भोटेकोशीको घाउ सुक्न नपाउँदै भारी वर्षाको जोखिम, अब राहत होइन पूर्वतयारीमा राज्यको परीक्षा

नेपालले भर्खरै भोगेको भोटेकोशीको पीडा अझै ताजा छ। नदीको उर्लंदो बहाव, पहिरो, सडक र पुलको क्षति तथा विस्थापित परिवारको पीडा पूर्ण रूपमा साम्य भइसकेको छैन। यही संवेदनशील समयमा बंगालको खाडी र अण्डमान सागर आसपास विकसित भइरहेको न्यूनचापीय प्रणालीले नेपालमा फेरि भारी वर्षाको जोखिम बढाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आगामी सेप्टेम्बर २४ देखि २८ सम्म वर्षा बढ्न सक्ने सम्भावना छ। विशेषगरी मध्य र पश्चिमी क्षेत्रमा भारी वर्षाको जोखिमबारे मौसमविद्हरूले सचेत गराएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा यसलाई ‘अरनव चक्रवात’ भनेर चर्चा गरिए पनि अहिले नै त्यसलाई चक्रवातका रूपमा घोषणा गर्नु हतार हुनेछ। हाल यो बंगालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणाली हो। यसको शक्ति र मार्ग आगामी दिनमा थप स्पष्ट हुनेछ। चक्रवातको तहमा पुगेमा मात्र ‘अरनव’ नाम लागू हुन्छ। तर नाम ‘अरनव’ होस् वा अर्को कुनै मौसमी प्रणाली—नेपालका लागि वास्तविक प्रश्न एउटै हो ः यसले ल्याउन सक्ने अत्यधिक वर्षा, बाढी र पहिरोका लागि हामी कति तयार छौँ ?

यस प्रश्नको उत्तर विगतले निकै गम्भीर बनाएको छ। २०२४ को सेप्टेम्बर २७–२९ मा भएको चरम वर्षामा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार १४ जिल्लाका २५ वर्षामापन केन्द्रमा २४ घण्टे वर्षाको नयाँ रेकर्ड बनेको थियो। डाँडामा तीन दिनमा ५१७ मिलिमिटर वर्षा मापन भयो भने केही केन्द्रमा तीन दिनको वर्षा ४०० मिलिमिटरभन्दा माथि पुगेको थियो। त्यस घटनामा बागमती, नारायणी र कोशीसहितका नदी प्रणालीमा ठूलो बाढी आएको थियो र २०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस घटनाको वैज्ञानिक पक्ष अझ महत्वपूर्ण छ। विभागको विश्लेषणअनुसार अरब सागर र बंगालको खाडीबाट आएको पर्याप्त जलवाष्प तथा माथिल्लो वायुमण्डलको पश्चिमी वायु प्रणालीबीचको अन्तरक्रियाले नेपालमा व्यापक र अत्यधिक वर्षाको वातावरण बनाएको थियो। अर्थात् नेपालमा समुद्री चक्रवात प्रत्यक्ष प्रवेश नगरे पनि त्यससँग सम्बन्धित जलवायु प्रणालीले हिमालदेखि तराईसम्म ठूलो वर्षा गराउन सक्छ। त्यसैले ‘चक्रवात नेपाल आउँदैन’ भनेर जोखिमलाई सामान्यीकरण गर्नु वैज्ञानिक रूपमा गलत हुनेछ।

अब चुनौती अझ गम्भीर छ। भर्खरै बाढी, पहिरो वा नदी कटानले प्रभावित भूभागमा माटो कमजोर भएको हुन सक्छ, नदीको धार परिवर्तन भएको हुन सक्छ र सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार अस्थायी अवस्थामा हुन सक्छन्। त्यसमाथि पुनः अत्यधिक वर्षा भयो भने नयाँ विपद् मात्र होइन, पहिले नै कमजोर बनेको भूभागमा दोस्रो प्रहार हुन सक्छ। नेपालले अब ‘विपद् आएपछि उद्धार गर्ने’ परम्परागत शैलीबाट ‘जोखिम देखिएपछि मानिस र सम्पत्ति जोगाउने’ प्रणालीतर्फ निर्णायक रूपमा जानैपर्छ।

यसका लागि सरकारको पहिलो प्राथमिकता पूर्वसूचनालाई पूर्वकार्यमा बदल्नु हुनुपर्छ। मौसम विभागले भारी वर्षाको सम्भावना देखाउनेबित्तिकै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबीच संयुक्त तयारी सक्रिय हुनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्ती, नदीकिनार, पहिरो प्रभावित क्षेत्र र अस्थायी पुनर्वासस्थलको सूची अद्यावधिक गरेर आवश्यक परे वर्षा सुरु हुनुअघि नै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। २०२४ मा थामे क्षेत्रमा बाढी आएपछि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले करिब १ लाख ४२ हजार मानिसलाई प्रारम्भिक चेतावनी एसएमएस पठाएको उदाहरणले नेपालमा पूर्वसूचना सम्भव छ भन्ने देखाइसकेको छ।

अब जोखिमयुक्त सडकमा पनि पूर्वनिर्णय आवश्यक छ। पहिरोको उच्च सम्भावना भएका सडकखण्डमा रातिको यातायात सीमित गर्ने, नदी तर्ने अस्थायी पुल तथा जोखिमपूर्ण डाइभर्सनको तत्काल निरीक्षण गर्ने र उद्धारका लागि वैकल्पिक मार्ग तयार राख्ने काम वर्षाअघि नै हुनुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनाहरूले पनि बाँध, सुरुङ, पहुँचमार्ग र तल्लो तटीय बस्तीको जोखिम पुनः मूल्याङ्कन गरी आकस्मिक सूचना प्रणाली सक्रिय गर्नुपर्छ। पूर्वाधार बनाउँदा अब केवल ‘कति लागतमा बनाउने ?’ होइन, ‘अत्यधिक वर्षा र पहिरोमा कति टिक्छ ?’ भन्ने प्रश्न अनिवार्य हुनुपर्छ।

कृषि क्षेत्रमा पनि राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ। असोजको वर्षाले पाकेको धान तथा अन्य बालीमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले कृषि मन्त्रालय र स्थानीय तहले मौसम पूर्वानुमानलाई किसानसम्म पुर्‍याउने, सम्भव भएसम्म छिटो कटानी र सुरक्षित भण्डारणका लागि सूचना दिने तथा क्षति भएमा तत्काल राहत तथा बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विपद् व्यवस्थापन भनेको मानिसको ज्यान बचाउने मात्र होइन—खाद्य सुरक्षा, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्र जोगाउने काम पनि हो।

दीर्घकालीन रूपमा नेपालले विपद् व्यवस्थापनको प्राथमिकता नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। बाढी र पहिरोपछि राहत तथा पुनर्निर्माणमा करोडौँ–अर्बौँ खर्च गर्नुको सट्टा नदी बेसिनस्तरको पूर्वानुमान, पहिरो जोखिम नक्साङ्कन, स्वचालित वर्षामापन केन्द्र, समुदायमा आधारित चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित आश्रयस्थल र जलवायु–लचिलो सडक तथा पुलमा पूर्वलगानी बढाउनुपर्छ। हरेक स्थानीय तहले आफ्नो बहु–जोखिम नक्सा र पूर्वतयारी योजना अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ।

अन्ततः ‘अरनव’ एउटा मौसमी प्रणालीको सम्भावित नाम मात्र हो, नेपालको दीर्घकालीन चुनौती भने त्योभन्दा ठूलो छ। जलवायु परिवर्तन, अस्थिर पहाडी भूगोल, अव्यवस्थित पूर्वाधार र तीव्र वर्षाको जोखिम एकसाथ बढिरहेका छन्। त्यसैले अहिलेको सही सन्देश आतंक होइन—सतर्कता र तयारी हो। मौसम पूर्वानुमानले जोखिम देखाइसकेपछि पनि राज्यले तयारी नगर्नु भनेको विपद् रोक्न नसके पनि त्यसबाट हुने क्षति बढाउन सहयोग गर्नु हो। भोटेकोशीको घाउ अझै ताजा छ, नेपालले अर्को विपद् आएपछि फेरि मृतकको संख्या, भत्किएका घर र करोडौँको क्षति गन्ने होइन, त्यसअघि नै मानिस र सम्पत्ति जोगाउने राज्य संयन्त्र देखाउनुपर्छ।