पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने अध्यादेश आएपछि के गर्दैछन प्रचण्ड ?

काठमाडौं – सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेपछि सत्तारुण दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद बढ्ने देखिएको छ। पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल र बहस नै नगरी महामारीका बेला अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसले विवादको बिजारोपण गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई जानकारी दिएको भनिएपनि पार्टीमा असझदारी बढ्ने देखिएको छ। अध्यादेशबाट झलनाथ खनाल, नाराणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमलाई पिरोलेपनि प्रचण्डलाई सबैभन्दा धेरै झट्का लागेको छ।

ओलीले बाहिर नेकपालक्षित अध्यादेश नभएको स्पष्टीकरण दिएपनि प्रचण्डलाई आफ्नो तागत देखाई दिएका छन्। नेकपामा प्रचण्डले पूर्वएमाले समूहका नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमलाई एक बनाएर अप्ठ्यारो पारेमा पार्टी फुटाउन सक्छु भन्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। यस्तो बेला प्रचण्डले पूर्व एमाले समूहका नेतालाई आफूतिर तान्न सक्ने एकदमै कम सम्भावना छ।

सचिवालय बैठकमा नेपाल र गौतमले अध्यादेशबारे सफ्ट भाषामा असहमति राखे। यसले पनि पूर्व एमाले समूहलाई प्रचण्डले आफूतिर तान्न सक्ने कम सम्भावना छ। यदि नेपाल नआए गौतम र खनालको जोडमा प्रचण्ड बलियो हुने सम्भावना कम छ। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले ुयूर्टनु लिन सक्ने पूर्व माओवादी नेताहरू बताउँछन्। प्रचण्ड एउटा नेता मात्रै नभई एउटा आन्दोलन नै भएकाले जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्ने एक माओवादी समूहका नेताले बताए।

 

झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदासम्म नसोचेको निर्णय प्रचण्डले गरेका थिए। एमाले(माओवादी गठबन्धन समीकरणको सरकार बनाउँदा र छोड्दादेखि एकतासम्मको अवस्थामा समेत धेरैले विश्वास गरेका थिएनन्। तर, प्रचण्डले माओवादी नेताहरूलाई कन्भिन्स गराएर आफू अनुकुल निर्णय गर्दै आएका छन्।

अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच कार्यविभाजन ४ मंसिरमै भएपनि अहिलेसम्म प्रचण्डलाई ुस्पेसु दिएका छैन। ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा प्रचण्डलाई पर धकेल्दै लगेपछि असन्तुष्ट हुँदै आएका छन्। पार्टी एकता गरेदेखि प्रचण्ड र ओलीबीच मिलन र खटपट बारम्बार हुँदै आएको छ।

‘पूर्व माओवादी समूहको सबैभन्दा पहिलो पार्टी विभाजन नगरी एकता नै गर्ने भन्ने हुन्छ। हामीले फुटाउन एकता गरेका होइन,’ स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, ‘यदि पार्टीमा प्रधानमन्त्री वा एमाले समूहले फुटाए भने भन्न सकिँदैन। हामीहरु एकताकै पक्षमा छौं।’ एकता हुनै नसक्ने अवस्था मात्रै नेकपा विभाजित हुने गजुरेलले बताए।

उता प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष प्रचण्डले अनावश्यक रुपमा एमाले समूहमा खेलेको भन्दै निक्कै असन्तुष्ट छन्। एमाले समूहमा कहिले खनाल, कहिले नेपाल र कहिले गौतमलाई साथमा लिएर सरकारका कामकारबाहीमा असर गरेको ओली समूहको बुझाइ छ। अध्यादेश ल्याएपछि प्रचण्ड समूहले आफूमाथि पेल्न छोडोस् भन्ने ओलीको चाहना रहेको बुझ्न सकिन्छ।

अध्यक्ष प्रचण्डलाई विधेयक आउँदैछ भन्ने जानकारी भएपनि यही महामारीका बेला आउला भन्नेमा विश्वास गरेका थिएनन्। उनले सचिवालय बैठकपछि पूर्व माओवादी पक्षका मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने भनेर तयारी गरेका थिए। यसबारे उनले छलफल गरेका छैनन्। बैठकपछि प्रचण्ड समूहले धारणा बनाउन सक्ने ठानिएको छ।

प्रचण्डले पार्टीमा कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्नेमा भएमा सचिवालयमा सल्लाह गर्नेमा पहिलो नारायणकाजी श्रेष्ठ हुन् भने दोस्रो नम्बरमा रामबहादुर थापा बादल आउँछन्। उच्च तहमा भएका श्रेष्ठ र थापा भएपनि दुवै जनालाई प्रचण्डले शंका र विश्वासका नजरले पनि हेर्छन्। स्थायी कमिटीमा सबैभन्दा धेरै विश्वास गरेर आफ्नो कुरा सेयर गर्ने र सल्लाह गर्नेमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन, अग्नीप्रसाद सापकोटा र हरिबोल गजुरेल पर्छन्। सबै निर्णय प्रचण्ड आफैले गर्ने गरेपनि ती नेतालाई एकपटक सोध्ने गर्छन्।

यसअघि एमाले माओवादी एकता हुनुअघि तालमेलका लागि प्रचण्डले कांग्रेस चुनावी छलफल गर्न पुनलाई पठाएका थिए भने शर्मालाई एमालेसंँग कुरा गर्न पठाएका थिए। शर्माले एमालेबाट ४० प्रतिशतको भाग लिएर आए भने पुनले कांग्रेसबाट जम्मा ३० प्रतिशत भाग लिएर। अन्तमा प्रचण्डले शर्मालाई एमालेसँग तालमेल मात्रै नभई एकता गर्ने गरी छलफल गर्न निर्देशन दिए। तत्कालीन एमालेका वामदेव गौतम माओवादीबाट शर्माले सहजीकरण गरेर एकता टुंगिएको थियो।

यसअघि प्रचण्डले आफ्ना कुरा सेयर गर्न र सल्लाह लिन पोष्टबहादुर बोगटीसँग सल्लाह गर्ने गरेका थिए। बोगटीले आफ्नो स्वार्थ नराखी सल्लाह दिने भएकाले प्रचण्डले सबैभन्दा धेरै विश्वास उनको गर्थे। बोगटीको निधन भएपछि कृष्णबहादुर महरालगायत नेताहरुसँग सल्लाह गर्दै आएका थिए। महरालाई यौन दुराचारको आरोप लागेपछि शर्मा, पुन, सापकोटा र गजुरेलसँग सल्लाह लिने गरेका छन्। उनीहरूसँग पनि प्रचण्डले औपचारिक रुपमा छलफल गर्न पाएका छैनन्। यसबाट प्रचण्ड तत्कालका लागि ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ।