दुर्गा प्रसाईँले सरकारी कर्मचारीलाई मासिक १ लाख तलव दिने

काठमाडौं – दुर्गा प्रसाईंले सरकारी कर्मचारीको तलव १ लाख पुर्याउने घोषणा गरेका छन् । राजनीतिक दल खोल्ने तयारीमा रहेका प्रसाईँले आफू सरकारमा गए निजामती कर्मचारी प्रहरी, सेना र शिक्षकको तलब मासिक १ लाख बनाउने घोषणा गरेका हुन् । यति हुँदा पनि भ्रष्टाचार गरेको पाइए जागिरबाट निकाली आजीवन काराबासको व्यवस्थासहित कानुन बनाउने उनको भनाई छ ।

उनले २० लाख मुनिको ऋण मिनाह गर्ने, बैंकबाट कालोसूचीमा परेका नेपालीको नाम हटाउने, कृषि ऋण २ प्रतिशतमा झार्ने, जेष्ठ नागरिकलाई मासिक १० हजार भत्ता उपलब्ध गराउने, भ्याट हटाउने र आयकर १० प्रतिशतमा झार्ने योजनाहरु अगाडि सारेका छन् ।

गत चैत १५ गतेको राजावादी प्रदर्शनपछि मुद्दा चलाइएका उनी थुनामुक्त भएपछि पहिलोपत्र पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधान अनुसार राजनीतिक दल खोल्ने घोषणा गरे । राष्ट्रवादी दल खोल्ने बताएका प्रसाईंले आफ्नो प्राथमिकता भने आर्थिक क्रान्तिमा हुने दाबी गरे । ‘फस्ट नेपाल, फस्ट नेपाली’ अब बन्नेछ नेपाल, मुस्कुराउने छन् नेपाली भन्दै सार्वजनिक गरिएको वृत्तचित्रमा प्रसाईंको नेतृत्वमा के के हुने छन् भन्ने देखाइएको छ ।

उनले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने, यसअघिको ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्ला काम गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त र सहकारीको ऋण तिर्न विदेश गएकालाई नेपालमै फर्काउने, खाडीमा जेलमा रहेकालाई नेपाल फर्काउने, भुईमान्छेले सहकारी र लघुवित्तबाट लिएको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाह गर्ने योजना अगाडि पारेका छन् ।

त्यस्तै, २० लाखभन्दा माथिको मध्यम वर्गीय नेपाली व्यापारीको ऋण २५ वर्षे समयअवधि राखि ५ प्रतिशत व्याजमा तिर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम राज्यले जिम्मा लिएर तिर्ने व्यवस्था मिलाउने, बैंक वित्तीय संस्थाहरुले लिलामी गरी घरजग्गा कब्जा गरि सुकुम्बासी बनाइएका नेपाली नागरिकको घरजग्गा सरकारको जमानीमा जसको हो उसैलाई फिर्ता गराई पुन ऋण दिने र ऋण तिर्ने व्यवस्था मिलाउने, युवालाई विदेश पलायनबाट रोकि स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने, रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीलाई नेपाल फर्किएमा ३ प्रतिशत सहुलियत व्याजमा ३० लाख सम्मको प्रोजेक्ट लोन बिनाधितो उपलब्ध गराउने, बैंकबाट कालोसूचीमा परेका ६ लाख नेपालीको नाम हटाउने, कृषि ऋण २ प्रतिशत व्याजमा पाउने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् ।

उनले बैंक सञ्चालकहरु र उच्च व्यापारिक घरानाको नामले चिनिनेहरुले चलाएको ३४ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा रहेको हुनाले बैंक वित्तीय संस्थालाई एक पटक राष्ट्रियकरण गरी सो जोखिम रकम उठाइ बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउने, ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई निस्शुल्क उपचारको व्यवस्था गराउने, जेष्ठ नागरिक कोष खडा गरि महिनामा १० हजार भत्ता उपलब्ध गराउने, विदेशमा नेपाली युवा होइन हिमालको पानी, पहाडको जडिबुटी र तराईको अन्न बेच्ने व्यवस्था मिलाउने, २०४६ सालपछिका नेता तथा कार्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने, कैदीको एकपटकलाई ६० प्रतिशत कैद मिनाह गरी बाँकी कैदीलाई उत्पादनमार्फत समृद्धि कार्यक्रममा जोड्ने, पाँच वर्षभित्रमा भ्याट पूर्ण रुपमा हटाइ एकद्वार प्रणालीद्वारा आम्दानी बमोजिम कर निर्धारण गर्ने र जति आम्दानी गरे पनि १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाइने व्यवस्था गर्ने, घरबाहल कर ५ प्रतिशतमा ल्याउने, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्ने बताए ।