पुर्व श्रममन्त्री भण्डारीले गरेका यस्ता तीन विवादास्पद निर्णय डिपी अर्यालले गरिदिए खारेज

काठमाडौं – श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्वतमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र तत्कालीन श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले गरेका ३ वटा विवादास्पद निर्णयहरु खारेज गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले विवादास्पद बनेको मागपत्रको प्रमाणीकरण, अनिवार्य अंग्रेजी भाषा र पूर्वाप्रस्थान अभिमुखीकरणको शुल्कसम्बन्धी निर्णयहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता गोबिन्दप्रसाद रिजालका अनुसार श्रमिकले पनि विदेश जाँदा न्युनतम् अंग्रेजी भाषा जानेकै हुनुपर्ने गरी भएको निर्णय खारेज भएको छ । अब मन्त्रालयको निर्णयअनुसार खाडी मुलुकमा जाने सबै श्रमिकले अंग्रेजी भाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६को संशोधनको पछिल्लो निर्णय पनि खारेज गरेको छ । सो संशोधनमार्फत यसअघिका श्रममन्त्री र सचिवले विदेश जाँदा श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण कक्षा बापतको शुल्क चार गुणाले बढाउँदै खाडी मुलुक जान अंग्रेजी र सम्बन्धित देशको भाषा कक्षा र परीक्षा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका थिए । परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक नल्याउने फेल हुने र विदशे नै जान नपाउनेसम्मको व्यवस्था गरेर श्रमिकलाई मानसिक रूपमा समेत दबाबमा राख्न खोजिएको थियो । नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिने श्रमिकले लिनुपर्ने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम बापतको २८०० रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय अब कार्यान्वयन हुनेछैन । अब सो बापतको शुल्क हालकै ७०० रुपैयाँ नै कायम हुनेछ । यसअघिका श्रममन्त्री भण्डारीले २ दिनको अभिमुखीकरणको कक्षालाई ३ दिन बनाउने बहाना बनाएर सेवा शुल्क तेब्बर बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गरेर दैनिक ६ घण्टाका दरले तीन दिनसम्म १८ घण्टा तालिम लिनुपर्ने बनाएका थिए । दिनको ७०० रुपैयाँ लाग्ने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क लिने र ७०० रुपैयाँ परीक्षा र प्रमाणपत्रको शुल्कका रुपमा लिने भनिएको थियो । पहिलो र दोस्रो दिनको पहिलो ३ घण्टा अंग्रेजी भाषाको र तेस्रो दिनको पहिलो ३ घण्टामा सम्बन्धित देशको भाषाको तालिम हुने व्यवस्था पछिल्लो संशोधनमार्फत गरिएको थियो । तालिमपछि परीक्षा लिने र ५० प्रतिशत अंक पनि नल्याएर परीक्षामा फेल भएमा विदेश जान नपाइनेसम्मको श्रमिकलाई शोषित गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको थियो । अब यी सबै व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नहुने गरी कार्यविधिको पछिल्लो संशोधनलाई मन्त्रालयले खारेज गरेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजालले बताए ।

यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारको मागपत्र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ । ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’मासंशोधन गरेर मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सम्बन्धित दूतावासरनियोगले प्रमाणीकरण नगरेमा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिनर्देशकको एक समतिबाट पनि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

सो निर्देशिकामा पछिल्लो पटक गरिएको संशोधन पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको सहसचिव रिजालले जानकारी दिए ।श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको राय विपरीत गत पुसमा श्रम मन्त्रालयबाट वैदेशिक रोजगारको मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृतसम्बन्धी कार्यविधि जारी भएको थियो । तर, कार्यविधि लागु गर्न पनि परराष्ट्रले सहयोग नगरेपछि श्रम मन्त्रालयले निर्देशिकामा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।