निर्वाचन आयोगबाट आयो माधव नेपालका लागि अत्यान्तै दुःखद खबर, कार्यकर्तालाई रुनु न हाँस्नु

काठमाडौं – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका लागि निर्वाचन आयोगबाट दुःखद खबर प्राप्त भएको छ । नेकपा एमालेको बन्द सूचीमा रहेका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएपछि अध्यक्ष नेपाललाई झट्का लागेको छ ।

आयोगले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका र अहिले अर्को दलमा गएका उम्मेदवारहरु स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि नेकपा (एस)लाई गाह्रो भएको छ ।

बन्दसूचीमा राखेको नेकपा एमालेले नाम हटाउन सहयोग नगरिदिँदा उत्तः पार्टी नेताहरुलाई उम्मेद्वारी दिन नपाउने अवस्था बनेको छ । एमालेबाट बन्दसूचीमा रहेका तर अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएकाहरु स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न चाहेका छन् ।

यस्तै माओवादी केन्द्रको बन्द सूचीमा नाम भएका, तर अहिले एमालेमा आवद्ध भएकाहरु पनि स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न चाहेका छन् । तर पुरानो पार्टीले बन्दसूचीबाट नाम नहटाइदिँदा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरुले उठ्न नपाउने भएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) तिर लागेकाहरु पनि यस्तै समस्यामा छन् ।

‘अघिल्लो निर्वाचनका दौरान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक सूचीमा रहेका उमेद्वारहरु त्यहाँबाट फिर्ता नभई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेद्वार हुन सक्दैनन्,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, ‘तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सामानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका उमेद्वारहरु आफैंले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन सक्दैनन् । दलले निर्णय गरेर पत्र पठाउनुपर्छ ।’

अर्को दलमा गएकाको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन सहयोग नगर्दा कतिपयले उमेद्वारी दिन नपाउने भएका हुन् । निर्वाचन आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल महाशाखामा अहिलेसम्म चारजनाले बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिन निर्वाचन आयोगमा लिखित निवेदन दिएका छन् । तर सबैको निवेदन अस्वीकृत भएको छ । करिव २० जनाले मौखिक रुपमा यसवारे चासो राखेको महाशाखाका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।