नीति संवाददेखि सत्ता परिवर्तनसम्म : नेपालमा अमेरिकी प्रभावको अदृश्य सञ्जाल ?

नेपालमा युवा पुस्ताको राजनीतिक उदयलाई अहिलेसम्म मुख्यतः पुराना दल र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाको स्वाभाविक परिणामका रूपमा बुझिँदै आएको छ। तर अमेरिकी सञ्चारमाध्यम द ग्रेजोन ले सेप्टेम्बर ९ मा प्रकाशित गरेको खोजमूलक सामग्रीले यही कथामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सार्वजनिक गरिएका कागजातलाई आधार बनाउँदै उसले नेपालमा वर्षौँदेखि सञ्चालित अमेरिकी सहयोगका राजनीतिक तथा युवा नेतृत्वसम्बन्धी कार्यक्रम र पछिल्लो युवा राजनीतिक उभारबीच सम्बन्ध रहेको दाबी गरेको छ। प्रश्न अब यो होइन कि अमेरिकी सहयोग नेपालमा थियो कि थिएन—त्यो त कागजातले देखाउँछन्। मूल प्रश्न हो, त्यो सहयोगको वास्तविक उद्देश्य कहाँसम्म सीमित थियो ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य ‘नीति संवाद’ नामको कार्यक्रम हो । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी निकायको अभिलेखअनुसार सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म पाँच वर्षका लागि करिब २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। यसको कार्यान्वयन निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठान र अन्तर्राष्ट्रिय रिपब्लिकन प्रतिष्ठान सम्मिलित साझेदारीमार्फत गरिएको थियो। घोषित उद्देश्य लोकतान्त्रिक संस्था सुदृढ गर्नु, राजनीतिक सहभागिता बढाउनु, राजनीतिक दलको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, निर्वाचन व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु र सरकारलाई बढी उत्तरदायी बनाउनु थियो।

तर कथा यतिमै सकिँदैन। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक प्रतिष्ठानले नेपालमा युवालाई राजनीतिक नेतृत्व, सञ्चार, वार्ता, नीति निर्माण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका विषयमा प्रशिक्षण दिँदै आएको अभिलेखहरूमा देखिन्छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय रिपब्लिकन प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित अमेरिकी सहयोग कार्यक्रमले युवालाई राजनीतिक तथा नागरिक अभियानमा सक्रिय बनाउने, युवा सञ्जाल निर्माण गर्ने, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने र निर्णयकर्तामाथि नीतिगत दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। सन् २०२१–२२ को एउटा परियोजनामा मात्र ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको बजेट छुट्याइएको अभिलेख भेटिन्छ।

यही बिन्दुमा द ग्रेजोनको दाबी गम्भीर बन्छ। उसका अनुसार अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरूले नेपालका सम्भावित युवा राजनीतिक नेतृत्वलाई पहिचान, प्रशिक्षण र सञ्जाल निर्माणमा जोड दिएका थिए। उसले सार्वजनिक गरेको कागजातको व्याख्यामा रबि लामिछाने, बालेन्द्र शाह, सागर ढकाल र सुधन गुरुङजस्ता नामलाई समेत ‘परिवर्तनका उत्प्रेरक नागरिक नेतृत्व’सँग जोडिएको दाबी गरिएको छ। अझ विवादास्पद दाबी के छ भने, युवाले आन्दोलनमार्फत राजनीतिक परिवर्तन कसरी अघि बढाउन सक्छन् भन्ने विषयमा समेत प्रशिक्षण दिइएको थियो।

तर कुनै व्यक्तिले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम वा प्रशिक्षणमा सहभागिता जनाएको प्रमाण भेटिनु र त्यही व्यक्तिले विदेशी शक्तिको निर्देशनमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गराएको प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन । उपलब्ध कागजातले नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा युवा राजनीतिक प्रशिक्षण र सञ्जाल निर्माण भएको देखाउँछन् तर त्यही सञ्जालले सन् २०२५ को जेन–जी आन्दोलन सञ्चालन गरेको, सरकार परिवर्तन गराएको वा नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई अमेरिकी सरकारले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि सारेको प्रत्यक्ष प्रमाण अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा स्थापित भएको छैन। त्यसैले द ग्रेजोनको सामग्रीलाई अन्तिम सत्यभन्दा पनि गम्भीर अनुसन्धानको सुरुआती आधारका रूपमा लिनु बढी जिम्मेवार हुन्छ।

अर्को प्रश्न झन् महत्वपूर्ण छ, के यस्तो कार्यक्रम नेपालका लागि मात्र थियो ? उत्तर हो, होइन। अन्तर्राष्ट्रिय रिपब्लिकन प्रतिष्ठानले दशकौँदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकमा युवा राजनीतिक नेतृत्व विकास, नागरिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक अभियानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठानले पनि नेपालमा सन् १९९४ देखि राजनीतिक दल, संसद्, निर्वाचन, नागरिक शिक्षा तथा युवा र महिला राजनीतिक सहभागिताका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। त्यसैले नेपालमा मात्र यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन हुनु असाधारण घटना होइन।

तर सामान्य लोकतान्त्रिक सहयोग र रणनीतिक राजनीतिक प्रभाव निर्माण बीचको सीमा कहाँ छ भन्ने प्रश्न नेपालले अब गम्भीरतापूर्वक सोध्नुपर्छ। कुनै विदेशी मुलुकले लोकतान्त्रिक संस्था बलियो बनाउन सहयोग गर्नु एउटा कुरा हो तर कुन युवा नेता छनोट भए, कसलाई तालिम दिइयो, कस्तो राजनीतिक दृष्टिकोण सिकाइयो, कसरी सञ्जाल निर्माण गरियो, त्यसमा कति रकम खर्च भयो र ती सञ्जालको राजनीतिक परिणाम के भयो ? भन्ने विषय अर्को कुरा हो। यही कारण ‘नीति संवाद’ जस्ता कार्यक्रमको सम्पूर्ण विवरण नेपालका नागरिकले जान्न पाउनुपर्छ।

अमेरिकाका लागि नेपाल केवल एउटा सानो विकासशील मुलुक होइन। नेपाल चीन र भारतबीचको संवेदनशील भू–राजनीतिक क्षेत्रमा अवस्थित छ। हिमालय, तिब्बत, सीमापार सुरक्षा, जलस्रोत, क्षेत्रीय सम्पर्क, पूर्वाधार र दक्षिण एसियाली शक्ति सन्तुलनसँग नेपालको रणनीतिक महत्व जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व, नागरिक समाज, युवा नेतृत्व र लोकतान्त्रिक संस्थामार्फत प्रभाव विस्तार गर्नु कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रको स्वाभाविक विदेशनीतिको हिस्सा हुन सक्छ। यसलाई षड्यन्त्र भनेर मात्र अस्वीकार गर्नु पनि अपरिपक्व हुन्छ । तर सबै विदेशी सहयोगलाई निष्कलंक लोकतान्त्रिक सेवा भनेर स्वीकार गर्नु पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने नेपालभित्रै छ। यदि विदेशी सहयोगले प्रभाव पार्न सक्ने ठाउँ बन्यो भने त्यसको पहिलो कारण बाह्य शक्ति होइन, हाम्रो आन्तरिक कमजोरी हो। पुराना दलमा नेतृत्व हस्तान्तरणको संकट, युवालाई अवसरको अभाव, भ्रष्टाचारप्रतिको जनआक्रोश, राजनीतिक संरक्षणवाद, कमजोर संस्थागत उत्तरदायित्व र शासनप्रतिको निराशाले नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि ठूलो खाली ठाउँ बनाएको हो। बाह्य शक्तिले त्यो खाली ठाउँ पहिचान गर्न सक्छ तर खाली ठाउँ सिर्जना गर्ने काम अन्ततः आफ्नै राजनीतिक असफलताले गर्छ।

त्यसैले नेपालले न त हतारमा ‘अमेरिकी षड्यन्त्र’ घोषणा गर्नुपर्छ, न त विदेशी प्रभावसम्बन्धी प्रश्नलाई ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’ भन्दै पन्छाउनुपर्छ। अब संसद्, स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता र सम्बन्धित सरकारी निकायले स्पष्ट रूपमा खोज्नुपर्ने विषय छन्, कुन संस्थाले कति रकम पाए ? कसलाई तालिम दिइयो ? प्रशिक्षणको विषयवस्तु के थियो ? कुन–कुन युवा सञ्जाल बने ? ती सञ्जालमा को–को सहभागी थिए ? सन् २०२५ को आन्दोलनअघि र आन्दोलनका क्रममा उनीहरूबीच कस्तो सम्पर्क थियो ? र विदेशी संस्थासँग प्रत्यक्ष सञ्चालनगत समन्वय भएको थियो कि थिएन ?

नेपाललाई अहिले अन्धो राष्ट्रवाद पनि चाहिएको छैन र अन्धो विदेशी विश्वास पनि । हामीलाई तथ्य चाहिएको छ। द ग्रेजोनले उठाएको प्रश्नलाई न त तुरुन्त सत्यको अन्तिम फैसला मान्नुपर्छ, न त राजनीतिक असुविधाका कारण खारेज गर्नुपर्छ । कागजातले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्, नेपालमा अमेरिकी पैसाबाट राजनीतिक तथा युवा नेतृत्व विकासका कार्यक्रम चलेका थिए। अब प्रमाणित गर्न बाँकी अर्को र अझ ठूलो प्रश्न हो—ती कार्यक्रम केवल लोकतान्त्रिक क्षमता विकाससम्म सीमित थिए कि नेपालको भावी राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता संरचनामै प्रभाव पार्ने दीर्घकालीन रणनीतिक लगानी पनि थिए ?

नेपाललाई अहिले षड्यन्त्रको कथा होइन, विदेशी प्रभावको वास्तविक नक्सा चाहिएको छ। त्यो नक्सा सार्वजनिक नभएसम्म बालेन्द्र, रबि, सुदान वा अन्य नयाँ पुस्ताका नेताहरूको उदयलाई केवल विदेशी योजनाको परिणाम भन्नु पनि गलत हुनेछ र सबै कुरा पूर्णतः स्वस्फूर्त थियो भनेर आँखै चिम्लनु पनि। लोकतन्त्रको वास्तविक सुरक्षा आरोपबाट होइन—पारदर्शिता, प्रमाण र सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट हुन्छ।