पूर्णबहादुर खड्काको ‘दुई ढोका’ रणनीति : अब कता जाँदैछ कांग्रेस ?

नेपाली कांग्रेसको वर्तमान संकटलाई गगन थापा र शेरबहादुर देउवाबीचको नेतृत्व-लडाइँमा सीमित गरेर हेर्नु सतही विश्लेषण हुनेछ। यसभित्र कम्तीमा चार तह एकैसाथ चलिरहेका छन्—महाधिवेशनको वैधानिकता, संगठनको अस्तित्व, व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य, र पार्टी एकताको सम्भावना। यी चार तहलाई एकैसाथ व्यवस्थापन गर्न खोज्ने प्रयासले नै पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई यस संकटको सबैभन्दा जटिल पात्र बनाएको छ।

विरोधाभासको ठ्याक्कै बिन्दु

खड्काको अडान सिद्धान्ततः सोझो छ: विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन विचाराधीन रहेसम्म त्यही नेतृत्वको महाधिवेशनमा सहभागी हुनु आफूलाई अनैतिक लाग्छ। यही तर्कले उनलाई फागुन २१ को निर्वाचनदेखि हालसम्म व्यक्तिगत दूरीमा राखेको छ, र असोज ४ मा उनले यो अडान पुनः दोहोर्‍याए।

तर ठ्याक्कै उही समयमा उनी निकटका झन्डै ४० पूर्वपदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य त्यही महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन्। यहाँ नियम एउटै हो, तर पालना दोहोरो छ—एउटा व्यक्तिका लागि “अति अनैतिक” ठहरिएको कार्य समूहका लागि स्वतः स्वीकार्य कसरी बन्छ? खड्काले यो प्रश्नको प्रत्यक्ष उत्तर सार्वजनिक रूपमा कहिल्यै दिएका छैनन्—र यही मौनता नै उनको रणनीतिलाई पढ्ने सबैभन्दा भरपर्दो सुराग हो।

आठबुँदे माग: विभाजनको लक्षण होइन, समायोजनको संयन्त्र

यो विरोधाभास बुझ्न आठबुँदे मागको भूमिका छुट्याउनुपर्छ। विशेष महाधिवेशनपछि बाहिर परेका १४औँ महाधिवेशनका १११ जना पदाधिकारी-सदस्यको समायोजन, सक्रिय सदस्यता नवीकरणको आधार, र महाधिवेशन संरचनामा सबै पक्षको सहभागिता—यी माग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका सूची थिएनन्, संगठनको संरचनागत प्रश्न थिए। गगन पक्षले यिनलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र खड्का-निकट नेताहरूको सहभागिताको वातावरण बन्यो।

यहीँ एउटा महत्त्वपूर्ण तर्किक भिन्नता खुल्छ: माग सम्बोधन हुनु र अदालतमा विचाराधीन वैधानिकताको प्रश्न समाधान हुनु दुई फरक कुरा हुन्। पहिलो प्रशासनिक-संगठनात्मक विषय हो, जसको समाधान वार्ताबाटै सम्भव थियो। दोस्रो कानुनी-संवैधानिक विषय हो, जसको फैसला अदालतले मात्र गर्न सक्छ। खड्काले यी दुई फरक तहका प्रश्नलाई दुई फरक निकायमा जिम्मा लगाए—एउटा आफैंले अदालतमा लडे, अर्को आफ्ना सहयात्रीमार्फत संगठनभित्रै टुंग्याए। विरोधाभास देखिनुको कारण यही हो कि सतही रूपमा हेर्दा यी दुवै “एउटै महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्णय” जस्ता देखिन्छन्, तर वास्तवमा तिनको स्वभाव फरक-फरक निकायले हल गर्नुपर्ने फरक-फरक समस्या हो।

‘दुई ढोका’: जोखिम-विभाजनको राजनीति

खड्काको व्यवहारलाई सबैभन्दा राम्रोसँग बुझ्ने ढाँचा भनेको जोखिम-विभाजन (risk-hedging) रणनीति हो, जुन अनिश्चित परिणामसामु तर्कसंगत राजनीतिक व्यवहार हो, नैतिक कमजोरी होइन। यदि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनमा खड्का पक्षकै दाबी सदर गर्‍यो भने, उनको व्यक्तिगत अनुपस्थिति सैद्धान्तिक निरन्तरताको प्रमाण बन्नेछ—उनी “सुरुदेखि नै सही ठाउँमा उभिएका” देखिनेछन्। यदि अहिलेकै संगठनात्मक संरचना कानुनी रूपले टिक्यो भने, उनका ४० सहयात्री पहिले नै त्यसभित्र प्रवेश गरिसकेकाले खड्का समूहको संगठनात्मक अस्तित्व सुरक्षित रहन्छ।

यसरी हेर्दा खड्काले एउटै दाउमा दुवैतिर सम्भावित हार-जितलाई विभाजन गरेका छन्—व्यक्ति कानुनी जोखिमबाट, समूह संगठनात्मक जोखिमबाट, दुवै एकैसाथ बाहिर। यो रणनीति निजी स्तरमा प्रभावकारी हुन सक्छ, तर यसको राजनीतिक मूल्य सित्तैमा आउँदैन: जति बढी यो “दुवैतिर सुरक्षित” हिसाब देखिन्छ, त्यति नै बढी यो नैतिक अडानभन्दा आत्मरक्षाको औजार जस्तो देखिन थाल्छ। नेतृत्वको विश्वसनीयता ठ्याक्कै यही प्रश्नमा जोखिममा पर्छ—किनभने समर्थकहरूले नेताको “सिद्धान्त” पछ्याउँदै छन् कि नेताको “जोखिम-गणना” पछ्याउँदै छन् भन्ने भेद स्वयं धमिलिन्छ।

शेखरसँगको तुलना: उस्तै भाषा, फरक इन्जिनियरिङ

शेखर कोइरालाको रणनीतिसँग तुलना गर्दा खड्काको विशिष्टता अझ स्पष्ट हुन्छ। दुवैले एकताको भाषा बोलेका छन्, दुवैले तत्काल कुनै एक ध्रुवमा पूर्ण समाहित हुनबाट जोगिएका छन्। तर संरचनात्मक रूपमा तिनको रणनीति फरक-फरक तहमा काम गर्छ: शेखरको हेजिङ तेस्रो व्यक्ति (आफू) को स्तरमा हुन्छ—उनी स्वयं तटस्थ बसेर मध्यमार्गको ठाउँ जोगाउँछन्, र त्यही तटस्थताको बलमा भविष्यमा दुवैतिर वार्ताको सम्भावना खुला राख्छन्। खड्काको हेजिङ भने व्यक्ति र समूहबीचको विभाजनको स्तरमा हुन्छ—एउटै व्यक्तित्वलाई दुई फरक भूमिकामा (कानुनी वादी र संगठनात्मक संरक्षक) टुक्र्याएर हरेक भूमिकालाई फरक ठाउँमा लगानी गर्छन्।

यो भिन्नताको व्यावहारिक अर्थ ठूलो छ। शेखरको रणनीति असफल भए पनि उनी व्यक्तिगत रूपमा एउटै स्थानमा (तटस्थ) रहन्छन्—जोखिम एकल हो। खड्काको रणनीति असफल भयो भने भने दोहोरो क्षति हुन्छ: उनको व्यक्तिगत नैतिक दाबी पनि कमजोर हुन्छ (किनभने आफ्नै अनुयायीले आफूले “अनैतिक” भनेको कुरा गरे), र उनको संगठनात्मक लगानी पनि (किनभने ४० जना अल्पसंख्यक समूहका रूपमा बाँकी रहन सक्छन्)। अर्थात् शेखरको दाउ कम जोखिमको, कम प्रतिफलको छ; खड्काको दाउ बढी जोखिमको, तर बढी सम्भावित प्रतिफलको छ।

निष्ठाको प्रश्न पुनर्लेखन

“को बढी निष्ठावान्?” भन्ने प्रश्न नै गलत ढाँचामा तयार भएको छ, किनभने निष्ठा वस्तुगत रूपमा नाप्न सकिने चिज होइन। बरु उपयोगी प्रश्न हो: कसको सार्वजनिक अडान र वास्तविक व्यवहारबीचको दूरी कति छ, र त्यो दूरी कति व्याख्यायोग्य छ? शेखरको हकमा दूरी सानो छ—उनले मध्यमार्ग भने, व्यवहारमा पनि मध्यमार्गमै छन्। खड्काको हकमा दूरी ठूलो छ—उनले व्यक्तिगत रूपमा “अति अनैतिक” भने, तर संगठनात्मक रूपमा त्यही कार्यलाई सहज बनाइदिए। यो दूरी पूर्णतः अव्याख्यायोग्य भने होइन (कानुनी हैसियतको भिन्नताले आंशिक व्याख्या दिन्छ), तर व्याख्यायोग्य हुनु र नैतिक रूपमा पूर्ण रूपले सुसंगत हुनु उस्तै कुरा होइनन्। खड्काले आफ्नो पक्षमा भारी प्रमाणको बोझ बोकिरहेका छन्—र उनी आफैंले त्यो बोझ अझै पूर्ण रूपमा बुझाउन सकेका छैनन्।

मध्यस्थकर्ताको भूमिका: सीमित आयु भएको रणनीति

खड्काले असोज १ मा गगन थापालाई महाधिवेशन सारेर देउवासहित अग्रज नेतासँग तत्काल संवाद थाल्न आग्रह गरे, र आफू कुनै महत्वाकांक्षाबाट मुक्त भई त्याग गर्न तयार रहेको बताए। यसले उनलाई तेस्रो भूमिकामा—मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा—उभ्याउने प्रयास गर्‍यो। तर मध्यस्थताको राजनीतिक भौतिकशास्त्र नै यस्तो हुन्छ: यो दुवै पक्षमा अझै ठाउँ बाँकी रहँदासम्म मात्र चल्छ। जब देउवा पक्षले आफ्नै समानान्तर महाधिवेशनको तालिका अघि बढायो र सर्वोच्चमा रिट नै हाल्यो, र गगन पक्षले आफ्नो तालिकामा अडिग रह्यो, मध्यस्थताको लागि चाहिने “साझा ठाउँ” यान्त्रिक रूपमै संकुचित हुँदै गयो। खड्काको मध्यस्थकर्ता-भूमिका असफल भएको होइन—यो भूमिका नै संरचनागत रूपमा अल्पायु थियो, किनभने यो दुई पक्षको सहकार्यमा भर पर्थ्यो, जुन खड्काको आफ्नै नियन्त्रणमा थिएन।

साँघुरिँदो ढोका: असोज ४ को मोड

खड्काको असोज ४ को अभिव्यक्तिले रणनीतिको तेस्रो र सबैभन्दा तीखो चरण देखाउँछ। उनले “कुनै चमत्कार भएन भने पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको” बताए—यो भाषा पहिलेको “एकता अझै सम्भव छ” भन्ने आशावादी भाषाभन्दा गुणात्मक रूपमै फरक हो। साथै उनले अदालतलाई अग्राधिकार दिएर शीघ्र फैसला गर्न आग्रह गरे, जसको अर्थ आफ्नो कानुनी दाउमाथिको भर अझै बढाएका छन्।

तीन चरणलाई क्रमबद्ध गर्दा ढाँचा स्पष्ट हुन्छ:

१. सुरुवाती चरण—कानुनी अडान र संगठनात्मक अस्तित्व दुवै समानान्तर रूपमा जोगाउने।
२. मध्यवर्ती चरण—महाधिवेशन सारेर संवादको तेस्रो बाटो खोज्ने।
३. हालको चरण—विभाजन रोक्ने अन्तिम प्रयास गर्दै, अदालतबाट द्रुत निर्णय खोज्ने।

यो क्रमले देखाउँछ कि खड्काको “दुई ढोका” रणनीति स्थिर अवस्था होइन—यो ध्रुवीकरणको गतिसँगै संकुचित हुँदै गइरहेको गतिशील प्रक्रिया हो। जति बढी दुई पक्ष आ-आफ्नो महाधिवेशनमा अडिग हुन्छन्, त्यति नै खड्काको बीचको ठाउँ स्वतः घट्दै जान्छ—यो उनको रणनीतिक कमजोरी भन्दा बढी परिस्थितिको संरचनागत परिणाम हो।

निष्कर्ष: बीमा-राजनीतिको सीमा

पूर्णबहादुर खड्काको भूमिकालाई एकल शब्दमा राख्नु अन्यायपूर्ण साधारणीकरण हुनेछ। यो न पूर्ण अवसरवाद हो, न पूर्ण सिद्धान्तनिष्ठा—यो अनिश्चित परिणामसामु राजनीतिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयास हो, जसलाई “बीमा-राजनीति” भन्न सकिन्छ: सम्भावित हरेक परिणामविरुद्ध आंशिक सुरक्षा किन्ने प्रयास।

तर बीमा-राजनीतिको एउटा अन्तर्निहित सीमा हुन्छ—यो केवल अनिश्चितता र ध्रुवीकरण नियन्त्रित रहँदासम्म मात्र धान्न सकिन्छ। जब क्षेत्र चरम रूपमा ध्रुवीकृत हुन्छ, “दुवैतिर सुरक्षित” रहने ठाउँ आफैं संकुचित हुन्छ, र अन्ततः स्पष्ट छनोट अनिवार्य बन्छ। खड्काको असोज ४ को चेतावनी ठ्याक्कै यही संरचनागत सीमाको स्वीकारोक्ति हो।

त्यसैले अन्तिम प्रश्न खड्का “कहाँ उभिन्छन्” भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—बीमा-राजनीतिको आयु सकिँदा, जब दुवै ढोका बन्द हुने अवस्था आउँछ, खड्काले कुन ढोका रोज्नेछन्, र त्यो छनोटले उनको हालसम्मको दोहोरो हिसाबलाई कानुनी दूरदर्शिता सावित गर्नेछ कि राजनीतिक असफलता ?