प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनकै फरक व्याख्या

काठमाडौं – बजेटको पहिलो चौमासिक समीक्षामा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई अर्थ मन्त्रालयले फरक व्यख्या गरेको छ । चालु आवको सुरु चार महिनाको बजेट कार्यान्वयन अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो चौमासिकसम्म ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, हालै अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक अर्धवार्षिक समीक्षाको दस्तावेजमा निर्देशनको फरक व्याख्या गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले फागुनसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने निर्देशन रहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्रीले दोस्रो चौमासिकमा विकास खर्च नै ५० प्रतिशत पुर्‍याउन निर्देशन दिएका थिए । सरकारको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च पोहोरभन्दा कम भएपछि उसले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई नै अपव्याख्या गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई आधार मान्ने हो भने फागुनसम्म दुई खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरिसकेको हुनुपर्नेछ । तर, यो अनुपातमा खर्चको रफ्तार बढेको छैन । बरु गत वर्षभन्दा यो वर्षको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ ।

यता अर्थ मन्त्रालयले सम्प्रेषण गरेको व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने ५० प्रतिशत बजेट खर्च पुर्‍याउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छैन । चालु खर्च र वैदेशिक ऋण भुक्तानी बढाएकै भरमा पनि पुग्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन पहल गर्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई नै अपव्याख्या गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक समीक्षामा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको भनाइ उधृत गर्दै भनिएको छ, ‘वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको शोधभर्ना लिनबाँकी रकम यथासिघ्र लिने, तथा अहिलेसम्म खर्च भएका आयोजनाको भुक्तानी शीघ्र गर्न निर्देशन दिएको’ उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारको कुल खर्च ४१ प्रतिशत थियो । अर्धवार्षिक संशोधित अनुमानित बजेटको तुलनामा यो ४५ प्रतिशत थियो ।

गत आवमा फागुनसम्मको पुँजीगत खर्च ३३.५८ प्रतिशत थियो । यसपालि प्रधामन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई चुनौती थपिएको छ । विगतमा जस्तै अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामार्फत बजेटको लक्ष्य घटाए मात्रै कुल खर्च ५० प्रतिशत देखाउन मिल्ने भएकाले निर्देशनको तोडमोड व्याख्या गरिएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।