सिके रावतका कारण नारायणकाजी श्रेष्ठको मन्त्री पद धरापमा

काठमाडौं – सङ्घीय सरकारमा सहभागी हुने सर्तमा मधेस प्रदेशमा जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । त्यहाँ नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समर्थित दलका रूपमा छन् । उनीहरू सङ्घीय सरकारमा सँगै छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई पनि सरकारमा सहभागी हुन निम्तो दिइसकेका छन् । यसअनुरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो दल माओवादी केन्द्र र प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमालेबाट एकरएक मन्त्री फिर्ता बोलाउने र त्यहाँ जनमत(नाउपाबाट पूर्ति गर्ने र सरकार थप बलियो बनाउने मनसायमा छन् ।

तर, एक मन्त्री फिर्ता बोलाउनेबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने खासै सकारात्मक छैनन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग संवाद गरिसकेका छन् । तर, अन्तिममा एमालेले सहज रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको ठम्याइ छ ।

माओवादी केन्द्रका सचिव दीनानाथ शर्मा भन्छन्, “गठबन्धन सरकार हो । जस-अपजस सबैको हो । त्यसमा अर्थमा एमालेले मान्नुपर्छ र मान्छ भन्ने विश्वास छ ।”

एमालेबाट जुन मन्त्रालय खाली हुन्छ, त्यो नाउपालाई र माओवादी केन्द्रबाट खाली हुने मन्त्रालय जनमतका लागि भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिलाएको उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार उनले आफ्नो दल माओवादी केन्द्रको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय खाली गराउन खोजेका छन् ।

अहिले यो मन्त्रालयमा नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्हालिरहेका छन् । उनी उपप्रधानमन्त्रीसमेत हुन् । त्यसैले यो मन्त्रालय खाली गराएर जनमतका अध्यक्ष सीके राउतलाई नै सामेल गराउने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ । तर, उनले सरकारमा सामेल नहुने बताइसकेका छन् । बरु अरु कसैलाई पठाउने बताएका छन् ।

यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय पारेका छन् । नाउपाका लागि भने एमालेबाट खाली हुने मन्त्रालय छुटाइने भएको छ । बजेटलगत्तै जनमत सरकारमा सहभागी हुनेछ । त्यहीबखत नाउपा पनि सहभागी हुने नेताहरूले बताएका छन् ।