भारतको एउटा माग पुरा गरेर दिल्ली जाँदैछन् देउवा

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । उनी नयाँ दिल्ली जानुभन्दा अघि भारतको एउटा माग पुरा गरिदिने भएका छन् ।

महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत मधेशवादी नेता सम्मिलित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई भारतको निर्देशनमा सरकारमा सहभागी गराएर देउबा दिल्ली जाने भएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवा भोली अपरान्ह भारतको तीन दिने भ्रमणमा नयाँ दिल्ली जाँदै छन् । त्यसअघि नै सरकारमा सहभागी हुन आजै केही केही हुने विशेष सूत्रको दाबी छ ।

पार्टीको बबरमहलस्थित कार्यालयमा भएको बैठकमा आगामी निर्वाचन केन्द्रित छलफल भएको लोसपाका एक जना नेता तथा पूर्वमन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘खासै त्यस्तो विशेष एजेण्डा केही होइन । चुनाव र अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली सरकारसँग भएको सम्झौता पालनाको निम्ति सरकारलाई घच्घच्याउने कुरो उठेको छ । आज सबै कुराको निर्णय हुन्छ ।’

पार्टी बैठकमा सहभागी ती नेताले जे दाबी गरे पनि आगामी २४ घण्टाभित्र आश्चर्यचकित घटना उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ । बुधबारै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग स्वयम् अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गरेको भेटवार्तासङ्गै भारतीय पक्षले लोसपालाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन लागेको जनकपुरतिर व्यापक चर्चा छ ।

पार्टीले नेपालको संविधान २०७२ लाई सँधै आलोचना गर्दै आएको छ । उसले उक्त संविधान ९२ प्रतिशत जनताको मात्र भएकाले ८ प्रतिशत जनताले संविधान निर्माणमा सहभागिता नजनाएको पटक पटक बताउने गर्दछ । त्यसबेला संविधानप्रति बिमती राख्ने क्रममा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्दै महन्थ र महतोहरुले १० गजा पारि बसेर नेपालतर्फ ढुंगा र गुलेली हानेका थिए ।

विगतको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै भारतले आगामी निर्वाचनमा एमाले र लोसपाबीच तालमेल हुन नदिन अहिले नै यही सरकारमा मिसाइदिन लागेको एमालेको बुझाइ छ । यता प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयदेखि दुई वटा मन्त्रालय आफैसङ्ग राख्दै आउनुको कारण पनि अब क्रमशः खुल्दै जानेछ ।

सम्भवतः आज बेलुकासम्म वा ढिलोमा प्रधानमन्त्री दिल्लीबाट फर्केलगत्तै लोसपा वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने सम्भावना प्रवल रहेको बालुवाटार स्रोतले पनि नकारेन ।

महन्थ र महतोको पार्टीलाई मन्त्रिमण्डलमा भित्र्याएर एकातिर भारतको मन राख्ने,अर्कोतिर कमल थापासङ्गै उसलाई एमालेतिर जान नदिने रणनीतिअन्तर्गत सधैंजस्तै मधेसी दलहरुका निम्ति पृय उध्योग,वाणिज्य र आपूर्तिसहित रक्षा मन्त्रालय बुझाउन लागिएको श्रोतको दावी छ ।