमा

काठमाडौँ – नयाँ सत्ता गठबन्धनले केन्द्रसहित अन्य ६ प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माण गरे पनि गण्डकीमा अहिलेसम्म सुरसार देखिएको छैन ।

केन्द्रको गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेशमा साझा धारणा बनाउन दुई पार्टीको कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले मन्त्रालयको संख्या र भागबण्डामै निर्णय गर्न नसकेपछि दलका नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । एमाले मन्त्रालयको संख्या धेरै बढाउने पक्षमा छैन, कांग्रेसचाहिँ गठबन्धन मिलाउन केही मन्त्रालय थप्नुपर्ने अडानमा छ ।

पावर सेयरिङमा कुरा नमिलेकै कारण कार्यदलले निचोड दिन नसकेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । एमालेले यसअघि भएको सबै राजनीतिक नियुक्तिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेको छ भने कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकारेको छैन ।

असार १७ पछि नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा नेपाल समाजवादी पार्टीकी माया तिम्सिना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक भण्डारी नियुक्त भएका छन् । मनकामना क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा काजीबाबु श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ भने प्रदेशको प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन भएर आवेदन मागिएको छ । एमालेले नयाँ गठबन्धन बनेपछि सोही अनुसार ‘पावर सेयरिङ’ हुनुपर्ने बताएको छ ।

कांग्रेसले चाहिँ खगराज अधिकारीबाट सत्ताको नेतृत्व खोस्दा साथ दिएका दलहरूलाई सँगै लैजान चाहेको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेपछि सुरेन्द्रराज पाण्डेले जेठ २८ गते विश्वासको मत लिँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को मत पाएका थिए । भोलिपल्टै पाण्डेले मनाङे र देवकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

कांग्रेसले देवकोटा र मनाङेलाई बोकेपछि एमालेसँग सत्ता साझेदारी नमिलेको हो । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले समान सहभागिताका आधारमा साझेदारी गर्ने सहमति दुई दलबिच भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमालेले दुवै जनालाई सत्ताबाट निकाल्न चाहेको छ भने कांग्रेसले दुःखमा साथ दिएका भन्दै मन्त्रीमा निरन्तरता दिन लागेको छ ।