उर्जा मन्त्री दिपक खड्काले रोके नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बजेट

काठमाडौं—उर्जा मन्त्री दिपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बजेट रोकेका छन् । मन्त्री खड्काले कानूनविपरीत ४ सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गर्न दिएको निर्देशन प्राधिकरणका एमडी हितेन्द्रदेव शाक्यले नमानेपछि मन्त्रीले बजेट पास गर्न रोकेका हुन् । बजेट पास गर्नुको सट्टा मन्त्री खड्काले एमडी शाक्यलाई जसरी पनि हटाउनुपर्ने भन्दै ‘लबिङ’ थालेका छन् । मन्त्रीले बजेट पास नगरेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन र राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा गम्भीर असर पर्ने जोखिम बढेको छ ।

पछिल्लो समय मन्त्री खड्काले कानूनविपरीत ४ सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गर्न समय तोकेरै दबाब दिएपछि एमडी शाक्य तनावमा छन् । साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । मन्त्री खड्काले शाक्यको राजीनामा मागेको चर्चा चलेको भएपनि दुवैतिरका स्रोतले राजीनामाको विषयमा कुरा नभएको जिकिर गरेका छन् ।

एमडी शाक्यले बजेटबारे छिटो टुंगो लगाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, मन्त्री खड्का र सचिव सुरेश आचार्यको जोडबलमा बोर्ड बैठकको एजेन्डाबाट बजेटलाई हटाइएको छ । बुधवारको बैठकमा बजेट एजेन्डामै नरहेको सञ्चालक समिति सदस्य रतन ऐरले जानकारी दिए । ‘आजको बैठकमा बजेटलाई एजेन्डामा राखिएको छैन । बरु अरुण चौथो, ज्यालादारी कर्मचारीको मुद्दा र भारतबाट आयातित विद्युतको महसुललगायत २७ विषयलाई राखिएको छ’, ऐरले भने ।

मन्त्रीको अनावश्यक हस्तक्षेपले प्राधिकरणको स्वायत्तता, कर्मचारी व्यवस्थापन र राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा समेत गम्भीर असर पार्ने जोखिम देखिएको छ । ऊर्जा सचिव आचार्य पनि बजेट अड्काउने भूमिकामा अग्रमोर्चामै देखिएका छन् । आचार्यले मन्त्री खड्काको निर्देशनमा बजेटसम्बन्धी छलफललाई हटाएर अन्य अनावश्यक विषयहरू राख्न लगाएका हुन् ।

प्राधिकरण स्रोत भन्छ, भदौ १ गते प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव हो । त्यसअघि बोर्डले बजेट पास गरिसक्नुपर्छ । तर, अहिले अनावश्यक एजेन्डा मात्र राखिएका छन् ।’ स्रोतले थप्यो, मन्त्रीले भनेका कर्मचारी सरुवा नभएसम्म बजेट पास नै गर्न नदिने रणनीति देखियो । सामान्यतया साउन १ गतेदेखि लागू हुनुपर्ने बजेट हो । साउन १ गतेपछि अहिले सबैकुरा पेश्कीमा निर्भर छ ।’

मन्त्री खड्काले साउन मसान्तभित्र आफूले सिफारिस गरेका ४०० कर्मचारीको सरुवा नभए बजेट पास गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा प्राधिकरणको बजेट स्वीकृति प्रक्रिया सामान्यतया आव शुरू हुनुभन्दा पहिले नै सम्पन्न हुने गरेको थियो । आव २०७९—८० र २०८०—८१ मा बजेट असार मसान्तभित्रै बोर्डबाट स्वीकृत भएको थियो ।

तर, यो वर्ष मन्त्री खड्काको हस्तक्षेप र कर्मचारी सरुवासम्बन्धी विवादका कारण साउनको २१ गतेसम्म पनि बजेट स्वीकृत हुन सकेको छैन । यो ढिलाइले प्राधिकरणको सञ्चालन खर्च, कर्मचारीको तलब र ठूला परियोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा असर परेको छ । बजेट स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनामा असर पर्न थालिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।