अग्नी सापकोटालाई हटाउन देउवा तयार, यसरी भयो कांग्रेस–एमाले सहमति

शुक्रबार, १ असोज २०७८

काठमाडौँ – अग्नी सापकोटालाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा तयार भएका छन् ।

सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच सदन सुचारु गर्नका लागि सभामुख सापकोटालाई हटाउन तयार भएका हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फकाउनका लागि बालकोट पठाएका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई यस्तो प्रस्ताव गरिएका हुन्।

यहि सदनलाई सुचारु गरी १४ महिनापछि आम चुनावमा जानका लागि सभामुख सापकोटाले एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको सूचना टाँस्नुपर्ने पहिलो सर्त छ।

एमालेले दोस्रो सर्तचाहिँ सभामुख र उपसभामुख बाँडफाँटको विकल्प पनि दिएको छ। उक्त विकल्पलाई प्रयोग गर्दा एमालेले सापकोटाविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसमा कांग्रेसले सहयोग गर्नुपर्ने सम्भावित सहमति खोज्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार एमालेले निरन्तर प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेको खण्डमा कांग्रेस सभामुख सापकोटालाई हटाउन राजी हुनेछ। सापकोटाका कारण नै सदनमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० सम्झौता टेबल हुन नसकेको कांग्रेसको ठम्याई छ।

‘एकातिर सत्ता गठबन्धन छ अर्कातिर सदन चलाउनुपर्ने सहमति पनि खोज्नका लागि प्रधानमन्त्री सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसका लागि विकल्पहरू प्रस्तावित छन्, विचरण गरिरहनुभएको छ’, स्रोतले भन्यो।

कांग्रेस र एमाले एमसीसी पारित गर्ने विन्दुमा एक ठाउँमा उभिने सम्भावना रहेको छ। सभामुख सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको खण्डमा उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले केही दिनअघि नै बताइसकेका थिए।

‘सरकारले सदन सुचारु गर्न नसकेको खण्डमा बजेटलगायतका विषय पारित गर्न कठिन हुनेछ। त्यस्तो बेला ठूलो विकल्पमा जान कांग्रेस तयार हुनुपर्ने बाध्यता छ’, स्रोतले भन्यो,‘अनेक विषयमा अहिले छलफल चलिरहेका छन्। यी सम्भावित सहमति पनि हुन्।’

प्रतिनिधि सभाको बैठक ४ असोजका लागि डाकिएको छ। जसलाई चल्न नदिने एमाले रणनीति निरन्तर कायम रहनेछ। अर्कातिर देउवा सर्वोच्च अदालतमा परेको एमाले सांसदलाई कारबाही विषयको मुद्दाको छिनोफानोलाई पनि कुरिरहेका छन्।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण दुई पटकसम्म विघटन भएको संसद झेलेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ओलीको बहिर्गमन भएपछि पनि पीडित नै देखिएका छन् । यसको उदाहरण पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेताहरुले देखाएको व्यवहारबाट प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

ओलीले २ पटक विघटन गरेको संसदलाई सर्वोच्च अदालतले जस्ताको त्यस्तै बनाइदिँदा सभामुखमा हौसला थपिएको थियो । एमाले सरकारबाट बहिर्गमन भएपछि पनि पटकपटक संसद बैठक अवरुद्ध बनाउँदा संसद विघटन बदर हुँदा मिलेको उत्साह पनि सभामुखमा घट्दै गएको छ ।

नेकपा एमालेले पार्टीका पूर्वनेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदहरुलाई कारबाही गरेको तर सभामुखले त्यसको सूचना टाँस्न अटेरी गरेको भन्दै एमाले सभामुख सापकोटासँग असन्तुष्ट रहेको छ । त्यसैको परिणाम हो संसदमा चर्को प्रदर्शन ।

सरकारबाट आउट भएपछि एमालेले हालसम्म २ पटक संसदमा विरोध मच्चाएको छ । अवरोधका कारण संसद बैठक पटकपटक सरेको छ । यसले एमाले मात्रै नभएर सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठेको सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले विरोध गर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय सभामुखलाई गठबन्धनका नेतारुले नै सहायोग गर्न छाडेको प्रष्ट देखिएको छ । संसद बैठकमा एमालेले अराजकता प्रदर्शन गरेर सभामुखको उत्साह घटाउँदा पनि गठबन्धनका नेताहरु चुईक्क बोल्न सकेका छैनन् ।

एमालेले पटकपटक संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि त्यसको समाधानका लागि सभामुखले हिजो सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । गठबन्धनका नेताहरुले उनलाई एमालेलाई तह लगाउने विषयमा केही विकल्प देलान भन्ने उनको आशा थियो तर उल्टै एमालेसँग संवाद गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सर्वदलीय बैठकलाई बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको एमालेलाई सभामुखले पटकपटक फोन गरेर बैठकमा आउन आग्रह गरेको तर अध्यक्ष ओलीले फोन स्वीच अफ गरेर बसेको गुनासो सापकोटाले बैठकमा पोखेका थिए ।

पछिल्लो समय गठबन्धनका नेता तथा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा र एमालेका ओलीको सम्बन्ध अलि गाढा हुँदै गएको देखिएको छ । यसले सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्ने संकेत देखिएको बताएका छन् । यता एमाले सभामुखसँग रुष्ट छ । यसले सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्ने संकेत देखिएको बताएका छन् । माओवादीका नेता रहेका सभामुख अग्नि सापकोटालाई गठबन्धनका नेताहरुको साथ कम रहेको देखाउँछ ।

सोमबारको सर्वदलीय बैठक बिनानिश्कर्ष टुंगिनु सभामुख सापकोटालाई गठबन्धनका नेताहरुले एमाले संग वार्ता गरेर समस्या सुल्झाउन भनेका छन् । तर सभामुखसँग एमाले वार्तामा बस्नै चाहेको छैन । एमालेले दुई सर्त राखेको छ ति दुई सर्तमध्य सभामुखले कि त १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सुचना टाँस्ने या त आफैले राजीमामा दिने । तर सभामुखले सुचना टाँस गर्न भने आफ्नै निर्णय उल्ताउनुपरने हुन्छ ।

यसले के देखाउँछ भने गठबन्धनका नेताहरू पनि सभामुखलाई एमालेसँग सहजीकरण गर्न चाहेका छैनन् । सभामुखले आफै सल्टाउने सम्भावना भने छैन । सभामुखले आशा गरेको सुझाव र सहयोग गठबन्धनबाट पाउन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन् । उनी हैरान भएर कानुनी परामर्श समेत गरेको खुलेको छ ।

आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि अवरुद्ध पार्ने एमालेको रणनीति छन् । एमालेले यसरी बैठक अवरुद्ध पार्दै जाने र गठबन्धनका नेताहरुले यसरी चासो देखाउन कम गर्दै जाने हो भने सभामुखमाथि पनि जनताले प्रश्न उठाउने नै छन् ।