एक वर्षका लागि टर्यो शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको धरौटी
मंगलबार, २३ असार २०८३
काठमाडौं – शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (संचालन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८३’ जारी हुने क्रममा छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइ मन्त्रीपरिषदमा विचाराधिन छ ।
उक्त नियमावलीले शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण र पूर्वतयारी कक्षाहरु संचालन गर्ने शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी)ले सेवा संचालन गर्दा अनिवार्य धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो नियमावली मन्त्रीपरिषदबाट पासभई राजपत्रमा प्रकाशित भए लगत्तै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
तर नियमावली जारी हुनु अगावै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालयबाट स्वीकृत शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको नविकरण खुल्ला गरेको छ । मन्त्रालय अन्तरगतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाले सोमबार सूचना निकाल्दै असार २२ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म नविकरण खुलाएको हो । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिम नवीकरण गर्न मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरी नविकरणका लागि अनुरोध गरेको छ । यो अवधिमा नविकरण हुने शैक्षिक संस्थाले कम्तिमा १ वर्षका लागि धरौटी राख्न नपर्ने भएको छ ।
शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखा प्रमुख तथा उपससचिव शेमन्त कोइरालाका अनुसार विशेष परिस्थितिमा बाहेक नविकरणका लागि समयमै आवेदन दिएका संस्थाले तत्काल धरौटी बुझाउन नपर्ने हुनसक्छ । ‘नियमावली आउने क्रममै छ । मन्त्रीज्यूले स्वीकृत गरेपछि यो सूचना सार्वजनिक भएको हो । सूचना स्वीकृत गर्नुअघि उहाँले विचैमा नियमावली आयो भने धरौटी राख्नुपर्छ है भन्नु भएको छ ।’, शाखा प्रमुख कोइरालाले भने, ‘सूचना अवधिभित्रै नियमावली पास भएर कायान्वयनमा आएमा बाहेक अहिले नविकरण भएका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले १ वर्षपछि नविकरण गर्दा मात्रै धरौटी बुझाउनु पर्ने हुनसक्छ ।’
तर यो प्रावधान सेवा संचालन स्वीकृतका लागि आवेदन दिने नयाँ तथा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएका संस्थाहरुको हकमा लागु हुने छैन । उनीहरुले नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नियमित प्रक्रियामार्फत धरौटी राखेर स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।
नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि २५ लाख, भाषा परीक्षण सेवा (आएल्स, पीटिई, डियोलिङ्गो, जापानीज, कोरियन लगायतका भाषा परीक्षा) का लागि ५ लाख, पूर्वतयारी कक्षा र साधारण भाषा शिक्षण सेवाका लागि समान १/१ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शाखा कार्यालय संचालन गर्ने परामर्श संस्थाका लागि पनि यही प्रावधान लागु हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटीको विषय विगत ८ वर्षदेखि चल्दै आएको थियो । परामर्श क्षेत्रमा धरौटी राख्नुपर्छ भन्ने समूह र धरौटी राख्नुहुन्न भन्ने समूहबिचको टकरावले लामो समयदेखि यो विषय विराधाधिन थियो । अहिले दुबै समूह तितर वितर भएपछि बालेन सरकारलाई परामर्श क्षेत्रमा धरौटीको व्यवस्था गर्न सजिलो भएको छ ।
‘सरकारले धरौटी ल्याएरै छोड्ने भयो । ८ वर्षसम्म हामीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटी चाहिदैन भनेर रोकेकै हो । यो पटक हामीले कसैगरी रोक्न सकेनौं ।’, शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सेवा मूलक व्यवसाय हो । यसमा धरौटी राख्दा झनै विकृति मौलाउँछ भन्ने कुरा सरकारलाई कसले बुझाइदिने ?’
सरकारले नविकरण खोलेसँगै पैसा अभावमा नविकरण गर्न नसक्ने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ । ‘१ वर्षसम्म त जे पनि हुन्छ नी ! हामीलाई त पैसा खोज्नका लागि सरकारले समय दिए जस्तो भएको छ । हामीलाई धेरै सजिलो भयो । ’, एक व्यवसायीले भने ।
