दुई वडाध्यक्षका कारण रोकियो कर्मचारीको तलब, सेवाग्राही मर्कामा

चितवन — राप्ति नगरपालिकाका दुई वडाध्यक्षका कारण करार र ज्यालादारी सेवाका कर्मचारीको तलव रोकिएको छ । वडा नम्बर २ र ४ का वडाध्यक्षको हस्तक्षपका कारण कर्मचारीको महिनौंदेखि पारिश्रमिक रोकिएको हो ।

ज्यालादारी कर्मचारीले २०८१ सालको कार्तिकदेखि र करार सेवाका कर्मचारीले माघदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्। महिनौंको तलब रोकिँदा केही कर्मचारीले रोजगारी छाड्ने तयारी गरेका छन् भने केही गम्भीर आर्थिक समस्यामा परेका छन्।

नगरपालिकाका अन्य सबै वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू पारिश्रमिक भुक्तानी दिन सहमत भए पनि वडा नं. २ र ४ का अध्यक्षहरूको अडानले प्रक्रिया अवरुद्ध भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष केदार आचार्यले ज्यालादारी कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिइए कानुनी कारवाही गर्ने धम्की दिएका छन् । लिखित तोक आदेश दिदै तलव खुवाए अदालतसम्म जाने चेतावनी दिएका हुन् । उनले आफ्ना वडाका कर्मचारीको भुक्तानी रोकेर कार्यपालिकामा अन्य वडाका कर्मचारीलाई पनि असर पुर्‍याएका छन्।

कर्मचारीले तलव नपाउँदा नगरपालिकाको प्रशासनिक सेवा ठप्प भएको छ। कार्यपालिकामा उत्पन्न विवादका कारण प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरी प्रसाद अधिकारी कार्यालय अनुपस्थिति भएका छन् । लगातारको विवाद, दबाब र वातावरण विषाक्त बनेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न छाडेका छन् । उनले न त राजीनामा दिएका छन्, न कार्यलय उपस्थित भएका छन् ।

यता, वडा नम्बर २ का अध्यक्ष श्यामसुन्दर उप्रेतीले कार्यपालिका निर्णय नं. “ङ” मा छलफल नै नगरिएको विषयमा ओमकुमारी सिलवाललाई नियुक्ति दिने निर्णय लेख्न बाध्य पारेका थिए । तर निर्णय विपरीत ओमकुमारी नभई अर्कै महिला कर्मचारीलाई काममा खटाइएको छ, जसले कानुनी र नैतिक दुवै सवाल उठाएको छ।

तर वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष श्यामसुन्दर उप्रेतीले आफू कर्मचारीले तलव पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । उनले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कार्यालयमा बस्न नमान्दा समस्या भएको बताए । जो आएपछि कर्मचारीलाई तलव खुवाउने निर्णयमा सहमति नजनाउँदा समस्या आएको बताए । उनले कार्यपालिका निर्णय नं. “ङ” को निर्णयमा समेत कुनै पनि विवाद नभएको बताए ।

यता ४ नम्बरका वडाध्यक्ष कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । स्थानीय नागरिक तथा कर्मचारीहरूले जनताको करबाट चल्ने नगरपालिका केही व्यक्तिको हैकमका कारण ठप्प हुनु आपत्तिजनक भएको बताउँदै तत्काल स्पष्टिकरण दिन जनप्रतिनिधिहरूलाई दबाब दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।