कानुनी शासनका लागि कानुनी साक्षरता

परम्परागत समाज धर्म, प्रथा, परम्परा र सामाजिक नैतिकताभित्र बाँधिएको थियो । धर्मशास्त्रद्वारा नै समाज चल्ने गर्दथ्यो । मानिसहरु आफ्नो धार्मिक नियमबारे जानकारी थिए । बिस्तारै समाज परिवर्तन सँगसँगै कानुनी शासनको विस्तार भयो । समाजका मानिसहरु धर्मशास्त्रबाट विस्तारै कानुनभित्र बाँधिए । राज्यले थुप्रै कानुनहरु निर्माण गरेतापनि समाजमा अधिकांश मानिसहरुलाई कानुनी ज्ञान र प्रक्रियाको बारेमा जानकारी छैन । ग्रामीण तथा भौगोलिक रुपमा पिछडिएको ठाँउ, बर्ग, समुदायका कतिपय मानिसहरू कानुनबारे साक्षर छैनन् । जुन समुदायलाई लक्षित गरेर कानुन निर्माण गरिएको हो सो समुदायलाई त्यसको बारेमा केही जानकारी वा ज्ञान रहेको पाइदैन । यदि जानकार रहेपनि यस प्रक्रियामा जानको लागि पहुँच नपुग्ने अबस्था रहेको छ किनभने पछिल्लो समयमा न्यायपालिकाभित्र राजनीति हाबी बढीरहेको र निष्पक्ष रुपमा मुद्दा टुंगो नलाग्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा मुद्दा वा विवाद समाधानको लागि तीन तहका नियमित अदालत रहेक छन् र अन्य न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायहरु पनि रहेको छ्न । छिटो सजिलो र मितब्ययिताका साथ विवाद समाधानका रुपमा वैकल्पिक विवाद समाधानको उपाय रहेको छ जुन अनौपचारिक रुपमा रहेको हुन्छ । जसमा न्यायिक प्रक्रियाबारे सबै मानिसहरुलाई जानकारी दिनुका साथै त्यस्तै आर्थिक रुपमा बिपन्न, गरिब, असहाय, अपांगता, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक असक्षम पक्षहरु पनि संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकार संरक्षण गर्न सक्छन् । जसका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी ब्यबस्था रहेको छ भन्ने बारेमा सर्बसाधारण मानिसहरुलाई जानकारी रहेको अवस्था छैन । यसको लागि आम जनतालाई कानुनी साक्षरता गराउनु आवश्यकता रहेको छ ।

सामान्य भाषामा बुझ्नुपर्दा कानुनी शासन (Rule of law) भनेको कुनै पनि समाज र मानिसहरुलाई कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाद्वारा निश्चित नियम बनाई सो नियमभित्र बाध्ने bond हो । जसले समाजमा कुनै पनि मानिसले कुन कार्य गर्ने र कुन नगर्ने भनी निश्चित नियम तोकेको हुन्छ। यसले व्यक्तिको हक अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धि व्यवस्था गरेको हुन्छ भने कानुनको उल्लङ्घनपश्चात् दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरेको हुन्छ । हक अधिकारको प्राप्तिका लागि कानुनी प्रकृयासम्बन्धी प्रावधान गरेको हुन्छ । कानुनी शासनको मुख्य उद्देश्य बिधिको शासन स्थापित गरि कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानता, हक अधिकार, कर्तव्य र न्यायको सुनिश्चित गर्नु हो । अहिले हाम्रो गणतान्त्रिक मुलुकमा कानुन नै सबैभन्दा माथि सर्वोच्च रुपमा रहेको छ र कानुनी दायराभित्र सबै बाँधिनुपर्छ। कानुनी शासनको विभिन्न सिद्धान्त रहेका जुन यसप्रकार छन् :

१) कानुनको सर्वोच्चता : कानुनको सर्वोच्चता कानुनी शासन भएको मुलुकमा मात्र हुन्छ । कानुनभन्दा माथि कोहि पनि हुदैन । कानुन सबैलाई बराबर रुपमा लागु हुन्छ र कुनैपनि कार्य कानुनी दायराभित्र रहेर गर्नुपर्दछ।

२) मानव अधिकारको संरक्षण : कानुनले मानिसका हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुका साथै संरक्षण पनि गर्दछ । व्यक्तिको हक अधिकार उल्लंघन हुनबाट रोक्ने एउटा साधन कानुन हो र यदि उल्लंघन भएमा कानुनी प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ।

३) स्वतन्त्र न्यायपालिका : कानुनी शासनले न्यायपालिकालाई निरंकुश र स्वच्छाचारी हुनबाट रोकि निश्पक्ष र पारदर्शिता कायम गर्दछ।

४) न्यायिक पुनरावलोकन र शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन

कानुनी साक्षरता भनेको कुनैपनी कानुनी व्यवस्था र कानुनी प्रकृयाबारे सबै नागरिक वा कानुनबारे अज्ञानता भएका व्यक्तिहरुलाई सो बारे जानकारी र ज्ञान प्रदान गर्नु हो । यसमा सामान्य भाषाको प्रयोगबाट जानकारी गराउनुपर्दछ त्यसैले कानुनमा सबैले बुझ्ने सरल र सहज भाषाको प्रयोग गरेको हुनुपर्दछ र कार्यन्वयन योग्य हुनुपर्दछ । कानुनी साक्षरताबिना कानुनी शासन सम्भव हुदैन । सामान्यदेखी विशिष्टसम्मका मानिसहरुले कानुनी सम्बन्धी जानकारी पाएको हुनुपर्दछ र थाहा पाउन जरुरी छ। तब मात्र असल कानुनी शासनको सम्भब हुन्छ। कानुनी शासन र कानुनी साक्षरताका लागि निम्नलिखित कुराहरुको आवश्यकता पर्दछ ।

१) सैद्धान्तिक ब्यबस्थासरह ब्यबहारिक पक्षलाई पनि ध्यान दिने : कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुदैन भन्ने फौजदारी कानुनको सिद्धान्त रहेको छ यस सिद्धान्तले के भन्दछ भने कुनै पनि ब्यक्तिले कानुन बिपरितको कार्य वा आपराधिक कार्य गरेपश्चात कानुन बिपरित भन्ने जानिजानी होस् या नजानेर जस्तोसुकै भयतापनि थाहा पाएको थिएन भन्न पाउदैन र यो सिद्धान्त पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गराउनको लागि सबै मनिसलाई कानुनी ब्यबस्थाबारे साक्षरता गराउन जरुरी छ।

२) कानुनी ज्ञानबारे पहुँचमा भएका मानिसहरुमा मात्र सिमित नरहेर सर्बसाधारण नागरिकलाई पनि सचेतना गराउनु पर्ने : हरेक ब्यक्तिले आफू र आफ्नो समाज कुन कानुनभित्र बाँधियको छ भन्ने कुरा जान्न पाउनु हरेक ब्यक्तिको अधिकार हो । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने कानुनी ब्यबथा र प्रकृयाबारेमा कानुन बनाउदा जुन बर्ग समुदाय र ब्यक्तिहरुलाइ लक्षित गरेर कानुन बनाइयको हुन्छ उनीहरुलाई त्यससम्बन्धी जानकार हुदैनन् र उच्च ओहोदामा रहेका मानिस र कानुनी विषयमा जोडिएका मानिसलाई मात्र यस विषयमा जानकार हुन्छन जसलाई हुनुपर्ने हो उनीहरुलाई भएको देखिदैन त्यसैले कानुनी साक्षरता गराउन आवस्यक छ।

३) कानुनी ब्यबस्था कार्यन्वयन भए नभएको बारेमा पुनरावलोकन गर्ने : सरकारमा कानुन र संविधान संसोधनको विषयवस्तुका बारेमा कुरा आउदै गर्दा पहिले ब्यबस्था रहेको कानुनी ब्यबस्था कार्यन्वयन भएको छ वा छैन वा छैन भन्नेबारे पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको छ। कार्यन्वयन नभएको भए कार्यन्वयन गरायर मात्र संसोधन र निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ । आजसम्म थुप्रै कानुन निर्माण गरिएको छन् जसलाई प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ।

४ं) कानुनी प्रक्रिया निश्पक्ष हुनुपर्ने : बर्तमान समयमा न्यायपालिकाप्रती जनआस्था घटदै गयको छ यसको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक हाबी बढ्नु, ढिलो र झन्झटिलो न्याय प्रक्रिया हो। कानुनी प्रकृया सामान्य मानिसले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सो मुद्दा टुंगिनको लागि लामो समय लाग्ने गर्दछ । त्यसैले सबै मानिसको सहज छिटो र निष्पक्ष रुपमा मुद्दा को टुंगो लगाउन सक्नु पर्दछ। अदालतमा मुद्दाहरुको संख्या बढ्दै जानू र समयमा टुंगो नलाग्नु एउटा समस्या हो ।

  कानुनी साक्षरताका लागि र्राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा थुप्रै संघसंस्थाजस्ता निकायहरु खोलियका छन् । तिनीहरु नाफामुलक र गैरनाफामुलक जस्तोसुकै भयपनी कृयाशील भएको देखिदैन। यस्ता निकायहरुले आफ्नो उद्देश्यअनुसार क्रियाशील रहेर समाज र मानिसलाई कानुनी रुपमा साक्षर गराइ सशक्त गराउनुपर्दछ।

कानुनी साक्षरता नै कानुनी शासनको माध्यम हो। देशमा कानुनी शासन र कानुनी विधि मात्र भएर हुँदैन जे जति महत्वपूर्ण कानुनी ब्यबस्थाहरु छन । त्यसबारेमा सामान्य मानिसलाई पनि जानकारी हुनुपर्दछ । कानुनबारे सबै मानिसले बुझ्न सकेमा मात्र राज्यलाइ पनि कानुनी शासन कायम राख्न सजिलो हुन्छ । कानुन राज्य र सरकार चलाउन मात्र नभयर देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न महत्त्वपूर्ण हुने भयकोले सबै मानिसहरु कानुनी नियमभित्र बधियर कार्यहरु गरेमा मात्र यो सबै सम्भब छ। नेपालमा ४० प्रतिशत भन्दा बढि मानिस निरक्षर छ्न् । जसले गर्दा कानुनी साक्षरमा असर गर्छ । गरिबी बेरोजगार र कानुनी प्रणालीप्रतिको अज्ञानताले नागरिकलाई संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारबाट टाढा राखेको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका हरेक कुना कुनामा कानुनी जानकारी पुर्याउन जरुरी छ किनकी त्यस समाजमा मानिस मानिसहरुबिच रहेको जातिय बर्गिय र लैङ्गिक भेदभाव,समाजमा परम्परागत समयदेखी रहिआएका अन्धबिस्बास कुरितीहरु प्रथा परम्परा र महिलाले भोग्नुपरेका सामाजिक मानसिक शारीरिक र आर्थिक बिभेद् र यातनाहरु, लगाइने विभिन्न आरोपहरु (बोक्सिको) जस्ता विभिन्न बिकृतिहरु हाम्रो समाजमा जड बनेर रहिरहेका छन् यस्ता विभिन्न कुराहरुलाइ कानुनी रुपले चिर्दै अन्त्य गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि समाजमा सरकारले कानुनी साक्षरताका माध्यमहरु अपनायर समाजमा सबै मानिसहरुलाई कानुनी रुपमा साक्षर गराउनुपर्दछ।

यस्ता विभिन्न कुराहरुको अन्त्य गर्नको लागि कानुनी साक्षरताले सहयोग गर्दछ। नेपालजस्तो बिकासशिल रास्ट्रमा कानुनी साक्षरताको फाइदा र आबश्यक्ता कानुनको पालना गर्न, नागरिकहरुले आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न, अन्याय र शोषणबाट बच्न,कानुनी सेवामा पहुँच पुर्याउन, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागिता जनाउन, कानुनमाथी सबैको समानता सुनिश्चित गर्न, भ्रष्टाचार घाटाउन र पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन यकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

तथापि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा कानुनी जानकारीको अभाव,शिक्षा र साक्षरताको कमी कानुनी भाषा गार्हो हुनु,सुचना र सेवामा पहुँचको अभाव आदि जस्ता समस्याहरु रहेका छन् ।यस्ता विभिन्न समस्याहरु हाम्रो समाजमा देखा परेको कारणले त्यसलाई कम गर्न र कानुनी साक्षरता बढाउन बिद्यालय तथा कलेजमा कानुनी शिक्षा, मिडिया रेडियो र सामाजिक सञ्जालमार्फत जनचेतना,स्थानिय तह र सरकारी निकायको पहल नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

कानुनी साक्षरता र सहायताका लागि नेपालमा कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ र कानुनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ व्यवस्था गरिएको छ जहाँ वार्षिक चालीस हजार रुपैयाँभन्दा कम आय हुने ब्यक्तिलाइ कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गरेको छ। नियमावलिको परिच्छेद–२ बमोजिम कानुनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित समितिमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । गाउँपालिकाको हकमा सम्बन्धित पालिकाको अध्यक्ष वा सदस्य वा सचिवले र नगरपालिकाको हकमा सम्बन्धित वडाको अध्यक्षले गरिदिएको सिफारिस समेत संलग्न गर्नु पर्दछ । जिल्ला तहमा जिल्ला कानुनी सहायता समिति रहने व्यवस्था छ। तथापि यो कानुनलाई समय सापेक्ष संसोधन गर्नु पर्दछ।

निष्कर्षमा, कानुनी साक्षरता बिधिको शासनको आधार हो । नागरिकले आफ्नो हक र कर्तव्य बुझ्न सकेमात्र समाजमा न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।नेपालमा धेरै मात्रामा यस्ता जिल्लाहरु छन् जहाँ कानुन भन्ने कुरा नै थाहा छैन त्यहाँ कहिले कानुनी कुराहरुको पुर्ण रुपमा सशक्त हुने हुन् पत्तो छैन । त्यस्ता ठाउँमा सरकारले कानुन मात्र नबनायर सम्पुर्ण मानिसहरुलाइ जानकारी गराइ कार्यन्वयन गर्न एकदमै आवश्यक छ ।

(लेखक तिवारी मध्यपश्चिम विश्वविध्यालयको कानुन संकाय तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।)