प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चबाट कस्तो आउला फैसला ? यी हुन् चार सम्भावना

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमामा जारी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ । अदालतले आगामी असार २८ गते फैसला सुनाउने छ ।

सोमबार ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतका सहयोगी) को राय सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पेशी असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेका छन् । अब संवैधानिक इजलास असार २८ गते बस्छ र सम्भवतः त्यही दिन फैसला आउँछ वा फैसलाको अर्को मिति तोक्न पनि सक्छ ।

सर्वोच्चमा बहस सकिएसँगै फैसलाका सम्भावनाहरुबारे आकलन शुरु भएको छ । रिट निवेदक पक्ष, विपक्षी (सरकार पक्ष) एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) को रायका आधारमा सर्वोच्चले गर्न सक्ने व्याख्याका केही सम्भावनाहरु यस्ता देखिन्छन् ।

सम्भावना एक : ३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर उनले ६ जेठमा परिस्थितिमा भिन्नता नआएकाले फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ७६(५)अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिश गरे ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन् । अब सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिने अभ्यास प्रतिनिधिसभामा नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर त्यहीं फर्काउन सक्छ ।

११ फागुन २०७७ मा संसद पुनर्स्थापना गर्दा पनि सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । रिट निवेदककै तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य पनि संविधानको ७६(४)को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा जान नमिल्ने बताउँछन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने, तर ६ महिनाभित्र चुनाव नभए स्वतः पुनर्स्थापना हुने आदेश दिनसक्ने एक कानून व्यवसायी बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । तर यो विकल्पमा जानु खराब विकल्प हुने रिट निवेदक र सरकार दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गरेका एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘फेरि ७६ (४) मा पठाउनु भनेको ‘खराब’ विकल्प हो । यसले राजनीतिक निकास दिने सम्भावना छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका एक अधिवक्ताले पनि ७६(४)मा फर्काउँदैमा संसद बच्छ भन्ने पक्का नहुने बताए । उनले भने, ‘यसले २/३ महिना पर त धकेल्ला, तर विवाद जहाँको त्यहीँ रहन्छ । कुनै निकास दिन सक्दैन ।’ उनका अनुसार नेकपा एमालेभित्र अझै मेलमिलाप भएको छैन । १२१ सांसद भएको एमाले एक भएको अवस्थामा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समर्थन गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यदि ओलीले विश्वासको मत पाएनन् भने फेरि ७६(५) हुँदै संसद विघटनमा पुग्नेछ ।

सम्भावना दुई : यो विकल्प रोज्दा संवैधानिक इजलासले विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने निर्णय गर्दै ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिशलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैले गरेको दाबी नपुगेको राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्नुपर्छ ।

संसदबाट दुई–दुई पटक विश्वासको मत नपाएका (एक पटक गुमाएका र अर्को पटक नगएका) कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले ७६(५) मा दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुपर्छ । ओलीको दाबीलाई मान्यता दिने हो उनले गरेको जालसाजीलाई पनि अनुमोदन गरेको ठहरिने देउवाको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ । त्यसपछि संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६(५)मा दलका सांसदको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्नुपर्छ । सरकारी पक्षले दाबी गरे जस्तो ह्वीप लाग्छ भन्ने हो भने संविधानको धारा ७६(२) भन्दा के अर्थमा ७६(५) भिन्न छ भन्ने जवाफ दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका एक कानून व्यवसायी भने एमालेमा देखिएको विवाद हल भइनसकेकाले ‘फ्लोर टेष्ट’ गर्न पठाउँदा पनि सरकार नबन्ने र विघटनमा पुग्ने सम्भावनालाई अदालतले विचार गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘उत्प्रेषणको आदेशले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ । र अदालतले शेरबहादुर देउवा र केपी ओली दुवैलाई उम्मेदवार कायम गरेर परीक्षण गर्न प्रतिनिधिसभामा पठाउनू भन्न पनि सक्छ । यसको कारणमा प्रधानमन्त्रीलाई मत दिने अधिकार सांसदको भएको र त्यसको परीक्षण गर्ने ठाउँ प्रतिनिधिसभा भएको भन्न सकिन्छ ।’

सम्भावना तीन : यो विकल्प भनेको ‘ज्युडिसियल एक्टिभिजम’ अर्थात् न्यायिक सक्रियता हो । अघिल्लो पटक संसद पुनर्स्थापना गर्दा वैकल्पिक सरकार नबनेको, यो पटक पनि संसदको अंकगणित प्रष्ट नभएको जस्ता आधार हेरेर अदालतले संसद विघटनलाई सदर गर्न सक्छ । तर, यो विकल्पमा जाँदा पनि सम्भावित संवैधानिक संकट टर्छ भन्ने निश्चित छैन । किनकि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचनबाट अर्को संसद आइसक्नुपर्छ । कुनै कारण आएन भने संवैधानिक संकट आउनेछ । अहिले दलहरुबीच देखिएको विवाद कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्ने पनि भएकाले संसद विघटन सदर हुनासाथ चुनाव हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।

त्यसैले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने, तर ६ महिनाभित्र चुनाव नभए स्वतः पुनर्स्थापना हुने आदेश दिनसक्ने एक कानून व्यवसायी बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । जसलाई अदालतले विधायिकी मनसाय मान्न सक्छ ।

सम्भावना चार : यो रिट निवेदक पक्षको मुख्य माग हो । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी नगरिए राजनीतिक निकास ननिस्कने यो पक्षको तर्क छ । रिट निवेदकहरुले माग गरे अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु र विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा पठाउनु भनी राष्ट्रपतिको नाममा आदेश हुनुपर्ने यो पक्षको माग छ ।

राष्ट्रपतिकहाँ जाँदा बहुमत १४९ सांसदले समर्थन गरेको र अदालतमै रिट लिएर १४६ जना सांसद गएको आधारमा यो आदेशको सम्भावना पनि छ । अर्कोतर्फ बारम्बार उही व्यक्ति (ओली) ले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने तर विश्वासको मत लिन नसक्ने हुँदा देउवाको विकल्पमा जानु उपयुक्त हुने व्याख्या अदालतले गर्न सक्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका मुख्यत चार वटा दाबी रहेका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने उनीहरुको मुख्य जिकिर छ । उनीहरुको तर्क छ ७६(५) मा सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर सरकार बनाउन हो । १४९ जना सांसद देउवाको पक्षमा छन् । तीमध्ये १४६ जना त सर्वोच्चमा रिट नै लिएर आएका छन् ।

कानून व्यवसायीहरुले विघटित संसद पुनर्स्थापित भएर मात्रै मुलुकले निकास नपाउने उनीहरुको दाबी छ । यदि अदालतबाट संसद पुनर्स्थापनाको मात्रै आदेश भयो भने मुलुक फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अर्को ‘षड्यन्त्र’मा फस्ने उनीहरुको चिन्ता छ । रिट निवेदकहरुको अर्को दाबी हो– प्रधानमन्त्रीमा दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्दथ्यो । नगरिएका कारण त्यो गैरसंवैधानिक भयो ।

‘४/५ जनाको दावी पर्यो भने पनि एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने र दुई जनाको परे एक जनालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्ने अधिकार नरहेको उनीहरुको दाबी छ । रिट निवेदकहरुको तेस्रो माग केपी ओलीको दाबी अयोग्य छ भन्ने हो । धारा ७६(३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गरें भनिसकेपछि फेरि धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ ।

‘७६(४) मै मेरो दाबी पुग्दैन भनेको मान्छे ७६९५० मा कसरी जान सक्छ रु संविधानको सबै धारामा उहाँ मात्रै प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने यो के हो रु’ यस्ता प्रश्नहरु रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुले बहसका क्रममा गरेका थिए । यस्तै, ७६(५) मा स्वतन्त्र सांसदले सरकार बनाउन सक्ने उनीहरुको चौथो दाबी छ । ७६ (२) र ७६(५) को एउटै व्यवस्था हो भने फरक–फरक किन राखियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । र ७६(५)मा दलीय ह्वीप नलाग्ने कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ । अनलाइनखवरबाट