आइडिपीले ब्रिटिस काउन्सिललाई टप्यो, झण्डै एक अर्ब ९१ करोड अस्ट्रेलिया पठाइदै

काठमाडौं – नेपालमा IELTS परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको आइडिपी एजुकेसन नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले आम्दानीमा ब्रिटिस काउन्सिललाई उछिनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आइडिपीले एक वर्षमा एक अर्ब १ करोड ३३ लाख ६३ हजार ८१६ रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ।

आइडिपीले IELTS परीक्षा सञ्चालनबाट ९७ करोड ५० लाख ६० हजार १३३ रुपैयाँ र अन्य स्रोतबाट तीन करोड ८३ लाख तीन हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । सोही अवधिमा ब्रिटिस काउन्सिल सर्भिसेज नेपालले ९३ करोड ४६ लाख ७ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। यसरी कुल आम्दानीमा आइडिपीले ब्रिटिस काउन्सिललाई करिब सात करोड ८८ लाख रुपैयाँले उछिनेको छ।

यी दुई संस्थाले नेपालमा बेलायतको क्यामब्रिज विश्वविद्यालयको अंग्रेजी भाषा परीक्षण परीक्षा संचालन गर्दै आएका छन् । ब्रिटिस काउन्सिल बेलायत कम्पनीको हो भने आइडिपी अस्ट्रेलियन कम्पनी हो । यी दुबै कम्पनीमा सतप्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको छ भने मुख्य आम्दानीको श्रोत पनि IELTS परीक्षा नै हो ।

नाफामा भने आइडिपी काउन्सिलभन्दा पछि परेको छ । आइडिपीले ९० करोड ६२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च देखाउँदै ७ करोड ५१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ करअघिको नाफा कमाएको छ। आयकर तथा स्थगित कर समायोजनपछि कम्पनीको खुद नाफा पाँच करोड ६० लाख ७३ हजार रुपैयाँ छ। अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ९ करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। काउन्सिलले सोही अवधिमा १९ करोड ३७ लाख १२ हजार ७३ रुपैयाँ करअघिको नाफा कमाएको छ ।

आम्दानीको ६० प्रतिशत विदेश पठाउने तयारी

आइडिपीको कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत बढी विदेश पठाउने तयारी गरेको छ । कम्पनीले अस्ट्रेलियास्थित IELTS Australia Pty Limited लाई लाइसेन्स तथा सेवा शुल्कबापत एक वर्षमै ५९ करोड ९ लाख चार हजार २६३ रुपैयाँ विदेश पठाउनका लागि छुट्याएको छ । यो रकम IELTS बाट भएको कुल सञ्चालन आम्दानीको करिब ६०.६ प्रतिशत हो। आइडिपी एजुकेसन नेपाल प्राइभेट लिमिटेडमा IELTS Australia को  सतप्रतिशत लगानी रहेको छ ।

अझ कम्पनीले अस्ट्रेलियास्थित सम्बन्धित कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने कुल दायित्व एक अर्ब ९० करोड ९५ लाख ३० हजार ८७७ रुपैयाँ देखाएको छ, जुन उसको एक वर्षको कुल आम्दानीभन्दा झन्डै दोब्बर हो । अडिट रिपोर्टमै उक्त लाइसेन्स तथा सेवा शुल्क विदेश पठाउन सरकारी स्वीकृति प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ। यो रकम निर्धारण गर्दा लेखापरीक्षक नै झुक्किएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको एक अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँ दायित्वमा यस वर्षको ५९ करोड ९ लाख रुपैयाँ जोडिएको देखाएको छ । तर अन्तिम दायित्व एक अर्ब ९० करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्र उल्लेख छ । यी अंकबीच करिब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको फरक देखिएको छ । तर लेखापरीक्षकले यति ठूलो अन्तरदेखिदा पनि त्यसको स्पष्ट मिलान प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

त्यस्तै, अडिट रिपोर्टमा अन्तिम पटक उद्योग विभागको स्वीकृतिमा अस्ट्रेलियन डलर १७ लाख ४२ हजार ५८५ विदेश पठाइएको भनिए पनि त्यसको नेपाली रुपैयाँ रूपान्तरण र स्रोतकरसम्बन्धी विवरण अस्पष्ट तथा असंगत देखिन्छ । आइडिपीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले समग्र वित्तीय विवरणलाई उचित मानेको भए पनि लाइसेन्स शुल्क, विदेश पठाउन बाँकी अस्वाभाविक दायित्व र अंकगत असंगतिले थप नियामकीय तथा कर परीक्षणको आवश्यकता देखाएको छ। अर्थात यो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत फुल अडिटको माग गरेको छ ।

आइडिपीले टेस्ट सेन्टर संचालनका नाममा अस्वभाविक खर्च देखाएको छ । कम्पनीले परीक्षा अन्तरगतका शीर्षकहरुमा ८५ करोड ७४ लाख २२ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जस अन्तरगत टेस्ट सेन्टर फिक्स फि ५६ करोड २१ लाख ५९ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ, लिखित जाँच गर्नेलाई १६ लाख ८५ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ, मौखिक जाँच गर्नेलाई ४ करोड १० लाख ९ हजार ७ सय १४ रुपैयाँ, निरीक्षकहरूलाई ७७ लाख १६ हजार ७ सय रुपैयाँ, परीक्षा स्थल भाडाका लागि ८ करोड १८ लाख ९२ हजार २ सय ६४ रुपैयाँ, रिफरल चार्ज वा एजेण्ट कमिसन १२ करोड ६७ लाख ६४ हजार ३ सय ८० र अन्य ३ करोड ६२ लाख ५ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कम्पनीले टेस्ट सेन्टर फिक्स फि ५६ करोड २१ लाख ५९ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ खर्च गरेको अवस्थामा पुनः उस्तै शीर्षकमा परीक्षा स्थल भाडाका लागि ८ करोड १८ लाख ९२ हजार २ सय ६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकममा निकै ठूलो घोटाला भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । अस्ट्रेलियास्थित माउ कम्पनीलाई झुक्याउनका लागि यो रकम खर्च गरिएको हुनसक्ने बुझिएको छ । यही शीर्षकमा ब्रिटिस काउन्सिलले १९ करोड २६ लाख ६३ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँमा सबै काम सकाएको छ । ब्रिटिस काउन्सिलले बोर्ड फिका नाममा रकम हिनामिना गरेको देखिदा आइडीपीले परीक्षा सेन्टरका नाममा अस्वभाविक खर्च देखाएर अनियमितता गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अस्वभाविक खर्चका विषयमा कुरा गर्न खोज्दा आइडिपीका कन्ट्री म्यानेजर कविर खड्गीले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । समाचार तयार पार्नुभन्दा केही दिनअघि टेलिफोन सम्पर्कमा आएका उनले आफू विदामा रहेकाले पछि कुरा गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि उनीसँग कुराकानी भएको छैन् । यो कम्पनीले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सेवा संचालन स्वीकृति लिंदा जालझेल गरेर लिएको समेत पाइएको छ । ‘शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०७३’ लाई लत्याएर लिएको स्वीकृतिबारेको समाचार अर्को अंकमा…

अवैध चलेको ब्रिटिस काउन्सिलको व्यापार अर्व नजिक, झण्डै ३७ करोड विदेश पठायाे