शेखर कोइरालाको ‘रेल’ छुट्यो, अन्तिम पुल बन्ने सम्भावना कति ?

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा पेचिलो प्रश्न अब गगन कि देउवा भन्ने मात्र रहेन । प्रश्न शेखर कोइराला कहाँ उभिन्छन् भन्ने हो। असोज ३ बाट वडा अधिवेशन र असोज १६–१९ मा केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला संस्थापन पक्षले शेखरका पाँचबुँदे प्रस्ताव सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएको छ। तर शेखर अझै महाधिवेशन प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा होमिएका छैनन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ—पाँचबुँदा सम्बोधन भएपछि पनि शेखरलाई रोकिरहेको असली गाँठो के हो ?

शेखरको अडानलाई केवल ‘जुँघाको लडाइँ’ भनेर बुझ्नु अधुरो हुन्छ। उनको चासो पार्टीको वैधानिकता, क्रियाशील सदस्यता, प्रतिनिधित्व र दुई कार्यसमितिबीचको समायोजनसँग जोडिएको छ। अझ महत्वपूर्ण, सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी अघिल्लो फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिइसकेको छ। तर पुनरावलोकनको अनुमति मात्रले अघिल्लो फैसला स्वतः बदर हुँदैन। यही कानुनी अनिश्चितताले शेखरको सावधानीलाई एउटा आधार दिएको छ।

तर कानुनी प्रश्नसँगै राजनीतिक गणित पनि बदलिएको छ। क्रियाशील सदस्यता, सदस्यता नवीकरणको आधार, दुई कार्यसमितिको समायोजन, सभापतिको बहुमत रहने कार्यसम्पादन समिति तथा सहमतिमा महाधिवेशनसम्बन्धी समितिहरू गठन गर्ने शेखरका प्रस्तावमा संस्थापन पक्षले लचकता देखाएको छ। देउवा पक्षबाट उठेका मागमध्ये पूर्वकार्यसमितिका सदस्यहरूको समायोजनतर्फ पनि प्रक्रिया अघि बढेको छ। त्यसैले अब बहस ‘माग पूरा भए कि भएनन् ?’ भन्दा ‘एकता कुन संरचनामा हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ।

यहीँ शेखरको राजनीतिक दोबाटो देखिन्छ। असोजको महाधिवेशनमा सहभागी हुनु भनेको गगन नेतृत्वमा विकसित संरचनाभित्र रहेर आफ्नो राजनीतिक भूमिका खोज्नु हो। मंसिरको प्रक्रियातर्फ जानु भनेको देउवा नेतृत्वसँग जोडिनु हो। दुवै प्रक्रियाबाट बाहिर बस्नुले आफूलाई मध्यस्थको भूमिकामा राख्न सक्छ, तर संगठनात्मक प्रभावमा त्यसको असर पर्न सक्छ। त्यसैले यो केवल महाधिवेशन रोज्ने प्रश्न होइन—शेखरले आफ्नो राजनीतिक स्थान कुन आधारमा पुनःपरिभाषित गर्ने भन्ने प्रश्न हो।

अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन संगठनभित्रै भएको छ। देउवा पक्षका मात्र होइन, शेखर पक्षसँग निकट रहेका कतिपय पूर्वकेन्द्रीय नेताहरू पनि अहिले संस्थापन पक्षतर्फ देखिएका छन्। गुरुराज घिमिरे, उमेश थापा, राजीव कोइराला, डिगबहादुर लिम्बू, केदार भण्डारी र धनबहादुर गुरुङलगायतको अवस्थिति परिवर्तनले शेखर वरिपरिको पुरानो संगठनात्मक घेरा पहिलेजस्तो स्थिर नरहेको संकेत गर्छ। यसले शेखरका लागि छुट्टै तेस्रो ध्रुव निर्माण वा कायम राख्ने सम्भावनालाई संगठनात्मक हिसाबले थप जटिल बनाएको छ।

तर यसलाई शेखरको राजनीतिक भूमिकाको अन्त्यका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। बरु परिस्थितिले उनको भूमिकालाई अर्को तहमा पुर्‍याएको छ। गगन पक्षबाट शेखरको नेतृत्वमा महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव आउनु र शेखरले पनि पार्टी एकढिक्का राख्न आवश्यक त्यागका लागि तयार रहेको बताउनुबीच एउटा सम्भावित संवादको ठाउँ देखिन्छ। प्रश्न अब ‘शेखर कुन पक्षमा ?’ भन्दा ‘शेखरले दुवै पक्षलाई एउटै प्रक्रियामा ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् ?’ भन्ने बनेको छ।

विशेष महाधिवेशनको निर्णायक क्षणमा शेखरले लिएको अडान र त्यसपछि गगनको नेतृत्व स्थापित भएको घटनाको छाया पनि अहिलेको राजनीतिमा छ। त्यसैले शेखरका लागि समय आफैं एउटा राजनीतिक कारक बनेको छ। लामो अनिर्णयले मध्यस्थको ठाउँ जोगाउँछ कि घटाउँछ—त्यो पनि समयसँगै स्पष्ट हुँदै जानेछ। रेल छुटिसकेको छैन, तर प्लेटफर्ममै उभिएर रेलको दिशा मात्र हेर्ने समय भने साँघुरिँदै छ।

अब शेखरसामु कम्तीमा तीन राजनीतिक बाटा छन्—असोजको महाधिवेशनमा सहभागी भएर संस्थाभित्रै राजनीतिक संघर्ष गर्ने, देउवा पक्षको प्रक्रियासँग उभिने, वा दुवै प्रक्रियाबीच सक्रिय मध्यस्थता गरेर संयुक्त महाधिवेशनको आधार बनाउने। तेस्रो बाटो रोज्ने हो भने त्यो निष्क्रिय तटस्थता होइन। सदस्यता, प्रतिनिधित्व, निर्वाचन, अनुशासन, विधान संशोधन र दुई कार्यसमितिको समायोजनमा स्पष्ट सहमति खोज्दै एउटै कांग्रेस, एउटै महाधिवेशन र एउटै संस्थागत प्रक्रियाको आधार निर्माण गर्नु हुनेछ।

अन्ततः शेखर कोइरालाको अहिलेको चुनौती केवल सभापतिको दाबी वा कुनै एउटा गुटसँगको समीकरण होइन। यो उनको आगामी राजनीतिक भूमिकाको प्रश्न हो—पक्षको नेता बन्ने कि विभाजित कांग्रेसबीचको पुल बन्ने ? संगठनभित्र शक्ति पुनर्संयोजन भइरहेका बेला निर्णयको समय पनि छोटिँदै गएको छ। त्यसैले अब शेखरको राजनीतिक पूँजी भाषणमा भन्दा निर्णयमा परीक्षण हुनेछ। बहिष्कार होइन, संवादः निष्क्रिय तटस्थता होइन, सक्रिय मध्यस्थता र समानान्तर महाधिवेशन होइन, सम्भव भए एउटै संस्थागत प्रक्रियाको खोजी—यिनै प्रश्नको उत्तरले शेखरको आगामी बाटो तय गर्नेछ।