पशुपतिको शवदाह मेसिन खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तानिए सुदन किराती

शनिबार, ६ भाद्र २०८३

काठमाडौँ –  पशुपति क्षेत्रमा शवदाह मेसिन खरिद तथा जडानका क्रममा भएको भ्रष्टाचारमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराती पनि तानिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किरातीलाई मुद्दामा विपक्षी नबनाएको भए पनि विशेष अदालतले नै उनलाई झिकाएको हो । अख्तियारले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्रममा निष्पक्षता अपनाएको नपाइएपछि विशेष अदालतले आफैँ तत्कालीन मन्त्री किरातीलाई कठघरामा उभ्याउने गरी आदेश दिएको हो ।

शुक्रबार विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र सदस्यद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ तथा विदुर कोइरालाको इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो । सामान्यतः अख्तियारले अभियुक्त कायम नगरेका व्यक्तिका हकमा विशेष अदालत पनि चुप लाग्ने गरेको थियो । अभियोग लगाउने निकायले नै अभियुक्त कायम नगरेपछि अदालतले किन टाउको दुखाउने भनेर न्यायाधीशहरु पन्छिने गरेका थिए । त्यो परम्परामा क्रमभंग गर्दै विशेष अदालतले यो बिरलाकोटीको आदेश जारी गरेको हो ।

विशेष अदालतमा नयाँ नेतृत्वका रुपमा उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य आएपछि भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइमा केही देखिने गरी प्रभावकारी कदम चालिएको छ । यसै क्रममा पशुपतिनाथमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रीलाई नै अदालतमा हाजिर हुन भन्दै इजलासबाट आदेश जारी भएको हो ।अब पूर्वमन्त्री किरातीसँग विशेष अदालतका तीन जना न्यायाधीशको इजलासमा नै बयान हुनेछ । उनको बयानसँग अन्य अभियुक्तको बयान तथा साक्षीहरुको वकपत्रसँग भिडाइनेछ । साथै यस मुद्दामा पेस भएका प्रमाण तथा कागजातहरुले किराती दोषी देखिने अवस्था आएमा अदालतले किरातीलाई थुनामा पठाउन पनि सक्नेछ ।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष असारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा। मिलनकुमार थापासहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । सो मुद्दामा सदस्य सचिव डा। थापासहित तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सीताराम रिसेल, इन्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती, रमेश पुरीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

भारतीय रुपैयाँ ३२ लाख ५० हजार पर्ने शव दाह मेसिनलाई नेपाली रुपैयाँ १ करोड ५२ लाख पर्ने देखाई एवं प्रचलित कानुनले दिएको छुटसमेत लागत अनुमानमा जोडेर अस्वाभाविक रूपले बढी लागत अनुमान तयार गरी योजनाबद्ध र संगठित तवरले यो भ्रष्टाचार काण्ड घटाइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित काम सम्पन्न नगरीकनै १ करोड ८२ लाखको अग्रिम भुक्तानी समेत गरिएको पाइएको थियो । प्राविधिक अध्ययनदेखि कुनै पनि चरणका खरिद प्रक्रियामा सही नियतले काम नगरेको र प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको भेटिएपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएको थियो ।