शेखर कोइरालाको सरकार ढाल्ने अभियानमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि

काठमाडौँ – शेखर कोइरालाको सरकार ढाल्ने अभियानमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि मिसिएका छन् । एमालेले राष्ट्रियसभामा निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’का विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि थापाले चितवन पुगेर मंगलबार कांग्रेसले सरकार छोडेर हिँड्नुपर्ने धारणा राखे थिए भने शर्माले भक्तपुरबाट ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको सिफारिसविरुद्ध काम भए कांग्रेसले सरकारलाई बचाइ नराख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

देउवाले अहिलेको अवस्थामा ओली सरकार ढाल्दैनन्, किनकी पत्नी आरजु राणा देउवाको राजनीतिक करियर अझ उठाउनु छ। मन्त्रीहरु एकपछि अर्को काण्डमा मुछिदा पनि आरजुको पफमेन्स राम्रो छ। आरजुलाई आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्री वा उपसभापति बनाउने दाउ देउवाको छ।

गगन र विश्वप्रकाशले मंगलबार एकैदिन फरक–फरक स्थानबाट सरकारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका हुन्। महामन्त्री थापाले चितवनबाट र शर्माले भक्तपुरबाट उस्तै परे सरकार ढाल्ने आशय व्यक्त गरेका हुन्। बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा कांग्रेस चितवनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले आधारभूत मूल्यमान्यतासँग सम्झौता गर्नुपरेमा कांग्रेसले सरकार छोडेर हिँड्नुपर्ने धारणा राखे। ‘हामी सरकारमा एमालेसँग छौँ भन्दै गर्दा हाम्रा आधारभूत कुराहरूसँग, न्यूनतम मूल्यमान्यता जे छ, त्यसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने एक मिनेट पनि नसोची तिम्रो सरकार तिमीलाई मुवारक, हामी आफ्नो बाटो हिँडौँ भनेर भन्छु म, त्यो हिम्मत बोकेर बस्नुपर्छ,’ थापाले भने ।

महामन्त्री शर्माले पनि निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको सिफारिसविरुद्ध काम भए कांग्रेसले सरकारलाई बचाइ नराख्ने चेतावनी नै दिए। ‘कुलिङ पिरियडसम्बन्ध ज–जसले गलत गर्नुभएको छ, ती सबैलाई कारबाही हुन्छ र कुलिङ पिरियड दुई वर्षको ठाउँमा साढे दुई वर्ष होला तर हट्दैन’, उनले भने, ’राष्ट्रियसभाबाट यसलाई समाधान गरिन्छ । कुलिङ पिरियडलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा हटाउने प्रयास भएमा वा समितिबाट गरेको सिफारिसविरुद्ध काम भए कांग्रेसले यो सरकारलाई बचाइ राख्दैन।’

अहिले भूमि विधेयक र निजामतीको कुलिङ पिरियडमा कांग्रेस र एमालेको धारणा ठिक उल्टो छ। एमाले तत्काल भूमि विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छ भने कांग्रेस संसदीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने अडानमा छ। त्यस्तै, प्रशासकले राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म नियुक्ति दिन नहुने अडान कांग्रेसको छ, एमाले यही विषयमा सहमत थियो। तर, एकाएक राष्ट्रियसभामा संशोधन प्रस्ताव हालेर कुलिङ पिरियड नै नराख्ने विषयमा मत राखेपछि विषय पेचिलो बनेको हो।