ओलीको अध्यादेश पछि शिक्षकले दिए सामूहिक राजीनामा

पोखरा – सुशासन, प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको विरोधमा शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । शुक्रबार कास्कीका ३५ जना स्थायी शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।

अहिले अध्यादेश ल्याएर २०७५ सालदेखि लागू गर्न खोजिएको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईकै गृह जिल्ला कास्कीका शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएर सरकारविरुद्ध उभिएका हुन् । योगदानमा आधारित पेन्सन ऐन, २०७५ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै शिक्षकलाई समेत समावेश गर्दै २०७५ चैत ४ गतेयता स्थायी नियुक्त शिक्षकलाई पनि लागू हुने गरी व्यवस्था भएपछि त्यो खारेजी वा संशोधनको माग उठिरहेको छ ।

सरकारले पुराना ऐनअनुसार नियुक्त भएका शिक्षकलाई अहिले अध्यादेश ल्याएर अन्याय गरेको भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, कास्की जिल्लामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले बताए ।

पुस २९ गते प्रमाणीकरण भएको सरकारले जारी गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशले शिक्षकहरूलाई पनि योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि निजामती सेवासँगै नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विशेष सेवामा कार्यरत समावेश रहेकोमा अध्यादेशमार्फत शिक्षक सेवालाई पनि थप गरिएको हो ।