ओली सरकारको अर्को जनविरोधी हर्कत, कोरोना परिक्षणका गर्ने किट छैन सांसदलाई ६ करोड

मंगलबार, २३ बैशाख २०७७

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सत्ता हात पारेदेखीनै अलोकप्रिय निर्णय गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा सांसद विकास कोषको रकम कटौती गरेर कोरोना महामारीका विरुद्ध खर्च गर्नपर्ने बहस चलिरहका वेलामा सरकारले सांसदलाई दिने ६ करोड बढाउने तयारी गरेको छ ।

सत्तापक्षकै सांसदहरुको दबाबमा सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ (सांसद विकास कोष) का लागि बजेट बढाउने तयारी गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले यस कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउने गृहकार्य गरेको थालिसकेको छ । आयोग श्रोतका अनुसार सके बजेट बढाउने, नसके ६ करोडकै दरले भए पनि बाँड्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।

‘धेरै विरोध भएमा मोडालिटी चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, कार्यक्रम बन्द हुँदैन’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘धेरै विरोध भयो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न लगाउने भनेर उल्लेख गर्ने तयारी छ, यति भएपछि जनता खुसी भइहाल्छन् ।’

कोरोना महामारीका बेला सांसद कोषको रकम कटौती हुनुपर्छ भन्ने सुझाव अर्थतन्त्रका जानकारहरुले दिइरहेका छन् । उता सांसदहरुले भने यो रकम कटौती नगर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आयोजना गरेको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति र प्रदेशसभाका सभामुख(उपसभामुखसँगको भर्चुअल संसदको बैठकमा सांसद विकास कोषमा खर्च नभएको चालु आर्थिक वर्षको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको थियो ।