तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जाँचबुझ आयोगले कारवाही गर्ने

काठमाडौं— तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जाँचबुझ आयोगले कारवाही गर्ने भएको छ ।

वयानमा नआए गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोगले कानुन अनुसार कारवाही गर्ने भएको हो ।

उनीहरु दुबै जनाले सार्वजनिक रुपमै आयोग समक्ष वयान दिन नजाने घोषणा गरिसकेका छन् । वयान दिन नआए जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ६ को उपदफा २ अनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने आयोगका सदस्यले बताएका छन् ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाक्रम छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोग राजनीतिक, सरकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूसँग बयान लिने चरणमा प्रवेश गरेको छ।

घटना विवरण संकलनको काम पूरा गरेर बयानको चरणमा प्रवेश गरेको आयोगका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी यही हो।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका लागि यो चरण पार लगाउन दुईवटा महत्त्वपूर्ण चुनौती देखिएका छन् —

पहिलो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बयान।

र दोस्रो, सेनाका फिल्ड कमान्डर र उच्चपदस्थहरूको बयान।

सबभन्दा पहिला यी दुई बयान किन चुनौतीपूर्ण छन् भन्ने हेरौं।

जेनजी प्रतिनिधिहरूले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको मुख्य जिम्मेवार ओली नै भएको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसले आयोगमाथि ओलीको बयान लिन ठूलो दबाब छ। तर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोगमा बयान दिन नजाने बताउँदै आएका छन्।

उनले पत्रकार सम्मेलनमै आयोगले बोलायो भन्दै केपी ओली लुरूलुरू बयान दिन जाँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। जाँचबुझ आयोगलाई बोगस आयोगको संज्ञासमेत दिएका थिए।

यति मात्र होइन, ओलीले आयोगमा बयान दिन जानुपरे एक लाख कार्यकर्ता लिएर सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी पनि एमालेले दिएको छ।

यस्तोमा ओलीको बयानलाई राजनीतिक रूपले विवादित नबनाउन आयोगसँग एउटा विकल्प छ — ओलीलाई बयान दिन सिंहदरबार डाक्नुको साटो आयोगका अधिकारीहरू आफै उनको घर गएर बयान लिने।

तल्लो तहका कर्मचारीको बयान लिने, फिल्डमा खटिएका प्रहरीको पनि बयान लिने, तर भदौ २३ गते ठूलो संख्यामा जेनजी आन्दोलनकारीको ज्यान जाँदा सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओलीको बयान लिन नसक्ने परिस्थिति बन्यो भने आयोगको वैधानिकता र जाँचबुझको विश्वसनीयतामै प्रश्न खडा हुनेछ।

आयोगले भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास लगायत सरकारी संस्थाहरूमाथि आगजनी र तोडफोड हुँदा पनि किन मूकदर्शक बनेर बस्यो भन्ने सवालमा सेनालाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ।

त्यस दिन फिल्डमा कमान्डरसहित को–को खटिएका थिए भनेर आयोगले सेनासँग विस्तृत विवरण मागेको छ। सेनाले भने घटना विवरण मात्र पठाएर कमान्डरसहितको विवरण पठाउन अस्वीकार गरेको छ।

आयोगले मागेको घटना विवरण सँगसँगै फिल्डमा खटिएकाहरूको विवरण किन नपठाएको भनेर प्रश्न गर्दा सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने, यसबारे समन्वय भइरहेको छ। उनीहरूले मागेको घटना विवरण चाहिँ हामीले पठाइसक्यौं।

यसरी कमान्डरसहितको विवरण पठाउन अस्वीकार गरेसँगै सेनाले भोलि आयोगबाट बयानका लागि बोलावट आए, त्यसमा पनि नजाने संकेत देखाएको छ। यस सम्बन्धमा सैनिक मुख्यालयका एक उच्चस्तरीय अधिकारीले कुनै पनि घटनामा सैन्य कमान्डर लगायतमाथि छानबिन गर्नुपरे सेनाको आफ्नै संयन्त्रले गर्ने र बाहिरका व्यक्तिकहाँ बयान दिन नजाने बताएका छन्।

ुफिल्डमा खटिएका हाम्रा कमान्डरलाई आयोगले बोलाएर बयान लिने होइन। सेना भनेको चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्था हो। छानबिन भए सेनाभित्रै हुन्छ। फिल्डमा खटिएका कमान्डर आफ्नो चेन अफ कमान्डप्रति जबाफदेही हुन्छन्, अरू निकायप्रति होइन, ती सैन्य अधिकारीले भने, आवश्यक परे त्यस दिन फिल्डमा खटिएका कमान्डरलाई सैनिक ऐन अनुसार संस्थाभित्रैबाट छानबिन हुन्छ र जे–जस्तो कारबाही हुनुपर्ने हो, सैनिक ऐन अनुसार नै अघि बढ्छ।

अब प्रश्न उठ्छ — केपी ओली र सेनाका अधिकारीले बयान नदिने भए जाँचबुझ आयोगले कसरी काम गर्न सक्छ ?

भदौ २३ को गोलीकाण्डको भित्री तहसम्म आयोग कसरी पुग्छ ? भदौ २४ गते भएका विध्वंशात्मक घटना किन रोक्न सकिएन भनेर कसरी पत्ता लगाउँछ?

यस्ता घटनाको चुरोसम्म पुग्न सबै तहका सरोकारवाला निकायमा तलदेखि माथिसम्म रहेका पदाधिकारीको बयान जरूरी हुन्छ। बयान लिनु भनेको उनीहरूलाई दोषी करार गर्नु होइन। उनीहरूसँग घटना विवरण बुझेर त्यसका कडी जोड्दै जानु हो।