ब्रिक्सको ढोका बन्द थियो कि नेपालले ढकढक्याएन ?

नयाँदिल्लीमा सेप्टेम्बर १२–१३ मा सम्पन्न ब्रिक्सको १८औँ शिखर सम्मेलनले विश्व व्यवस्था अब पुरानै शक्ति–सन्तुलनमा सीमित नरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। विश्वका उदीयमान तथा विकासशील मुलुकहरू आर्थिक शक्ति, विकास वित्त, ऊर्जा, प्रविधि, व्यापार र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका विषयमा छलफल गरिरहँदा नेपालको उपस्थिति भने देखिएन।

प्रश्न स्वाभाविक छ—ब्रिक्सको ढोका नेपालका लागि बन्द थियो कि नेपाल आफैँले ढकढक्याएन ? भारतको राजधानीमै भएको सम्मेलन भएकाले भारतको भूमिका र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। तर यसलाई केवल भारतको ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ भनेर व्याख्या गर्नु पनि नेपालको आफ्नै कूटनीतिक कमजोरीमाथि पर्दा हाल्नु हुनेछ।

पहिलो तथ्य स्पष्ट हुनुपर्छ—नेपाल ब्रिक्सको सदस्य होइन। त्यसैले सदस्य राष्ट्रसरह शिखर सम्मेलनमा स्वतः सहभागी हुने अधिकार नेपालसँग थिएन। ब्रिक्सको विस्तारसँगै सदस्य, साझेदार तथा अतिथि मुलुकको संरचना परिवर्तन हुँदै गएको छ र निमन्त्रणाको विषय राजनीतिक तथा रणनीतिक प्राथमिकतासँग जोडिएको हुन्छ। भारतले प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएको कुरा सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको छ तर त्यसलाई नै ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको औपचारिक निमन्त्रणा मान्ने स्पष्ट सार्वजनिक प्रमाण छैन। त्यसैले ‘भारतले ब्रिक्समा बोलायो, नेपाल गएन’ भन्ने निष्कर्षमा हतार गर्नु उचित हुँदैन।

तर त्यसले मूल प्रश्नलाई कमजोर बनाउँदैन—नेपालले ब्रिक्सजस्तो उदीयमान विश्वमञ्चसँग आफ्नो पहुँच निर्माण गर्न कति सक्रिय पहल गर्‍यो ?भारतको भूमिकालाई पनि भावनाभन्दा रणनीतिक दृष्टिले हेर्नुपर्छ। ब्रिक्सको संस्थापक सदस्यमध्ये एक तथा दक्षिण एसियाको प्रमुख शक्ति भएकाले नयाँदिल्लीको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा ठूलो छ। उसले आफ्नो क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी प्राथमिकताअनुसार साझेदार र अतिथि मुलुक छनोट गर्छ। बंगलादेशलाई ब्रिक्सको विशेष संवादमा निम्त्याउँदा उसको तत्कालीन बिमस्टेक अध्यक्षताको हैसियतसमेत उपयोग गरिएको थियो।

नेपालसँग त्यस्तो तत्कालीन संस्थागत हैसियत थिएन। तर प्रश्न यति मात्र होइन। भारतले कसलाई प्राथमिकता दियो भन्नेभन्दा नेपालले आफ्नो रणनीतिक महत्त्व भारत र अन्य ब्रिक्स मुलुकलाई कति प्रभावकारी रूपमा बुझाउन सक्यो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ। छिमेकी ठूलो शक्ति हो भन्दै हरेक बहुपक्षीय अवसरमा उसको संकेत कुरेर बस्ने कूटनीतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्थान बलियो बनाउन सक्दैन।

नेपालको मुख्य कमजोरी यहीँ देखिन्छ—हामी अझै पनि प्रतिक्रियामुखी कूटनीतिमा अड्किएका छौँ। निमन्त्रणा आएपछि जाने, भ्रमणको कार्यक्रम बनेपछि भेटघाट गर्ने र संकट आएपछि प्रतिक्रिया दिने कूटनीतिले बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। ब्रिक्स सम्मेलनअघि नेपालले सदस्य तथा साझेदार मुलुकका राजधानीमा आफ्नो प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो। परराष्ट्रमन्त्री, विशेष दूत, राजदूत, विज्ञ, निजी क्षेत्र तथा अनुसन्धान संस्थामार्फत संवाद बढाउन सक्थ्यो। औपचारिक निमन्त्रणा सम्भव नभए पनि सम्मेलनको आसपास हुने द्विपक्षीय भेटवार्ता, व्यापारिक संवाद, विकास वित्तसम्बन्धी छलफल र अनौपचारिक कूटनीतिक सम्पर्कमार्फत आफ्नो उपस्थिति निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। कूटनीतिक पहुँच निमन्त्रणा पर्खेर प्राप्त हुँदैनस निरन्तर पहलबाट निर्माण हुन्छ।

नेपालसँग यस्तो अवसर उपयोग गरेको इतिहास पनि छ। सन् २०१६ मा गोवामा भएको ब्रिक्स–बिमस्टेक विशेष संवाद सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी भएका थिए। त्यतिबेला नेपाल बिमस्टेकको अध्यक्ष थियो। नेपालले ऊर्जा, पूर्वाधार, लगानी, प्रविधि, विकास वित्त, गरिबी न्यूनीकरण र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारजस्ता विषय उठाएको थियो। भारतलाई ब्रिक्स र बिमस्टेकबीचको सेतुका रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनासमेत त्यतिबेला देखिएको थियो। तर त्यस अनुभवलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय कूटनीतिक रणनीतिमा संस्थागत गर्न सकिएन। नेपालको समस्या अवसर नपाउनु मात्र होइनस पाएको अवसरलाई अर्को अवसर जन्माउने कूटनीतिक पूँजीमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु पनि हो।

त्यसभन्दा ठूलो अवसर त नेपालकै भूगोलले दिएको छ। हिमालयलाई नेपालले कूटनीतिक सम्पत्तिमा बदल्न सकेको छैन। हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्फोट, बाढी–पहिरो, जलस्रोत सुरक्षा, जैविक विविधता, स्वच्छ ऊर्जा र पर्वतीय अर्थतन्त्र नेपालका मात्र समस्या होइनन्। यी विश्वका विकासशील मुलुकहरूको जलवायु न्याय, मानव सुरक्षा र दिगो विकाससँग जोडिएका विषय हुन्। नेपालले ब्रिक्स तथा त्यससँग आबद्ध मुलुकहरूसँग जलवायु वित्त, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार, हरित प्रविधि, जलविद्युत् लगानी र पर्वतीय पर्यटनमा सहकार्यको स्पष्ट प्रस्ताव राख्न सक्छ। भोटेकोशीदेखि हिमनदीसम्मका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा वित्तीय एजेन्डासँग जोड्न सक्ने हो भने नेपालको जोखिम नै उसको कूटनीतिक शक्ति बन्न सक्छ।

ब्रिक्सलाई ‘भारतविरुद्ध चीन’ वा ‘पश्चिमविरोधी गठबन्धन’का रूपमा बुझ्नु पनि नेपालको हितमा हुँदैन। भारत स्वयं ब्रिक्सको सक्रिय सदस्य हुँदै पश्चिमी मुलुकसँग पनि रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ। चीन, रुस, ब्राजिल, इरान, दक्षिण अफ्रिका तथा अन्य सदस्यका आफ्नै राष्ट्रिय प्राथमिकता छन्। त्यसैले नेपालले पुरानो ‘भारत कि चीन ?’ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्केर ‘नेपालको राष्ट्रिय हित कहाँ छरु’ भन्ने प्रश्नबाट विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ। भारतसँग असल सम्बन्ध राख्दै चीन, ब्रिक्स, बिमस्टेक, पश्चिमी साझेदार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा समानान्तर कूटनीतिक पहुँच विस्तार गर्नु नै आजको व्यावहारिक बहुध्रुवीय कूटनीति हो।

नेपालको कूटनीतिक संरचनामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ। सार्क लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै छ, बिमस्टेकको महत्व बढिरहेको छ र ब्रिक्स विश्व अर्थ–राजनीतिमा थप प्रभावशाली बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति केवल द्विपक्षीय सम्बन्ध व्यवस्थापनमा सीमित हुनु हुँदैन। सार्क, बिमस्टेक, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्रसंघ, जलवायु कूटनीति र विकास वित्तका विभिन्न मञ्चलाई एउटै राष्ट्रिय रणनीतिक दृष्टिकोणमा जोड्नुपर्छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू केवल राजनीतिक सम्पर्कका औपचारिक केन्द्र होइन, लगानी, प्रविधि, बजार, जलवायु वित्त र रणनीतिक साझेदारी खोज्ने सक्रिय कूटनीतिक केन्द्र बन्नुपर्छ।

अन्ततः ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको अनुपस्थिति एउटा सम्मेलन छुटेको सामान्य घटना मात्र होइन ः यो नेपालको कूटनीतिक क्षमता जाँच्ने ऐना हो। भारतको प्रभाव र सम्भावित असमान व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ, तर आफ्नो कमजोरी छोप्न त्यसलाई बहाना बनाउन मिल्दैन। नेपालले अब ‘हामीलाई किन बोलाइएन ?’ भनेर गुनासो गर्ने होइन, ‘हामीलाई बोलाउनैपर्ने कारण के हो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्नुपर्छ।

आफ्नो हिमालय, जलस्रोत, जलविद्युत्, जलवायु न्याय, विपद् प्रतिरोधक क्षमता र आर्थिक रूपान्तरणलाई स्पष्ट राष्ट्रिय एजेन्डामा बदलेर विश्वका उदीयमान शक्तिसँग संवाद गर्नुपर्छ। ब्रिक्सको ढोका नेपालका लागि बन्द थियो कि थिएन—त्यो बहस चलिरहलास तर नेपालको कूटनीतिक ढोका आफैँले कति खुला राखेको छ, अब त्यसको हिसाब दिनुपर्ने बेला आएको छ।