ब्रिटिस काउन्सिल र अर्विट मेडिकलबिच भएको अवैध सम्झौताबारे अनुसन्धान हुँदै

काठमाडौं – ब्रिटिस काउन्सिल नेपालको सहायक कम्पनी व्रिटिस काउन्सिल सर्भिसेस् नेपाल प्रा.लि. र अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्स प्रा.लि.बिच भएको अवैध सम्झौताबारे अनुसन्धान सुरु भएको छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको अग्रेजी भाषा विभाग क्याम्ब्रिज इङ्लिस (IELTS) र ब्रिटिस काउन्सिलको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय काउन्टरफ्रड कार्यालयले अवैध सम्झौताबारे अनुसन्धान सुरु गरेका हुन् ।

२०७९ चैतमा ब्रिटिस काउन्सिल सर्भिसेस् नेपालको नाममा दर्ता भएको कम्पनीले नेपालमा मेडिकल एजुकेशनका लागि पूर्वतयारी कक्षा संचालन गर्न स्थापित अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्स प्रा.लि. (अर्विट MBBS) सँग अवैध सम्झौता गर्दै इन्टरनेशनल इङ्लिस ल्याङ्गोइज टेस्टिङ सिस्टम (IELTS) परीक्षाको मिति दर्ता गर्ने गरेको छ । परीक्षाका लागि नाम दर्ता गर्न विद्यार्थी सिफारिस गरेबापत काउन्सिलले अर्विटलाई ३ हजार ५ सय देखि १२ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म कमिसन दिदै आएको छ ।

नेपालमा IELTS को परीक्षा दिन विद्यार्थीले ३६ हजार २ सय रुपैयाँ कागजी र ३३ हजार रुपैयाँ कम्युटर परीक्षाको शुल्क बुझाउनु पर्छ । त्यही विद्यार्थीले बुझाएको रकमबाट काउन्सिलले अर्विट मिडिकल इन्ट्रान्सलाई रकम वितरण गर्दै आएको छ । यसरी काउन्सिलबाट फिर्ता भएको रकम केही आफूले राखेर अर्विटले विद्यार्थी दिने शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई वितरण गर्दै आएको छ ।

अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्सलाई दिने कमिसनका कारण ब्रिटिस काउन्सिलले हरेक बर्ष IELTS को शुल्क बढाउँदै आएको छ । अघिल्लो वर्ष ३१ हजार २ सय रहेको परीक्षा शुल्क ५ हजारले बढेर ३६ हजार २ सय पुगेको थियो । ब्रिटिस काउन्सिलले शुल्क बढाएको केही महिनापछि यसको प्रतिस्पर्धी संस्था आईडिपीले पनि शुल्क बढाउने गरेको छ । अविर्टको कमिसनकै लागि काउन्सिलले परीक्षाको शुल्क बढाएको भन्दै क्याम्ब्रिजले अनुसन्धान थालेको हो ।

अर्विटले कसरी गर्छ काम ?

नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि इन्ट्रान्स प्रिपिरेशन गराउने उद्येश्यले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा स्थापना भएको थियो अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्स प्रा.लि । पछिल्लो समय यो कम्पनी केही बैंकको नक्कली शैक्षिक कर्जा, नक्कली बैंक स्टेटमेन्ट र मिटर व्याजीको धन्दा चलाएका कारण बदनाम छ । मोटिभेट न्यूजले यो कम्पनी र यसका संचालकको अवैध धन्दाको पर्दाफास गरेपछि केही हदसम्म अर्विटको धन्दा रोकिएको छ । मोटिभेट न्यूजकै समाचार प्रभावका कारण यो कम्पनीले काम गर्ने बैंकको शैक्षिक कर्जा र बैंक स्टेटमेन्ट अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयले अस्वीकार गर्ने थालेका छन् ।

माथिका कामसँगै यो कम्पनीले ब्रिटिस काउन्सिलले संचालन गरिरहेको अंग्रेजी भाषा परीक्षण परीक्षा IELTS का लागि विद्यार्थी सिफारिस गर्ने गरेको छ । नेपालका करिव १५ सय बढी शैक्षिक कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थीको राहादानी मगाएर यो कम्पनीले विद्यार्थीका लागि उपयुक्त परीक्षा मिति सुरक्षित गरि काउन्सिललाई जानकारी दिने गरेको छ । विद्यार्थी सिफारिस गरेवापत काउन्सिलले अर्विटलाई ठूलो रकम फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ ।

दुई संस्थाबिच भएको यो सम्झौता अवैध छ । ब्रिटिस काउन्सिल वेलायतको सामाजिक संस्था हो । सामाजिक संस्थाले संचालन गरेको कम्पनीले व्यक्तिगत स्वार्थपुर्तिका लागि प्राइभेट कम्पनीसँग सम्झौतागरी कारोबार गर्न पाइदैन । यस्तो कारोबार गर्नै पर्ने बाध्यता आइलागे बेलायतस्थित काउन्सिलको बोर्डले स्वीकृति दिनुपर्छ । जुन सम्झौता स्वीकृति प्राप्त छैन ।

काउन्सिलले फिर्ता गरेको केही रकम अर्विट आफैले राखेर बाँकी विद्यार्थी दिने शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई दिने गरेको छ । अर्विटको मनोपोलीका कारण विद्यार्थीले सिधै IELTS को परीक्षा दिन खोज्दा पेपेर वेसका लागि ३६ हजार २ सय र कम्युटरका लागि ३३ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । तर सोही परीक्षा दिन कन्सल्टेन्सी हुँदै अर्विटमार्फत जाँदा विद्यार्थीका लागि २२ हजारदेखि २९ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । जसले गर्दा सिधै परीक्षा दिन जाने विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् ।

अर्विटले कति गर्छ कारोबार ?

ब्रिटिस काउन्सिल र अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्सको अडिट रिपोर्ट अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८ करोड ४९ लाख ९० हजार ९ सय ३४ रुपैयाँ ९ पैसा अर्विटले ब्रिटिस काउन्सिललाई परीक्षा शुल्कवापतको रकम बुझाएको छ । ब्रिटिस काउन्सिलले अर्विटलाई कमिसनबापत २ करोड ९३ लाख ५३ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ ९७ पैसा फिर्ता गरेको छ । यसरी हेर्दा ब्रिटिस काउन्सिलले अर्विटलाई झण्डै ३५ प्रतिशत रकम फिर्ता गरेको देखिन्छ ।

ब्रिटिस काउन्सिलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ करोड ५८ लाख १३ हजार २ सय ४३ र ०७९/८० मा १२ करोड ४० लाख ७४ हजार ३६ रुपैयाँ १५ पैसा अर्विटलाई फिर्ता गरेको अडिट रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्ट अनुसार काउन्सिलसँगको अर्विटको व्यापार आरोलो लागेको छ ।

अर्विटले कक्षा १२ परीक्षा दिएका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नका लागि परीक्षा सम्पन्न भएको दिनदेखि नतिजा प्रकाशन हुँदासम्म बेलाबेलामा विभिन्न अफरहरु ल्याउने गरेको छ । अफरहरुमा १२ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म छुट दिने गरेको पाइन्छ । विद्यार्थीका लागि भनेर ब्रिटिस काउन्सिलले दिएको छुट अर्विटले शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई दिने गरेका छन् ।

यसरी आएको छुट इमान्दार शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई नै फिर्ता गरिदिने गरेका छन् भने केहीले आफै राख्ने गरेका छन् । अहिले पनि होलीको अवसर भन्दै विभिन्न कन्सल्टेन्सीले ७ हजारसम्म छुट आएको भन्दै विज्ञापन गरिरहेका छन् । यसको समय बढेर नयाँ वर्ष हुँदै दशैंसम्म पुग्ने सम्भावना छ । यस्तो अफर अर्विट मेडिकलका लागि ब्रिटिस काउन्सिलले संधैभरी दिने गरेको छ ।

हरेक वर्ष IELTS परीक्षा शुल्क बढ्न थालेपछि विद्यार्थीहरु PTE तर्फ आकर्षित भएका छन् । बढेको पछिल्लो शुल्क अनुसार कन्सल्टेन्सीमार्फत मिति लिएका कोही विद्यार्थीले पनि पुरा शुल्क तिरेका छैनन् । अस्वभाविक मुल्यबृद्धिको विद्यार्थीले ठाडै अस्वीकार गर्दै PTE मा आकर्षित भएका छन् ।

किन भयो सम्झौतामाथि अनुसन्धान ?

मोटिभेट न्यूज डटकमले ब्रिटिस काउन्सिलको संकास्पद कारोबार गरेको, कम्पनीले प्रवन्धपत्र अनुसार काम नगरेको र हरेक वर्ष अस्वभाविक शुल्क बढाएको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो । मोटिभेटले इमेलमार्फत काउन्सिललाई सोधेका विभिन्न प्रश्नहरु क्यामब्रिज विश्वविद्यालयलाई पनि सीसी गरेको थियो ।

क्याम्ब्रिजले मोटिभेट न्यूजले उठाएका सवाललाई मसिनोगरी अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर क्याम्ब्रिजले यो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र क–कसलाई, केके कारवाही भयो भन्ने विषय गोप्य राखेको छ । मोटिभेट न्यूजलाई फेब्रुअरी २६ मा पठाएको अन्तिम रिप्लाईमा क्याम्ब्रिजले अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाउँदै यस विषयमा थप भन्न नसकिने जनाएको छ ।

‘म तपाईंलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि तपाईंको गुनासो अनुसन्धानको लागि ब्रिटिस काउन्सिल टोलीसँग साझा गरिएको छ। यो एक गोप्य प्रक्रिया भएकोले, हामी अनुसन्धानको प्रगतिको बारेमा थप अद्यावधिकहरू प्रदान गर्न असमर्थ छौं।’, क्याम्ब्रिज इङ्लिसकी वरिष्ठ हेल्पडेस्क विश्लेषक कमिला मार्सिनियाकले इमेलमार्फत अपडेट गराएकी थिइन् । यसअघि यो विषयमा सिनियर एड्भाइजर सवाना र मार्क कुरामेङले हेरेका थिए ।

यता, क्याम्ब्रिज इङ्लिसको अनुसन्धान पछि ब्रिटिस काउन्सिलको दक्षिण एसिया हेर्ने कार्यालयले ब्रिटिस काउन्सिल नेपालले गरेको अवैध सम्झौताका बारेमा अनुसन्धान गर्दै कारवाही गरेको छ । ब्रिटिश काउन्सिलको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय काउन्टरफ्रडका प्रबन्धक आदित्य सिंह बिश्नोईले इमेलमार्फत काउन्सिललाई कारवाही गरिएको जनाएका छन् ।

‘…हामीले तपाईंले प्रदान गर्नुभएको जानकारीको समीक्षा गरेका छौं र उपयुक्त कारबाही गरेका छौं ।’, १० मार्चमा बिश्नोईले मोटिभेट न्यूजलाई पठाएको इमेलमा भनिएको छ, ‘सबै पक्षहरूको गोपनीयताको रक्षा गर्न हामी थप विवरणहरू प्रदान गर्न असमर्थ छौं । हामीले धोखाधडी, चोरी र भ्रष्टाचारको आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छौं र रिपोर्टिङलाई प्रोत्साहन गर्छौं।’

मोटिभेट न्यूजले व्रिटिस काउन्सिललाई के प्रश्न गरेको थियो ?

मोटिभेट न्यूज डटकमले नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा हुने विकृति, विसंगतिको पर्दाफास गर्दै यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र ठगी रहित बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । ब्रिटिस काउन्सिलले नेपालमा ILTS परीक्षा संचालन गर्दा वदमासी गरिरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि मोटिभेट न्यूजले यसको खोजी गरेको थियो । खोज्दै जाँदा काउन्सिलले गरिरहेको काम वदमासीमात्र देखिएन अवैधसमेत रहेको पाइयो ।

बेलायतको प्रशिद्ध संस्थाले नेपालमा अवैध धन्दा चलाइरहेको पाइएपछि मोटिभेट न्यूजले नेपालस्थित काउन्सिललाई इमेल गरेको थियो । उक्त इमेलको सीसी क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको क्याम्ब्रिज इङ्लिस (IELTS) र ब्रिटिस काउन्सिलकी IELTS प्रमुख प्रतिष्ठा थापा रायमाझीलाई पनि पठाएको थियो ।

यस्तो छ मोटिभेटले व्रिटिस काउन्सिलललाई पठाएको इमेलः

श्री ब्रिटिस काउन्सिल सर्भिसेस् नेपाल प्रा.लि.
लाजिमपाट, काठमाडौं ।

विषय : तपशील बमोजिमका सूचनाहरुको सत्यता जाँचबारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा मोटिभेट न्यूज डटकम संदैव रचनात्मक, सृजनात्मक, उत्प्रेरणात्मक काममार्फत समाज रुपान्तरणका लागि लागिरहको छ । मोटिभेट न्यूज डटकमले आशा, उत्साह, सम्भावना र सफलताका कथाहरुमार्फत नेपाली समाजमा विद्यमान निराशालाई चिर्ने प्रयास गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, अन्याय, अत्याचार, ठगी लगायतका गैरकानुनी कार्यको पनि हामी डटेर पर्दाफाँससमेत गरिरहेका छौं । ब्रिटिस काउन्सिल सर्भिसेस् नेपाल प्रा.लि. आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा स्थापना भएको देखिन्छ । नेपालमा ट्रेनिङ सेन्टर संचालनको एकमात्र उद्येश्यसहित स्थापना भएको यो कम्पनीले अंग्रेजी भाषा परीक्षण IELTS को परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । परीक्षा शुल्क र परीक्षाको मिति दर्ताका विषयमा बजारमा उठेका तपशील बमोजिमका प्रश्नहरुलाई लिएर समाचार संकलन गरी सत्य, तथ्य उजागर गर्नुपर्ने भएकाले काउन्सिलसँग जवाफ माग गरेका छौं । लोकतन्त्रको उच्च अभ्यास गरिरहेको देश बेलायतको कुटनीतिक निकायबाट संचालिक यस कम्पनीबाट समयमै जवाफ पाउने अपेक्षा गरेका छौं ।

तपशील

१) ब्रिटिस काउन्सिल सर्भिसेस् नेपाल प्रा.लि.ले नेपालमा अंग्रेजी भाषा परीक्षण IELTS को परीक्षा संचालन गरिरहेको छ । यसरी परीक्षाको मिति लिंदा विभिन्न शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका छाता संगठन, शैक्षिक परामर्श व्यवसायीमार्फत सहजिकरण भइरहेको छ । परीक्षाको मिति दर्ता गर्दा संघ, संस्था र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई दिने कमिसनमा एकरुपता नभएको परामर्श व्यवसायीको गुनासो छ । केहीलाई उच्च कमिसनसहित सहुलियतसमेत दिएको र केहीलाई राम्रो विद्यार्थी संख्या दिदा पनि मूल्यमा कुनै फेरबदल नभएको पाइयो । हाम्रो अध्ययनले केही संस्थालाई ५ प्रतिशतमात्र कमिसन दिएको पाइयो भने केहीलाई ३५ प्रतिशतबढी कमिसन दिएको पाइयो । IELTS परीक्षाको मिति दर्तामा अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्सको हालिमुहालीले व्रिटिस काउन्सिलको बजार खस्किएको आरोप पनि छ । यही कारण अर्विट मेडिकल र ब्रिटिस काउन्सिल सर्भिसेस् नेपालका कर्मचारीको मिलेमत्तोमा हरेक वर्ष परीक्षा शुल्क बढेकोसमेत आरोप छ । यो वर्ष पनि परीक्षा शुल्क बढ्ने उनीहरुको अनुमान छ ।

क) काउन्सिलले अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्सलाई ३५ प्रतिशत कमिसनमा परीक्षा मिति दर्ताको अनुमति दिएको हो र ?
ख) अन्य संघ, संस्था, कम्पनी र अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्सलाई दिने कमिसन रकममा किन अन्तर छ ?
ग) भारत, बंगलादेश लगायतका दक्षिण एशियाली देशमा आएल्सको मूल्य स्थिर हुँदा नेपालमा हरेक वर्ष परीक्षा शुल्क किन बढेको हो ? अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्स र काउन्सिलका कर्मचारीको मिलेमत्तोमा मूल्य बृद्धि भएको व्यवसायीको आरोपलाई कसरी लिनुभएको छ ?

२) ब्रिटिस काउन्सिल सर्भिसेस् नेपाल प्रा.लि.को प्रबन्धपत्रको दफा ५ को उपदफा २ मा, ‘कम्पनीको दफा १ बमोजिमको उद्येश्य पुरा गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धीत निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने भएमा सो प्राप्तपछि मात्र कार्यान्वयन गरिने छ ।’ भन्ने उल्लेख छ । यो कम्पनीले ट्रेनिङ सेन्टर चलाउन संघिय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर ट्रेनिङ, परीक्षा लिने तथा नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा अनुमति लिएको देखिएन । प्रबन्धपत्रको दफा ५ को उपदफा २ बमोजिम किन अनुमति नलिनु भएको हो ?

३) आएल्सको मिति दर्ता गर्दा विद्यार्थीले मूल्य अभिवृद्धी कर (भ्याट) सहित पूर्ण शुल्क तिरेको पाइन्छ, तर अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्स लगायतका कम्पनीले भ्याटको हिसाव राखेको देखिदैन । के ब्रिटिस काउन्सिललाई वा व्रिटिस काउन्सिलसँग काम गर्ने संस्थाले विद्यार्थीबाट भ्याट रकम उठाएर सरकारलाई बुझाउनु नपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ र ?

नोट : माथिका प्रश्नहरुको जवाफको प्रतिक्षामा हुनेछौं । धन्यवाद ।

तर ब्रिटिस काउन्सिल नेपाल सर्भिसेस् प्रा.लिले यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै पनि जवाफ दिएको छैन । यससँग सम्बन्धित थप समाचार अर्को अंकमा…