संसद‌‌‍मा दर्ता भएका विधेयकमाथि अब सर्वसाधारणले पनि सुझाव दिन पाउने

काठमाडौँ – सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको कुनैपनि विधेयकमाथि अब आम सर्वसाधारण नागरिकले पनि सुझाव दिन पाउने भएका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयले शुक्रबारदेखि यो व्यवस्थाको सुरुवात गरेको हो ।

संघीय संसद सचिवालयको वेवसाइटमा गएर दर्ता भएको विधेयक पढ्न सकिने र त्यही रहेको फर्म भरेर बढीमा २५० शब्दमा सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय संसदका सचिव डा: रोजनाथ पाण्डेले एक महिनाअघि निर्णय गरेर शुक्रबारबाट विधेयकमाथि सुझाव माग्न थालिएको जानकारी दिए ।

संसदमा दर्ता भएका ३ विधेयकहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथि ७ दिनसम्म सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सचिवालयका सचिव डा: पाण्डेले भने,‘अब संघीय संसद् सचिवालयको वेवसाइटमा विधेयक दर्ता भएकै दिन वेवसाइटमा राख्छौँ । निश्चित समय दिएर सर्वसाधारण जनताको त्यसमाथि राय प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नेगरी सुझाव संकलनका लागि फर्म राखेका छौँ । त्यो सुझावसँगै उहाँहरुले त्यसबारेमा केही डकुमेन्ट छ भने त्यसलाई पनि अपलोड गर्ने ठाउँ राखेका छौँ । अधिकतम २५० शब्दसम्म उहाँहरुले विधेयकमाथि आफ्नो सुझाव राख्न सक्नुहुन्छ ।’

यसरी सर्वसाधारणबाट आएको सुझावहरुलाई एकमुष्ठ रुपमा संकलन गर्ने र त्यसलाई प्रमाणित गरेर संवन्धित तह वा निकायमा जनताको सुझाव यस्तो आएको छ भनेर सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा उपलब्ध गराइने उनले बताए ।