अन्तरमनमा घुलित हुन मुस्किल परेको कर्णालीको सामाजिक क्षेत्रको विकास

शुरु

अहिले प्रख्याति (पपुलर) लोकतन्त्र र अधिकार मूखी लोकतन्त्रको युग भएको छ । बोल्ने र भन्ने लोकतन्त्र चर्को छ । गर्ने लोकतन्त्र कमजोर छ । अधिकारमूखी लोकतन्त्र मौलाएको छ । समय र बचनको ख्याल नगर्ने लोकतन्त्रको भोगाइमा हामी छौं भन्ने लाग्छ । कर्मचारीमा पनि आलोचना र कानूनी झञ्झटबाट बच्ने उपाय भनेको केही नगर्नु, केही नभन्नु र केही नबोल्नु हो भन्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । राज्य संचालनका यी दुई वर्ग बिच एक अर्कालाई दोष लगाउने र यस्तासँग कसरी व्यवहार गर्ने (हउ टु डिल उइथ आइडोज) भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । यो दलदलमा फसेको छ नेपालको विकास, अनि कर्णालीको विकास र संवृद्दिको सपना । कर्णली प्रदेशको समाजिक अवस्था दृश्यात्मक छ । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, असक्तm अपाङ्गता भएका, दलित, सीमान्तकृत समुदाय आदिका समास्या चोटिला छन् । संवेदनशील छन् । हृदयस्पर्शी छन् । तुलनात्मक रुपमा कर्णाली प्रदेशका आधुनिक विकासमा सूचक कमजोर छन् । भौगोलिक विकटता छ, रोग छ, भोक छ, गरिबीको चरम पिडा र वेदना छ । भूँई मान्छेका पीडा भूँईमै छन् । सूचकका औसत उपलब्धिलाई रैथाने, भूमिपुत्र भूँई मान्छेका पिडाले गिज्याइ रहेको छ । यस्तो कसरी ? किन ? र कसरी उम्किने ? भन्ने कुरालाई खोतल्ने प्रयास लेखले गरेको छ ।

सन्दर्भ एक : उहिलेको दन्त्य कथा होइन । अहिलेको काल्पनिक कथा पनि होइन । वास्तविक कुरा हो । प्रदेश राजधानीको एउटा गाउँपालिकाकी चौतिस वर्षकी एक महिलाका आठ सन्तान रहेछन् । त्यसबाहेक तीनवटा गर्भ पतन भएको रहेछ । गर्भ पतन गरिएको हो वा भएको हो त्यो निधो भएन् । उनी हेर्दा पैचालिस वर्ष काटे जस्तो देखिन्थिन् । छोराछोरीको विवाह गर्ने क्रम शुरु भई सकेको रहेछ । जेठीको विवाह भई सकेपछि माइली छोरीको पालो आएछ । ती आठ कक्षासम्म पढेकी माइली छोरी पनि म अहिले विवाह गर्दिन भनेर विद्रोह गर्ने निधो गरिछन् । भागेर मुग्लान जाने तरखर गरिछन् । उनका काकाले चाल पाएर विवाह नगर्ने उनको अठोटलाई स्वीकार गर्दै, त्यसकुरामा उनको साहनुभूति रहेको तर सहयोग गर्न नसक्ने बाध्यता ती काकाले गरेछन् ।

तथापि भागेर मुग्लान तिर जाँदा हुने जोखिका बारेमा बताउदै सीमा पार गरेर भारततिर नजान सल्लाह दिएछन् । ती बालिका भागेर प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा एउटा होटेलमा आएर काम गर्न थालिछन् र पढाइलाई निरन्तर दिने प्रयास गरिरहेकि रहिछन् । घरका मान्छेले चाल पाएर जवरजस्ति विवाह गरिदिने निर्णय गरी आमासहित उनले काम गर्ने ठाउँमा आएछन् । बालबिवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी काम गर्ने सामाजिक मन्त्रालयको समाजिम महाशाखासम्म यो विषय आइ पुग्यो । ती बालबिवाह गर्न इन्कार गरेकी बालिका अलि गलेकी र अलि दीर्ढ जस्ति पनि रहिछन्, लडाइमा गएको सिपाहीले हरेस खान लागेको जस्तो । ‘कस्तो नबुझ्ने सन्तान रहेछ यत्रो दुख गरेर पढाइयो अव हामी पढाउन सक्दैनौं । पाले हुर्काएर यत्रो पढाए पछि त वा÷आमाको मर्का बुझ्न पर्छ नि !’ आमाको ती बच्ची प्रतिको टिप्पणी यस्तो थियो ।

बच्चिको उत्कृष्ट इच्छा अरु केही थिएन माथिल्लो कक्षासम्म पढ्दै जाने । हामी समाजवाद उन्मुख राज्य भन्दै छौं । भन्छौं । उन्मुख मात्र होइन सामाजवादी राज्य बनाउछौं भन्छौँ तर हाम्रा शिक्षाका, स्वास्थ्यका, महिला, अन्य सामाजिक क्षेत्र, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएकाहरुका समस्या र पिडा कर्णालीमा बुझीसाध्य छैन । यस्ता कथा र उपकथा यत्रतत्र सर्वत्र छन् । दविएका छन् । दवाइएका छन् । दमित छन् । भूँईतिरका छन् । रैथाने वस्तीमा वढी छन् । अन्यत्र पनि छन् । हुनेखानेकोमा पनि छन् तर कम छन् । गरिबकोमा वढी छन् । अशिक्षितकोमा समास्याको तिब्रता उच्च छ ।

सन्दर्भ दुई : सल्यान जिल्लाको सदरमुकामबाट निकै टाढाको ठाउँमा एउटा विद्यालयमा पुगियो । त्यसभेगको मात्र होइन जिल्लाकै राम्रो विद्यालयको रुपमा परिचित सामुदायिक विद्यालय रहेछ । हिडेर सदरमुकाम पुग्न एक दिनमा पनि नपुगिने रहेछ । तर आजकाल कच्चि मोटरको बाटो पुगेको छ । विद्यालय पुग्दा कल्पनै नगरेको विद्यालयको भौतिक संरचना देखियो । ठूलाठूला दशौं संख्यामा विद्यालय भवनहरु, समतल ठाँउको वस्ती, ठूलो खेल मैदान्, विद्यालयमा टनाटन विद्यार्थी संख्या (करिब १५०० जना) । त्यति टाढा पुग्दा पनि कति रमाइलो । वरिपरि पहाड रहेछ बिचमा वस्ती उपत्याका जस्तो रहेछ ।

विहान करिब आठ बजे पुगेका थियौं । विद्यालयको बाहिरी परिवेशको अवलोकन पश्चात विद्यालय प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँ पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु र अन्य सरोकारवलाहरुसँग संयुक्त बैठक भयो । विद्यालयको विकास उन्नति प्रतिको उत्साह र चासो उल्लेख्य थियो । एक शिक्षा कर्मी र शिक्षा शास्त्रको विद्यार्थीका लागि यो निकै खुसीको कुरा थियो । दङ्ग पर्दो भयो । सबैलाई मनै देखि धन्यवाद दिएर बैठक समापन भयो । सबै प्रशन्न मुद्रामा बाहिर निश्कियौं बैठक कक्षबाट । दश बज्यो घण्टी लाग्यो शुरुमा प्राथना । त्यो दिनका प्रमुख राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय घटनाका बारेमा विद्यर्थीले धेरै कुरा गरे । सिकाए सिक्ने अवसर मिल्यो ।

बालबालिकाको पठनपाठनको अवस्था हेरौं भनेर हामी कक्षा कोठातिर लाग्यौं । एक्लै कक्षामा गएर एकछिन बच्चासँग रमाउने विचार थियो तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक पछि लाग्नु भयो । हुँदैन मसँग नआउनुस भन्न सकिएन । एउटा कक्षामा पुगियो । शिक्षिकाले हाँजिर गरेर सक्नु भयो । हाँजिर रजिष्टरको त्यही महिनाको हाँजिरीमा आँखा पुग्यो । समान्यतया विद्यालय अवलोकन गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थितिको प्रकृति अध्ययन गर्ने आदत त्यहामा पनि प्रतिविम्बित भयो । एउटा वच्चाको हाजिरीको प्रकृति भिन्न थियो, हाँजिरी रजिष्टरमा । शिक्षकलाई सहजरुपमा नजानिदो किसिमले ‘हजुरले हाँजिर गरेर सकेको, यो विद्यार्थी हाँजिरीको रजिष्टर हेर्दा यो फलानो नाम गरेको यति रोल नम्बरको विद्यार्थीको उपस्थिति एकदुई दिन आउने फेरी अरु एक दुई दिन नआउने अलि भिन्न रहेछ । यसबारेमा केही भन्न चाहानु हुन्छ । सक्नु हुन्छ’, भनी प्रश्न गरें । अनभिज्ञता देखियो ।

‘त्यो बच्चा को हो ? कहाँबाट विद्यलय आउछ ? कस्तो घरपरिवारको बच्चा हो ?’, मैल निकै जिज्ञासा राखें । उहाँ (ती कक्षा शिक्षक) लाई खासै जानकारी रहेन छ । संयोगले त्यो भन्दा अघिल्ला दुई दिन नआएको भएता पनि त्यो दिन विद्यार्थी आएको दिन थियो । उहाँसँग अनुमति लिएर बच्चाको नाम लिएर बोलाइयो वच्चा भारी मनले ९गाह्रोसँग० अलि डराए जस्तो गरी उठे । देख्ने वितिकै थाहा भयो उनमा समस्या छ । उनको लगाइ, उठाइ र अनुहारवाट स्पस्ट थियो उनी भिन्न समस्याबाट ग्रसित छन् । त्यस्ता कहिले आउने कहिले नआउने विद्यार्थी पढ्ने इच्छा भएका तर उछार नपाएका हुन्छन् भन्ने कुरा शिक्षकलाई जानकारी नै छैन् । उहाँको नियतमा होइन बुझाइ नै पुगेको छैन् । हेक्का नै छैन् । विद्यालयको प्रधानध्यापक र व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसँगै हुनु हुन्थ्यो उहाँहरुलाई पनि यस बारेमा मेसो भए जस्तो लागेन । मलाई मनमा चिसो पार्यो तर उहाँहरुलाई कुनै प्रभाव पारेन । बरु ‘सधैं विद्यालयमा आउन पर्दैन, किन नआएको’ भनेर उपदेश दिनु भयो । हप्काउनु हुन्छ कि भनेर डर लागेको थियो तर हप्काउनु भएन ।

उनको घरमा अर्कै समस्या रहेछ बुवा नभएका बच्चा रहेछन् । आमा विरामी हुँनुहुँदो रहेछ । घरको आर्थिक अवस्था बरबाद रहेछ । तथापि कहिलेकाही विद्यालय आएक छन् । उनको दैनिकीका सकस पीडा कति छन् । होलान । त्यता प्रवेश गर्ने आँट नै आएन । त्यो विद्यालय स्थानीय सरकार लगायत सबैले गर्भ गर्ने विद्यालय ! तर ती विद्यार्थीको लागि त्यसले खासै अर्थ दिएन । विद्यार्थीको सुकिलो ड्रेसमा विद्यालयले गर्व गरेको थियो । तर सथीहरुका सुकिला र चिटिक्क परेका लुगाले उनलाई गिज्याइ रहेको थियो । सायद उनमा थप पिडा सिर्जना गरेको थियो । त्यो विद्यालयको ठूला भवन, खेलमैदान, डेढ हजार विद्यार्थी उनका लागि त पिडा तथ्ने विषय थिए ।

समस्याको पिँध

माथि पहिलो सन्दर्भमा उल्लेख गरे जस्ता थुप्रै समाजिक घटना र विषयवस्तु व्यक्तिगत र पारिवारिक हुन् । राज्य शक्ति र स्रोत भन्दा राज्यको संवेदनशील सहभागिता र सहजीकरण त्यहाँ चाहिएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ । दोस्रो सन्दर्भले सिकाई नितान्त व्यक्तिगत प्रक्रिया हो । सिकाउने (शिक्षक) ले सिक्ने व्यक्तिको अवस्था नै नबुझ्दा, उसले कसरी सिक्ला ? त्यस्ता विद्यार्थीले विद्यालयमा विशेष माया पाउनु पर्ने हो । साथीभाइसँग आफ्नो दुखसुखका गुनासो गर्ने वातावरण हुन पर्ने हो । बच्चालाई लघुताभास छ । पढ्ने इच्छा छ । तर हतोत्साहित छ । व्यक्तिगत भिन्नताको आधारमा सिकाइ गर्नु पर्छ भन्ने कुराता ती शिक्षकले पढेका अवश्य थिए तर व्यवहारिक प्रयोगको अक्किल भएन । हुने बनाइएन । सिकाइएन् । विद्यालयसँग र स्थानीय तहसँग त्यस्ता समस्या समाधान गर्ने स्रोतको खाँचो छैन् तर समस्या हो भन्ने अनूभूति नै छैन् । पहिचान नै भएको छैन् । त्यस प्रकारको सोचनै पुगेको छैन् । जानकारी हुनु पर्छ भनेर सिकाइएको पनि छैन् । प्रयास नै कम छ ।

हामीसँग जे जति स्रोत छ । त्यसको उच्चतम उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । सहयोगी हात पनि छन् । उपाय छन् । गर्न सकिन्छ तर शुक्ष्मता छैन् । संवेदनशिलता । व्याबशायिक्ता र अन्तर घुलित प्रतिवद्दताको कमी देखिन्छ । हामीकोमा विद्यालय नपुगेको गाउँ छैन् । शिक्षक नभएको गाउँ छैन् । सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल छन् सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी छ । महिला, बालबालिका तथा उत्पीडित समूहका लागि काम गर्ने समाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला तथा बालबालिका शाखामा काम गर्ने कर्मचारी छन् । दक्षीण एसियाली मुलुकहरुमा नै यो संयन्त्र निकै राम्रो मानिन्छ । हामीसँग त्यहाँ काम गर्नेहरुका लागि स्यावासी दिने तागत कमजोर छ ।

हामी प्रदेशमा काम गर्दा हाम्रो अधिकार छैन, प्रदेश सरकारले शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा धेरै गर्नै पर्दैन भन्ने सुन्दा असजिलो लाग्छ । त्यस्तो हो र ? अधिकार नै नभएको हो त ? अहिले हाम्रो शिक्षा संयन्त्रमा शिक्षक सहयोग पद्धति मृतप्राय छ । संसारका जुन मुलुकमा शिक्षक सहयोग पद्दति बलियो छ, त्यहाँ सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय छ । कही सुपरभाइजरको नाममा, कही इन्सपेक्टरको नाममा, कही समूह सुपरिवेक्षण आदि कुनै न कुनै तरिकाले व्यवस्थित गरिएको छ । तर हामीले भएको स्रोत व्यक्ति पद्दति पनि सिध्याएका छौं । नयाँ किसिमको उर्जा साथ पठनपाठनमा उत्साह जगाउन जरुरी छ भन्ने लाग्छ, तर डोजर, ठेक्कापट्टाका ठुला संरचना र सरकारी ठुला काममा वैभव छ भन्ने मनोवैज्ञानिक दर्शनलाई सबैले स्वीकार गरेको अवस्था छ ।

स्थानीय तहहरुमा महिला, बालबालिका तथा असाहय र असक्षम मानिसका लागि निरन्तर काम गरिरहने कर्मचारीको खाँचो छ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको त्यस्तै चोटिलो अभाव छ । भएका कर्मचारीलाई कुनै प्रकारका क्षमता विकासका कार्यक्रम छैन् । दुखगुनासो गर्ने संयन्त्र ध्वस्त प्राय छ । अभावका ठाउँमा सहयोगी कर्मचारी पठाउन त प्रदेशलाई के थप अधिकार चाहिएला र भन्ने लाग्छ । पठनपाठनका पूरक सामाग्री नभएर विद्यालयहरु अक्रान्त छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यी विषयक्षेत्रमा प्रदेश सरकार जति सक्षम हुँदै जान्छ, संघीय समन्वय पद्धति उति बलियो हुन्छ भन्ने कुरा छर्दङ्ग छ । सशर्त र सम्पुरक अनुदान मार्फत स्थानीय तहहरुलाई चलायमान गराउने तागत प्रदेशले राख्नु पर्छ भन्ने सोचमा द्दिविदा नहुनु पर्ने हो । छुट्टै संरचना होइन अभाव महसुस भएका ठाउँमा थप प्रोत्साहन गर्नु केको अधिकार ।

प्रत्येक विषयक्षेत्रमा भएकै संरचना र स्रोत साधनको उपयोगमा सक्षमता वढाउने कर्म अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो भन्ने परिवेशले देखाएको छ । त्यही कार्यले स्थानीय परिवेशमा विषयक्षेत्रगत रुपमा अन्तरसम्बन्धित विकासका उपायहरु समेत पहिलिन्छ । ठूला कुरा नगरेर प्राविधिक पक्ष र शुक्ष्मतालाई अन्तबोध गर्दै स्थानीय साधनाले स्थानीय मैत्री उपायहरुको आविश्कार हुन्छ भन्ने विषयलाई बिर्सिएका छौं ।

गर्ने के ?

माथि भने जस्तै स्थनीय संवेदनशिलता र साधनाले विकासको स्थानीय मैत्री नमूनाको जन्म हुन्छ । कर्णाली प्रदेशकै शिक्षा सम्बन्धी एउटा वास्तविक अभ्यासको नमूना हेरौं । विद्यालय भवन थियो । कक्षा पाँचसम्म पढाउने अनुमति पाएको विद्यालय थियो र तीन जना शिक्षक रहेछन् । तर मर्मतसंभार नहुँला पठनपाठन मैत्री वातावरण विद्यालयमा थिएन । स्थानीय तह र साझेदार निकायको सहकार्यमा सामन्य खर्चबाट नै विद्यालयमा मर्मत र रङरोगन गरिएछ । विद्यालयमा हुने पठनपाठनलाई मशिनोसँग नियाल्न थालिएछ । शिक्षकहरुमा त्यति जाँगर र उत्साह देखिएन छ । तीन जना शिक्षकले पाँच कक्षा कसरी पढाउने भन्ने गुनासो नै पहिलो समस्या देखिएछ । ती शिक्षकहरुका लागि त्यही विद्यालयमा नै प्रशिकहरु बोलाएर तालिमा दिइएछ । तालिमको क्रममा एउटा शिक्षकले थोरै विद्यार्थी भएको विद्यालयमा दुई वा दुई भन्दा बढी कक्षामा कसरी पढाउन सकिन्छ भनेर तालिम मात्रै दिइएन छ, अभ्यास नै गरिएछ । शुरुमा त शिक्षकहरुले जाँगर देखाएन छन् , जब तालिमका कुरा प्रशिक्षकसमेत भएर अभ्यास गर्न थलियो शिक्षकहरु हौसिन थालेछन् । तालिमकै क्रममा थुप्रो शैक्षिक समग्रीहरु बनेछन् ।

शिक्षकहरु अझ रमाउन थालेछन् । एकै जना शिक्षकले धेरै कक्षाहरुमा साह्रै धेरै परिश्रम नगरेर पनि रमाइलोसँग पढाउन सकिने तालिम प्राप्त गरेर दङ्ग परेछन् । विद्यालयमा बालबालिकाको उपस्थिति पनि बाक्लिन थालेछ । केही शैक्षिक सामग्री किन्नै पर्ने भएछ, त्यो पनि सहजै सहकार्यबाट पूरा गरिएछ । तर एउटा अर्को समस्या आएछ, केही बालबालिका विद्यालयमा आएन छन् । ती बालबालिका नआउनको कारण के होला भनी कारणको खोजी गरिएछ । त्यही क्रममा विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्थापन निकै राम्रो गर्दै लगिएछ । त्यसले बालबालिकाको विद्यालयमा निरन्तरतामा उत्साहप्रद्द रुपमा वृद्दि भएछ । तर पनि केही बलबालिका भने अझै आएन छन् । ती अझै नआएका बालबालिकाको नआउनको कारण पहिचान भएछ । बालबालिकालाई मात्र होइन घरको अवस्थालाई सहयोग गर्न पर्ने अवस्था देखिएछ । सबै गाउँले जम्मा भएर विद्यालयमा भएको छात्रवृत्ति र प्रोत्साहनको रकमलाई दिइएको मापदण्डमा परिमार्जन गरी त्यहीको आवश्यकता बमोजिमको बनाइएछ र ती बालबालिकाको अभिभावकलाई समेत सहयोग गरिएछ ।

त्यो विद्यालयमा अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको समेत राम्रोसँग प्रयोग गरिएको छ । प्रोजेक्टरमा युट्युवबाट बालबालिकाले रमाइरमाइ विषयवस्तु हेरेर सिकिरहेका हुन्छन् । बच्चाको क्षमता अनुसारको सिकाइ गर्न शिक्षकहरु अभ्यास्त भैसक्नु भएको छ । बच्चा विद्यालयमा नआउना साथ थाहा भैइहाल्छ किन र विद्यालयमा आएन भनेर । अभिभावकहरु प्राय विद्यालयमा आउने गर्दछन् । नजिकको बोर्डिङ्ग स्कूल बन्द भएछ । अहिले त्यो क्रम त्यो स्थानीय तहको सबै विद्यालयमा विस्तार गरिएको छ । त्यहाँका बालबालिका र अभिभावकहरु जसरी कक्षा पाँचसम्म यो प्रयास गरिएको छ, त्यसरी नै माथिल्ला कक्षाहरुमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्यो भनिरहेका छन् ।

अहिले ती विद्यालयहरुमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवाखाजा खुवाइन्छ । वरिपरिका किसानहरुले उत्पादन बढाउन थालेका छन् । विद्यालयहरुले सात दिनको विद्यार्थीहरुलाई दिवाखाजा खुवाउने कार्यतालिका नै बनाएर खाजा खुवाने गरिएको छ । केही समस्या परेमा समाधान गर्ने संयन्त्र बनाइएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समित र अभिभावक छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्ने गरेका छन् । शिक्षकहरुलाई उच्च सम्मान गर्ने गरिएको छ । कुनै शिक्षकले पढाउने विषयका बारेमा केही समस्या परेको जानकारी दिनासाथ छलफल हुन्छ । केही अभिभावकहरु यस्तो भएको भए हाम्रो त्यो छोरो वा छोरी पनि कस्तो मज्जाले पढ्ने थियो होला तर त्यसको भाग्य नै त्यस्तै रहेछ भनी अरुलाई दोष लगाउदैनन्, परिवेश र समयलाई जिम्मेवार देखेका छन् ।

अहिले त्यो पालिकाको प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी छ । त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरु छन् । स्वास्थ्य स्वंयमसेविकाहरु पनि छन् । ती स्वस्थ्य कर्मीहरु समय समयमा विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थी र शिक्षकको स्वास्थ्य जाँच गर्ने पद्धति विकास गरिएको छ । शिक्षकहरुले ती स्वस्थ्य कर्मीहरुलाई विद्यालयमा पाठ्यक्रमले तोकेका स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयवस्तुहरु सिकाउन आग्रह गर्दा रहेछन् । विद्यार्थीले स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रत्येक्ष सिक्न पाउदा मख्ख पर्दा रहेछन् ।

कर्णाली प्रदेशका कम उमेरमा विवाह, मातृ÷मृत्यूदर, छुवाछुत, छाउपडी जस्ता समस्यालाई विभिन्न घटना परिघटना र स्थानीय उदाहरण दिदै सिकाउन शिक्षकले स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्दा रहेछन् । यस्तो कार्यमा सरिक हुन उनीहरु पनि रमाइलो मान्दा रहेछन् । सामाजिक क्षेत्रका चेतनाकरण र सशक्तीकरणका हरेक क्रियाकलापहरु विद्यालयमार्फत गर्न पर्ने उनीहरुको अनुभव सुनाउने गर्दछन् । त्यसैमा दिगोपन हुने कुरामा उनीहरुको विश्वास रहेछ । कर्णाली प्रदेशमा संचालित प्रदेश प्रमुख सामाजिक रुपान्तरण, दलित उत्थान, बैक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरिको लगायतका धेरै कार्यक्रमहरुको बारेमा विद्यार्थीहरु जनाकार हुन पर्ने र विद्यार्थी जानकार भएमा अभिभावक र गाउँका मान्छेले स्वतः सिक्ने कुरा उनीहरुको ठम्याइ हुँदोरहेछ । त्यो जीवन्त नमुनालाई सङ्क्षेपमा चित्रात्मक रुपमा तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

चित्र

चित्र आँफै बोल्छ । शिक्षा क्षेत्रमा जस्तै यस्तै स्थानीय नमुना हरेक विषय क्षेत्रमा पहिल्याउन सकिन्छ । यी सवैको संयुक्त रुपले समाजवदी राज्यको चरित्र प्रतिविम्बित गर्दछ । तथापि सहजीकरण गर्ने सकिएको छैन्, ढंग पनि कमजोर छ । ठुलो स्रोत र अधिकार चाहिदैन् । यी सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न अनुमान र सहजीकरण संयन्त्र बलियो र स्वचालित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। शुक्ष्म र गमिलो अनुगमन । जरो पहिलिने र त्यही सहजीकरण गरिने अनुगमन । त्यसको पनि अनुगमन । अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने प्रबन्धले चुश्तता वढाउछ ।

योजना आयोग

हामीकोमा प्रदेश योजना आयोग छ । आयोग मन्त्रालयहरु र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको माध्यम (हुलाकी Post man) भयो भन्ने कुरा यदाकदा सुन्न पर्दा चित्त दुख्दछ । हामी त्यो संस्थाको मिहेनत, विशेषज्ञता र महत्वलाई सतहमा बुझिराखेका छौं भन्ने लाग्छ । प्रदेश योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशको समग्रतालाई विश्लेषण गरी गराइ सामाजिक विषय क्षेत्र र उपक्षेत्रमा प्रदेश सरकारले के कति गैर बजेटरी र के कति अनुपातमा बजेट छुट्टाउदा सान्दर्भिक र न्यायिक हुन्छ, खुट्याउन सक्नु पर्छ । तथ्य र तर्कका आधारमा सिफारिस गर्न सक्नु पर्छ र त्यसलाई सार्वजनीक गर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ ।

संचालन भई रहेको कार्यक्रमहरुको समीक्षा गरी माथि उल्लेख भए जस्ता अब्बल नमुनाको निचोड सहित सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आगामी कार्यदिशाका लागि सुझाव दिई समाजिक विकास मन्त्रालयलाई सिकाउन सक्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । यो संस्थाले कर्णली प्रदेशको विकासका लागि पथप्रर्दशनको स्रोतसंस्थाको रुपमा विकसित हुन र सरकारका विकासवादी कर्म दिग्भ्रमित हुँदा विचलनवाट रोक्ने प्राज्ञिक र प्राविधिक उपाय सुझ्याउन सक्नु पर्छ । यसकालागि प्रयाप्त अध्ययन अनुसन्धान चाहिन्छ । विश्वविद्यालय र अन्य विभिन्न निकायहरुमा भए गरेका अध्ययन अनुसन्धानको एकीकृत बुझाई तयार गरी प्रदेशको विकासको नमूना विकास गर्ने संयन्त्र पनि यही हो ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा दुवै विषयक्षेत्रमा नेपालको संविधानले दिएको अधिकार बारबर नै हो । तर हाम्रो व्यवहार कार्यान्वयनको तरिकामा कति फरक पर्छ भन्ने कुरा यहाँ हरौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएको छ । अधिकार निकै धेरै कानुनी रुपमा नै प्रत्यायोजन गरेको छ । अहिले संघीय स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समन्वय, सहजीकरण, मापदण्डका विषयमा केन्द्रित छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वामित्व पनि लिएको छ । जस्ले गर्दा प्रदेश सरकारको ११.२ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । राष्टिय औसत र अन्तराष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्डभन्दा माथि छ । उता शिक्षामा अधिकार विकेन्द्रित भएन । त्यसैले यस क्षेत्रमा ३.८ प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । सामजिक विषय क्षेत्रको अरु पक्ष पनि त्यस्तै छ ।

विकास भनेको बाटो, बिजुली र सञ्चार मात्रै होइन, भन्ने राजनीति मान्यता, बुझाइ र व्यवहारलाई योजना आयोगले विनिर्माण गर्न सक्नु पर्छ । स्वस्थ्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा लागायतका समाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्नले दिगो विकास र संवृद्दिलाई सहयोग पुग्छ भनी बुझाउने काम पनि योजना आयोगको हो । अधिकार नै नभएका कारणले खर्च गर्न नसकिने, नपर्ने र उपलब्धि देखउन नसकिने होइन् । प्रदेश सरकार आँफैले गर्ने र स्थानीय तहमार्फत गराउन सकिने कामहरु प्रशस्त छन् । प्रदेश योजना आयोगले यी र यस्ता विषय क्षेत्रलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर सन्तुलित लगानीका लगि प्रदेश सरकारलाई पथप्रदर्शन गर्न सक्नु पर्छ ।

अन्त्यतिर

अहिलेको विकासको चरित्र पश्चिमाहरूको सिफारिसका सूचक र लक्ष्यमा आधारित छ । ‍औसतमा यति प्रतिशत भन्ने मोडालिटीमा आधारित छ, जस्ले थोरै संख्यामा भएका पिडित र भूँई मान्छेका पिडा समाधान नभए पनि औसत अंक माथि देखाउनाले समग्रतामा राम्रो देखिएको हुन्छ । यस तरिकावाट वर्गीय असन्तुलन घटाउन सक्दैन् । त्यसैले नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमै वर्गीय असन्तुलन बढेको छ । विकास यन्त्रिकृत र ब्रान्डेड भएको छ । गुणमा भन्दा परिमाणमा जोड दिइने । दिइएको खाका र निर्देशनमा आधारित रहेर काम गर्ने । सवै विद्यार्थीलाई उस्तै र बराबरि व्यववहार गर्ने । एकल पथमा आधारित । एकल संस्कृतिमा आधारित । हाम्रा व्यवहारले नजानिदो किसिमवाट खानपान, भेषभूषा, संस्कृतिमा एकरूपता चाहेको छ  ।

तर समाज अचम्मको विविधतामा आधारित छ । अर्को तरिकाले बुझ्ने हो भने, विकास प्रभुत्ववादी बन्दै गएको छ । उपल्लो वर्गले जति फाइदा लिएको छ, तल्लो वर्ग निमुखा बनेको छ । एकल खाकामा सेवा प्रवाह गर्दा र विविधतालाई स्वीकार गर्न नजान्दा आदिवासी जनजाति र भूँई समुदायमा विकासको प्रतिफल मुस्किल भएको छ । अहिले शिक्षा निजीकरण भयो र समाजमा गर्व विभाजनको खडल अझ व्यापक भन्ने र भाषण गर्ने जमात ठूलो छ ।

तर त्यही वर्गले आफ्ना बालबालिका बोर्डङ्ग स्कुलमा पढाउने गरेको छ । किन निजी क्षेत्रलाई सराप्न पर्यो सार्वजनिक विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुने र निजी विद्यालयमा जान नपर्ने अवस्था विकास गरे पुगिहाल्छ । गाउँको स्वास्थ्यचौकीमा राम्रो र विश्वसिलो उपचार पाउने अवस्था विकास गर्ने । समस्या भएका महिला र बालबालिकाको परामर्श दिने विश्वासिलो संयन्त्र आफ्नै घरदैलो नजिक पुर्याउने । यी सवै पक्षलाई विद्यालयसँग जोडने । विद्यलायसँगको जोडाइले आगमी पुस्ता सवै पक्षवाट सवलीकृत हुनेछन् । यो भन्दा राम्रो समाजबादको नमुना के होला ।

अन्त्य

पदीय वैभवको उन्मद्दतताका लागि राज्य शक्ति होइन् । कृतिका लागि र सेवाका लागि राजनीति हुन पर्ने हो भन्ने अनुभूति यो परिवेशले दिएको छ । आ/आफ्ना पेशा गर्दा गरिदिएर नहुने रहेछ, गर्न पर्ने रहेछ भन्नाले आफ्नो काम र सार्वजनिक सेवामा आत्मीय सम्बन्ध हुनु पर्ने रहेछ । हामीसँग सूचना, जानकारी र संयन्त्र छ, त्यसलाई चलयमान बनाउने । मुल्य थप गर्ने । साना साना समस्या भएको ठाउँमा होस पुर्‍याउने । तर्क र तथ्य नभएको निर्देशन नदिने । कसैलाई रुचि नै नभएका भाषण नगर्ने । प्राविधिक र व्यवहारिक पक्षबाट सहजीकरण गर्ने । भंयाङ्कर ठुलो (स्थूल वा मेसो) होइन्, ठुलो (म्याइक्रो) पनि होइन मसिनो (म्याइक्रो) मा विशेष ध्यान दिने । ठुला समस्या पनि छन । स्रोतका समस्या पनि छन् । तथापि सुक्षम आर्थिक आचरणको खाँचो वढी देखिन्छ ।

सामाजिक क्षेत्रको विकास पक्कै सहज होइन । यो सरलरेखामा भेटिंदैन । यसका लागि आफूले आफ्नो कर्मलाई अन्तरमनमा घुलन गर्न सक्नु पर्छ । तीन पुस्तका लागि सम्पति जम्मा गर्ने र भौतिक विलासता र लिप्तताले हाम्रो सोझोवाटो घुमाउरो भएको छ । त्यसैले अन्तरमनमा घुलित हुन मुस्किल परेको कर्णालीको सामाजिक क्षेत्रको विकास भनिएको हो । अन्तरघुलन यसरी हुनुपर्छ मृत्युको सासत सत्यलाई मनन् गर्न पर्ने हुन्छ । हामीले मृत्युको सत्यलाई भुलेका छौं ।

(लेखक कर्णाली प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हुन् ।)