नेपालको साख जोगाउनेकी, धरौटीको वहसमा अल्झिने ?

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ ले यतिखेर सिंगो परामर्श क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको छ। कोही व्यवसायी आक्रोशित छन्, कोही त्रस्त, र कतिपयले सरकारसँग टकरावकै भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् । म भने यो बहसलाई फरक कोणबाट हेर्न चाहन्छु – एउटा व्यवसायीको रूपमा मात्र होइन, विश्वका विभिन्न मुलुकमा यो उद्योग कसरी चल्छ र कसरी नियमन हुन्छ भनी नजिकबाट नियालेको एक अध्येताको हैसियतले।

पहिले एउटा कुरा स्पष्ट पारौं: सरकारले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन खोज्नु पूर्ण रूपमा सही र स्वागतयोग्य कदम हो । दुई दशकदेखि कुनै स्पष्ट कानुन बिना चलिरहेको यो क्षेत्रलाई नियममा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा म पूर्ण सहमत छु । प्रश्न ‘नियमन गर्ने कि नगर्ने होइन; प्रश्न ‘कस्तो नियमन’ भन्ने हो । दुर्भाग्यवश, अहिलेको बहस ‘धरौटी राख्ने कि नराख्ने” मै खुम्चिएको छ। यो विषय निकै ठूलो हो : विद्यार्थीको सुरक्षा, राज्यको राजस्व र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविसम्म जोडिएको। त्यसैले म चार आधारभूत प्रश्नमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न चाहन्छु।

एक: धरौटी किन आवश्यक छैन ?

धरौटीको विरोध भावनात्मक होइन, व्यावहारिक यथार्थमा आधारित छ । बुझ्नुपर्ने मूल कुरा यो हो : शैक्षिक परामर्श संस्था विद्यार्थी र विदेशी शिक्षण संस्थाबीचको सेतु हो; यो विद्यार्थीको शुल्क संकलन गर्ने वा राख्ने निकाय होइन। विद्यार्थीले तिर्ने शिक्षण शुल्क बैंकिङ प्रणालीमार्फत सिधै सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा कलेजको खातामा जान्छ; त्यो रकम कुनै बेला पनि परामर्श संस्थाको नियन्त्रणमा रहँदैन । परामर्श संस्थाले प्राप्त गर्ने भनेको विद्यार्थीलाई दिएको सूचना, मार्गदर्शन र प्रक्रिया सहजीकरणबापतको सीमित सेवा शुल्क मात्र हो।

जब संस्थाले विद्यार्थीको ठूलो आर्थिक रकम नै राख्दैन, तब त्यो रकम जोगाउन भनेर लाखौंको धरौटी माग्नुको तार्किक आधार कमजोर हुन्छ। विकसित मुलुकहरूमा विद्यार्थीको शिक्षण शुल्कको सुरक्षा सम्बन्धित शिक्षण संस्था र त्यहाँको नियामक निकायको जिम्मेवारी हुन्छ; एजेन्टको होइन । उदाहरणका लागि, अष्ट्रेलियामा कुनै कलेज बन्द भएमा विद्यार्थीको शुल्क संरक्षण गर्न ‘ट्युसन प्रोटेक्सन सर्भिस’ जस्तो संयन्त्र छ, जसले विद्यार्थीलाई वैकल्पिक संस्थामा भर्ना वा शुल्क फिर्ताको प्रबन्ध गर्छ। यो विश्वव्यापी अभ्यास हो।

ठूलो रकम धरौटीमा बाँध्दा के हुन्छ ? साना तथा मध्यम स्तरका इमानदार व्यवसायीको चालू पुँजी विनाकारण जाम हुन्छ। परिणामतः कतिपय औपचारिक प्रणालीभित्र आउनै हच्किन्छन्, र अनौपचारिक तथा दर्ताविहीन बजार झन् पाउँछ – जुन नियमावलीकै उद्देश्यविपरीत हो । त्यसैले मेरो सुझाव ‘केही नचाहिने भन्ने होइन; धरौटीभन्दा बढी प्रभावकारी विकल्प अपनाऔं भन्ने हो । सम्पूर्ण कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ च्यानलबाट होस्, कुनै पनि निःशुल्क प्रोसेसिङ नहोस् र NOC जारी हुनुअघि हरेक विद्यार्थीका लागि कर बीजक (taxable invoice) अनिवार्य गरियोस् । यति गर्दा हरेक कारोबार पारदर्शी, करयोग्य र पछ्याउन योग्य हुन्छ । जुन धरौटीले कहिल्यै दिन नसक्ने सुरक्षा हो । विद्यार्थी संरक्षणका लागि छुट्टै कोष चाहिएमा त्यो विद्यार्थीले पहिले नै तिरिरहेको शुल्कबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, थप भारी बोकाएर होइन ।

दुई: विद्यार्थीलाई कसरी पछ्याउने (ट्र्याक)?

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै भरपर्दो तथ्यांकको अभाव हो । देशभर ठ्याक्कै कति परामर्श संस्था सञ्चालनमा छन्, कति विद्यार्थी कुन देश गए, कति फर्के ? यी आधारभूत प्रश्नको पनि एकीकृत, विश्वसनीय जवाफ कतै छैन। तथ्याङ्कै नभएको ठाउँमा अनुमानका आधारमा नियम बन्दा त्यो न विद्यार्थीमैत्री हुन्छ, न व्यवसायमैत्री।

समाधान आधुनिक छ र यो सरकारको डिजिटल सुशासनको सोचसँगै मेल खान्छ; हरेक विद्यार्थीलाई अद्वितीय परिचय नम्बर (Unique Student ID) दिएर NOC लिएदेखि विदेशी संस्थामा भर्ना भएसम्मको यात्रा एउटै एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा अभिलेखीकरण गर्ने । यो प्रणालीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक (विदेशी मुद्रा सटही तथ्यांक), अध्यागमन विभाग र सम्बन्धित दूतावाससँग जोड्न सकिन्छ । यसले सरकारलाई कुन देश, कुन संस्था र कुन प्रवृत्तिमा विद्यार्थी जाँदै छन् भन्ने वास्तविक चित्र दिन्छ, जोखिमपूर्ण ढाँचा पहिचान गर्न सजिलो बनाउँछ र विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र पर्ने अवस्था आउनुअघि नै सचेत गराउँछ।

विदेश पुगिसकेका विद्यार्थीको अवस्था बुझ्न हाम्रा दूतावासहरूले आवधिक रूपमा सम्पर्क र अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन्; यो दायित्व कुनै निजी परामर्श संस्थाको होइन। तर यो सम्पूर्ण प्रणाली निर्माण गर्दा डेटा सुरक्षा, गोपनीयता संरक्षण र साइबर सुरक्षाका स्पष्ट मापदण्ड अनिवार्य हुन्छन्, अन्यथा निजी संस्थामाथि अनावश्यक प्रशासनिक भार थपिने जोखिम रहन्छ। ट्रयाकिङको उद्देश्य निगरानी होइन, सुरक्षा र तथ्यमा आधारित नीति हो भन्ने मर्म कायम राख्नुपर्छ ।

तीन: शैक्षिक परामर्श र विद्यार्थी – दुवैलाई कसरी जवाफदेही बनाउने?

यहाँ म धेरै व्यवसायीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर भन्न चाहन्छुः जवाफदेही एकपक्षीय हुनुहुँदैन । राम्रो प्रणालीले परामर्श संस्था, विद्यार्थी र विदेशी शिक्षण संस्था । तीनै पक्षलाई आ-आफ्नो ठाउँमा उत्तरदायी बनाउँछ।

परामर्श संस्थाको जवाफदेही : हरेक विद्यार्थीसँग सेवाको प्रकृति, शुल्क, फिर्ता प्रक्रिया र दुवै पक्षको अधिकार-दायित्व स्पष्ट खुलेको लिखित सम्झौता अनिवार्य गरौं। संस्थाले प्रत्यायित (मान्यताप्राप्त) र भरपर्दो शिक्षण संस्थामा मात्र विद्यार्थी पठाउनुपर्ने व्यवस्था होस् । यदि संस्थाले झुटो सूचना दियो, अमान्य संस्थामा पठायो वा बदनियतपूर्वक ठगी गर्यो भने कडा कारबाही हुनैपर्छ । यसमा इमानदार व्यवसायीको पूर्ण समर्थन छ । तर जवाफदेही वास्तविक दोषमा आधारित हुनुपर्छ। विदेशी विश्वविद्यालयको आन्तरिक निर्णय, त्यहाँको भिसा नीति वा अकस्मात् हुने नीतिगत परिवर्तन परामर्श संस्थाको नियन्त्रणबाहिरका कुरा हुन्; तिनको सम्पूर्ण भार शैक्षिक परामर्श माथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन।

विद्यार्थीको जवाफदेही : यो पाटो प्रायः छुटाइन्छ, तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कतिपय विद्यार्थी स्वीकृत प्रक्रिया छाडेर आफैँ (self-apply) वा अनधिकृत आवेदन गर्छन्, अनि समस्या परेपछि परामर्श संस्थालाई दोष दिन्छन्। यस्तो अवस्थामा दोष साझा हुनुपर्छ। त्यस्तै, नक्कली वा किर्ते कागजात पेस गर्ने विद्यार्थी वा अभिभावक पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। जवाफदेही दुवैतिर लागू भएमा मात्र प्रणाली न्यायपूर्ण हुन्छ।

बजारको संरचना : व्यक्तिगत रूपमा छिटफुट काम गर्ने ‘फ्रिल्यान्स’ शैलीलाई निरुत्साहित गरी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका, करको दायरामा रहेका संस्थाले मात्र यो काम गर्न पाउने व्यवस्था गरौं। नेपालबाट विद्यार्थी भर्ना गर्ने विदेशी संस्थाहरूले यहाँ दर्ता गरी कम्तीमा निश्चित अवधिसम्म जवाफदेही रहने एक स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति (focal person) तोक्नुपर्ने व्यवस्था राखौं; ताकि विवाद आउँदा जिम्मेवारी स्पष्ट होस् । अनलाइन पोर्टल, एडटेक वा एग्रिगेटरमार्फत आउने व्यवसाय पनि नेपालमै दर्ता भई, नेपाली विद्यार्थीबाट आर्जित कुनै पनि कमिसन/प्रोत्साहन नेपालकै बैंकिङ प्रणालीमार्फत आउनुपर्ने सर्त राख्दा पारदर्शिता र राज्यको राजस्व दुवै बलियो हुन्छ।

यी व्यवस्थाले इमानदार व्यवसायीलाई बेइमानबाट जोगाउँछन्, विद्यार्थीलाई ठगीबाट बचाउँछन्, र विदेशी संस्थालाई पनि उत्तरदायी बनाउँछन्। यो ‘नियन्त्रण’ होइन, ‘सन्तुलन’ हो।

चार: हाम्रा विद्यार्थी कसरी फर्काउने?

अन्ततः सबैभन्दा गहिरो प्रश्न यही हो । विदेश जाने विद्यार्थीलाई प्रायः ‘ब्रेन ड्रेन’ भनिन्छ र परामर्श क्षेत्रलाई युवा बाहिर पठाउने माध्यम’। यो दृष्टिकोण अपूर्ण छ। राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सके यो ‘ब्रेन गेन’ को च्यानल बन्न सक्छ योग्यता र विश्वव्यापी सञ्जाल लिएर फर्कने जनशक्तिको स्रोत, भाषा, सीप, विद्यार्थी फर्काउने उपाय प्रतिबन्ध होइन, अवसर हो ।

पहिलो, स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा र सम्मानजनक रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्छ । किनभने युवा विदेश जानुको मूल कारण अवसरको खोजी हो, परामर्श संस्था होइन । दोस्रो, नेपाललाई आफैँ एक ‘शैक्षिक गन्तव्य’ (Study in Nepal) बनाउने दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ; जसरी हामीले नेपाली विद्यार्थी विदेश पठायौं, त्यसरी नै विदेशी विद्यार्थी नेपाल भित्र्याउने सम्भावना छ ।

तेस्रो, भाषा र सीप लिएर फर्केका युवालाई पर्यटन (गाइड, व्यवस्थापन), शिक्षण र उद्यमशीलतामा जोड्न सके तिनको ज्ञान देशकै सम्पत्ति बन्छ। चौथो, सूचना प्रविधि (ICT) क्षेत्रलाई जस्तै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पनि कर सहुलियत र प्रोत्साहन दिएर औपचारिक, मर्यादित उद्योगका रूपमा स्विकार्नुपर्छ । फर्केर आउने वातावरण बनाउनु र फर्केकाहरूलाई उपयोग गर्नु; यी दुवैमा सरकार र व्यवसायीको साझेदारी अपरिहार्य छ। यो काम कुनै एउटा नियमावलीले मात्र हुँदैन; यसका लागि दीर्घकालीन सोच चाहिन्छ।

अन्त्यमा: टकराव होइन, संवाद

मलाई विश्वास छ, सरकारको नियत विद्यार्थीको हित नै हो। तर हित विद्यार्थीको हुने हो भने प्रक्रिया पनि सहभागितामूलक हुनुपर्छ। नीति अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले सरोकारवाला व्यवसायी, विज्ञ, अभिभावक र विद्यार्थीसँग खुला, अभिलेखयुक्त संवाद गरोस्; कुनै समूहको दबाबमा होइन, बरु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेत समेटेर । आजको मन्त्रिपरिषद्मा विदेशमै अध्ययन गरेर आउनुभएका धेरै अनुहार छन्; प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले यो क्षेत्रको यथार्थ नजिकबाट बुझ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा सबैको छ।

म फेरि दोहोऱ्याउँछु; हामी नियमनको विरोधी होइनौं, सहयात्री हौं । कडा तर व्यावहारिक नियम, पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण र जवाफदेहीको सन्तुलन नै आजको आवश्यकता हो। केही सीमित गलत पात्रका कारण सिंगो क्षेत्रलाई दण्डित गर्ने होइन; गलत गर्नेलाई कारबाही गर्दै, इमानदारलाई प्रोत्साहन दिने प्रणाली बनाऔं। यो नियमावली सही बन्यो भने यो सरकारको कार्यकालभन्दा लामो टिक्नेछ, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसायी र राष्ट्र सबैका लागि।

(लेखक धमला नेशनल एकेडेमी अफ प्रोफेसनल स्टडिज ‘न्याप्स अस्ट्रेलिया’का निर्देशक हुन् । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सरकारले गर्न लागेको नियमनको बहस ‘धरौटी’ मा अल्झिएपछि धमलाले देशको साखसँग जोडर यो लेख तयार पारेका हुन् । उनीसँग एक दशकदेखि विदेशी शिक्षण संस्थासँग काम गरेको अनुभव, २० भन्दा बढी देशको भ्रमण, १० देशको शैक्षिक परामर्श व्यवसायको प्रत्यक्ष अध्ययन र ४० भन्दा बढी देशका विद्यार्थीसँगको कार्य अनुभव छ ।)

यस्तो छ शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्न प्रस्ताव गरिएको नियमावली