नेपालमा जलविद्युतको विकासक्रम

सोमबार, ३० बैशाख २०७६

नेपालमा सन् १९११ मा चन्द्रशमशेरलेको पालामा फर्पिङ जलविद्युत गृह निर्माण (५०० किवा) भएको थियो । सन् १९३५ सुन्दरीजल विद्युत केन्द्र (१३५०) किवा निर्माण भयो । र काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतको विकास भयो । सन् १९२७ मा चन्द्रनहर र त्यसपछि जुद्धनहर निर्माण भयो । त्यसपछि विराटनगरमा शिखरचारु जलविद्युत केन्द्र ( १३०००) निर्माण भयो ।
नेपालका ३ मुख्य नदीहरु छन् । कोशी, गण्डकी र कर्णालीबाट जम्मा कुल बहाबको ७१ प्रतिशत हुन्छ वा साना मझौलाबाट २३ प्रतिशत बहन्छ । हालसम्मको अध्ययनबाट विभिन्न नदीबाट बग्नेपानीबाट कोशीबाट २२४० मेगावाट, गण्डकीबाट १७९५० मेगावाट, र कर्णालीबाट २२३० मेगावाट तथा अन्य सहायक नदीबाटजम्मा ४६५९ मेगावाट गरी जम्मा ८३००० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको छ ।
सरकारले अबको १० वर्षमा १५००० मेगावाट विदूत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । २०१४ को तथ्यलाई हेर्ने हो भने, हिउँदको अधिकतम १४४४ मेगावाट रहेको छ । अहिले करीब ७०० मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन देखिन्छ । आगामी ५ वर्षमा निर्माण गरिने योजनाहरु दृष्टिगत गर्ने हो भने, २०१९ को अन्त्यसम्मा नेपालको राष्ट्रिय ग्रिडमा ८५० मेगावाट थप विद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ । सन् २०१९ मा उच्चतम माग भने १७५० मेगावाट हुने देखिन्छ । यसमा जडित क्षमता भने २२७४ मेगावाट हुन आउँछ । अबको ५वर्षमा जडित क्षमता करीब ४५०० मेगावाट हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । सबै ऊर्जालाई नेपालमै नै खपत गराउन उद्योग धन्धा कारखाना, विद्युतीय प।िरवहन बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल प्राकृतिक रुपमा जलस्रोतमा धेरै नै धनी देश हो । सानो देशमा भएर पनि यसमा विद्युतको क्षमता धेरै छ । तर हालसम्म आशातित रुपमा यसको विकास भने हुन सकेको छैन । जलस्रोतबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । सिंचाइ गर्न सकिन्छ , बाढी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । पानीजहाज चलाउन सकिन्छ । खानेपानी सबै ठाउँमा पु¥याउन सकिन्छ । शुद्ध पानी देशबाहिर निर्यात गर्न सकिन्छ । यो सबै काम कुराहरु गर्न विभिन्न प्रकारका संरचना बनाउन आवश्यक छ । सबैभन्दा उत्तम भनेको बहुउद्धेयीय योजना बनाउन सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा यसमा लागत धेरै सस्तो पर्ने जाने हुन्छ । समय धेरै गइससकेको छ । ठुला आयोजनाहरु निर्माण गर्न धेरै रकमको आवश्यकता पर्छ । । सस्तो जलविद्युत विकास गरेर भारत तथा अन्य छिमेकीहरुलाई बेच्नुपर्छ । विभिन्न संघ संस्था तथा देशहरुको सहयोगबाट अध्ययन भइसकेको छ । लगानीकर्ता रहेका देशका प्रतिनिधिहरुसँग वार्ता गरेर अगाडि जानुपर्छ । यसका लागि हाम्रो समन्वमनकारी संस्थाहरुको विकास र विस्तार पनि त्यत्तिकै अत्यावश्यक भएको छ । सबैसँग सहयोग र समन्वय गर्न शक्तिशाली जलविदूत आयोग बनाउनुपर्छ ।
विदेशी लगानी तथा सहयोगमा ठुलो योजना गर्न अति जरुरी छ । त्यसैको लागि पनि तयारी आवश्यक छ । यस्ता योजनाहरु गर्न स्वदेशी विदेशी मागलाई हेरी साना मझौला, र ठुला योजनाहरु बनाउनुपर्छ । नेपालको भारतसँग मुख्यतया राम्रो समझदारी गरेर दुवै देशको हितलाई ध्यानमा राखी संरक्षण गरी यथासम्भव सस्तो बिजुली उत्पादन गरी बेच्नु नै सामुहिक हित हुन्छ । हरेक देशको आफ्नै विकासका ढाँचा, चाहना र आधारभूत आवश्यकता भएकोले विभिन्न तहमा आपसी कुरा, छलफल गरेर सम्झौता गर्र्न आवश्यक हुन्छ ।
संसारका ठुला नदी विकास योजनाहरु गर्दा भएका सम्झौता र निर्याणहरु साथै त्यसबाट बनेका नियम कानुनलाई आधार मानेर देशहरु आफ्नो देशहरु हेरी सन्धि सम्झौताहरु गरेर काम गर्नुपर्छ । यसमा बेलाइती वाटर ल बाट केही कुराहरु सिक्न सकिन्छ । सन् १०१९ सम्म भारतको विद्युतको माग २ लाख मेगावाट हुन देखिन्छ । भारतमा हरेक वर्ष १५ हजार मेगावाट विद्युतको माग बढ्निे गरेको छ , नेपाल र भारतले आफूलाई बढी भएको विजुली एक अर्कालाई बेचेर अगाडि जानुपर्छ
हालसम्म भारतसँग भएका सम्झौता कोशी, गण्डक, महाकालीमा नेपाल ठगिएको अनुमान छ । सो कुरालाई ध्यानमा राखेर मात्र अब कुराकानी अगाडि बढाउनु पर्छ भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको छ । यसको नेपाललले राम्रो अनुभव लिएको छ ।
सारमा भन्ने हो भने नेपाललाई समृद्ध गर्न सक्ने भनेको जलस्रोतको विकास नै हो यस कुरालाई हाम्रो राजनीति नेतृत्वले बुझ्नु आवश्यक छ ।

सूर्यनाथ बास्तोला (लेखक बरिष्ठ जस्रोतविद् हुन् )