ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अदालत प्रयोग गरिएको खुलासा

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालत प्रयोग गरिएको खुलासा भएको छ।  पदमुक्त गराउन अवहेलनामा मुद्दा हालिएको लिखित जवाफ दिएको छ।

माघ २ गते जारी भएको भूमी सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले गत वर्ष माघ २४ गते संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको अवज्ञा गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अवहेलनामा मुद्दामा लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालत प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको खुलासा गरेको हो।

अदालतलाई राजनीतिक विवादमा तान्ने र आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अधिवक्ता अर्यालले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको आरोप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। अर्याल प्रधानमन्त्री ओलीप्रति ‘आक्रमक र पुर्वाग्राहपूर्ण’ देखिको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ।

‘यसको परिणाम निजले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पदमुक्तीको आदेश माग गरेबाट प्रष्ट हुन्छ। निवेदकको मागदाबीबाटै राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई निजको आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न न्यायिक प्रकियाबाट पदमुक्त गराउने मनसाय देखिन आएको छ, लिखित जवाफमा अगाडि भनिएको छ,

‘यो निवेदन अदालतलाई राजनीतिक विवादमा समाहित गर्ने कलुपित भावनाबाट प्रेरित छ। अदालतबाट न्याय-निरुपण योग्य नभएको विषयमा आदेश माग गरेबाट निजको बदनियत पुष्टि हुन्छ, जुन न्यायिक निरूपणको मापदण्डको सिद्धान्त विपरित रहेको व्यहोरा सादर निवेदन छ।’

अर्यालले माघ २९ गते दर्ता गरेको अवहेलना मुुद्दामा फागुन ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतमले फागुन २३ गते नै लिखित जवाफ दिएका थिए।