गगनको राजनीतिक प्रस्ताव : कांग्रेसको वैचारिक पुनर्जागरण कि पुरानै संगठनमा नयाँ भाषा ?

नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति गगन कुमार थापा लामो समय पार्टीको नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको अनुहार बनेर आएका नेता हुन्। चौधौँ महाधिवेशनमा महामन्त्री निर्वाचित भएपछि उनले पार्टीभित्र सुधार र समयमै महाधिवेशनको माग निरन्तर उठाए। विक्रम सम्वत् २०८२ पुस २७-२८ गते भएको विशेष महाधिवेशनले उनलाई निर्विरोध सभापति चयन गर्‍यो। अहिले १५औँ महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि उनी सबैभन्दा सशक्त दावेदार मानिएका छन्। यसै महाधिवेशनमा उनले राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। यो प्रस्ताव पार्टीको विगतको समीक्षा हो, वर्तमानको स्वीकारोक्ति हो र आगामी चार वर्षका लागि बाँधिएको राजनीतिक जिम्मेवारी पनि हो।

१५औँ महाधिवेशन किन फरक छ ?
यो महाधिवेशन अघिल्ला महाधिवेशनभन्दा तीन अर्थमा भिन्न छ।
पहिलो, यसको पृष्ठभूमि– २०८२ भदौको युवा विद्रोहपछि जनताको विश्वास गुमेको अवस्थामा, र फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेस ३८ सिटमा खुम्चिएपछि यो महाधिवेशन भइरहेको छ। यसले पार्टीलाई जित्नुपर्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा पहिले आफैलाई बचाउनुपर्ने प्रश्नको सामना गराएको छ।

दोस्रो, वैधानिकताको विवाद— थापाको नेतृत्वमा भएको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत दुवैले मान्यता दिएका छन्। तर देउवा गुटको तर्क छ कि चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले नै १५औँ महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्छ। यही विवादका कारण पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ।

तेस्रो, समानान्तर प्रक्रिया— देउवा गुटले यो महाधिवेशनमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ, र आफ्नो छुट्टै केन्द्रीय महाधिवेशन २०८३ मंसिर २१–२३ गते गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। यसरी एउटै नाममा दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था बनेको छ, र निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने पक्षलाई नै नेपाली कांग्रेस मानिनेछ। तर यस गुटभित्र पनि एकरूपता छैन। देउवाको समूहमा रहेका ३० भन्दा बढी नेता थापाको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन सहमत भएका छन्। यसकारण पार्टी विभाजनको जोखिम र एकताको सम्भावना एकैसाथ देखिएका छन्।

प्रस्तावका सबल पक्ष
१– आत्मालोचनाको साहस। प्रस्तावले कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानको प्रशंसा गरेर मात्र रोकिँदैन। यसले स्वीकार गर्छ कि पछिल्ला दुई दशकमा पार्टीले उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दियो। गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनमुखी राजनीतिले नैतिक धरातल कमजोर बनायो। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै मान्छेलाई जोगाउने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता खिइयो। नियुक्तिमा भागबन्डा भयो, संगठन टिकट वितरण र गुटगत समीकरणमा सीमित भयो, र युवालाई पर्याप्त सहभागिता दिइएन। नेपाली राजनीतिमा कुनै पुरानो दलले यति स्पष्ट रूपमा आफ्नै कमजोरी औँल्याउनु दुर्लभ हो।

२– पराजयलाई जनविश्वासको सङ्केत मान्ने परिपक्वता। प्रस्तावले फागुन २१ को हारलाई प्रचारको कमजोरी वा प्रतिकूल परिस्थितिको परिणाम मान्न अस्वीकार गर्छ। नागरिकले कांग्रेसलाई किन पर्याप्त विश्वास गरेनन् भन्ने प्रश्नलाई आत्ममूल्याङ्कनको केन्द्रमा राखिएको छ। पराजय स्वीकार्नु र त्यसको कारण खोज्नु फरक कुरा हुन्, र प्रस्तावले दोस्रो बाटो रोजेको छ।

३– युवा विद्रोहको सन्तुलित पठन। थापाले भदौ २३–२४ को आन्दोलनलाई षड्यन्त्र भनेर अस्वीकार गरेका छन्, र त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक सम्पत्ति बनाउने प्रयासलाई पनि गलत भनेका छन्। उनले यसको जड भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव, जवाफदेही नेतृत्वको खडेरी र सम्मानजनक जीवनको माग मानेका छन्। यो वस्तुगत विश्लेषण हो।

४– वैचारिक केन्द्र र आर्थिक दर्शन। राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति लाई अतीतको गौरवमा फर्कने परियोजनाका रूपमा होइन, पार्टी, राज्य र नागरिकबीच कमजोर भएको विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसले बीपी कोइरालाका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका आदर्शलाई २१औँ शताब्दीको सन्दर्भमा पुनर्व्याख्या गर्छ। आर्थिक रूपमा आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जाने, प्रो–ग्रोथ र प्रो–सोसल जस्टिस को संयोजन गर्ने, र न्यून आय भएका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सम्पत्ति सिर्जनामा सहभागी बनाउने दृष्टिकोण छ। यसले कांग्रेसलाई परम्परागत समाजवादी भाषणबाट उत्पादन, उद्यम र रोजगारीतर्फ सार्न खोजेको देखिन्छ।
५– संरचनागत सुधारका ठोस प्रस्ताव। यी प्रस्ताव उल्लेखनीय छन् :
अर्को निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने नीति
प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्न संविधान संशोधन
सदस्यता डिजिटलाइज गर्ने र प्राइमरी प्रणालीबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था
प्रत्येक तहमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला पदाधिकारी र पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार
प्रमुख सरकारी र सार्वजनिक निर्णयका लागि पाँच प्रश्नको जवाफदेहिता प्रणाली, र आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार अधिकारीबारे जानकारी दिने डिजिटल प्लेटफर्म
साथै चार वर्षे कार्यान्वयन समयसीमा र भावी नेतृत्वको मूल्याङ्कन मापनयोग्य नतिजाका आधारमा गर्ने प्रतिबद्धता छ, जसले भाषणभन्दा परिणाममा आधारित राजनीतिको सङ्केत गर्छ।

आलोचनात्मक प्रश्न
१) आत्मालोचना र जिम्मेवारीबीचको दूरी। कांग्रेसले विगतमा पनि सुधारका प्रतिबद्धता गरेको हो। थापा स्वयं वर्षौँदेखि नेतृत्वपङ्क्तिमै रहेकाले उनले आलोचना गरेको अवधिमा उनको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। कमजोरी सामूहिक हो भने जिम्मेवारी पनि सामूहिक हुनुपर्छ। कुनै खास नेतृत्वशैली वा निर्णयप्रक्रियाको देन हो भने त्यसको संस्थागत समीक्षा हुनुपर्छ। ूलेनदेनमुखी राजनीति गर्नेमाथि व्यक्तिगत जवाफदेहिता नतोकिए आत्मालोचना भाषणमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

२) युवालाई बुझ्नु र शक्ति दिनु फरक कुरा हुन्। प्रस्तावले युवा सहभागिता, समावेशिता र पाँच पुस्ताको सहकार्यको कुरा गर्छ। तर वास्तविक परीक्षा नेतृत्व चयन, टिकट वितरण, संगठनात्मक अधिकार र नीति निर्माणमा युवाको प्रभाव कति हुन्छ भन्ने हो। कांग्रेसको समस्या विधानमा अधिकार नहुनु होइन, अधिकार व्यवहारमा प्रयोग हुने संरचना कमजोर हुनु हो। संगठन सुधारको मापदण्ड नयाँ पद सिर्जना गर्नु होइन, निर्णय प्रक्रियामा सदस्यको वास्तविक प्रभाव बढाउनु हुनुपर्छ। वरिष्ठ उपसभापति पद सिर्जनाको चर्चाले सुधारसँगै शक्ति केन्द्रहरूलाई समायोजन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखाउँछ।

३) पुनर्जागरणको मापन। यो अवधारणा व्यापक छ, र त्यही व्यापकता यसको कमजोरी पनि हो। यसलाई जीडीपी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचारमा कमी, सार्वजनिक सेवामा सुधार, पार्टीभित्र लोकतन्त्र वा राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास, कुनबाट नाप्ने ? सूचक स्पष्ट नभए यो पनि पुराना नाराजस्तै आकर्षक तर अस्पष्ट बन्न सक्छ।

४) आर्थिक कार्यक्रमको अपूर्णता। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नेपाली राजनीतिमा पुरानै नारा हो। निजी क्षेत्र, राज्य, सहकारी, वैदेशिक लगानी, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि र श्रम बजारबीचको नयाँ सम्बन्ध कसरी बन्छ भन्ने उत्तर प्रस्तावमा पर्याप्त छैन। लोकतान्त्रिक समाजवाद को पुनर्व्याख्या गर्दा निजी क्षेत्र र सामाजिक न्यायबीचको सन्तुलन कसरी मिल्छ, यसमा पनि स्पष्टता कम छ। प्रस्तावले दर्शन र दिशा दिएको छ, तर कार्यान्वयनयोग्य आर्थिक कार्यक्रम अझै बाँकी देखिन्छ।

५) गठबन्धन नगर्ने प्रतिबद्धता। खण्डित संसद् र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा गठबन्धन लगभग अपरिहार्य बन्दै आएको छ। बहुमत नपुगे कांग्रेसले सरकार कसरी चलाउँछ, र यो नीति निर्वाचनसम्म मात्र हो कि निर्वाचनपछिको सौदाबाजीमा पनि लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। संविधान संशोधनका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिको व्यापक प्रक्रिया चाहिन्छ।

६) क्षमायाचना र रचनात्मक प्रतिपक्ष। प्रस्तावले दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमा मागेर संरचनात्मक सुधारको प्रतिबद्धता जनाउने कुरा गरेको छ। यो भावनात्मक रूपमा प्रभावकारी हुन सक्छ, तर क्षमायाचनालाई मतमा बदल्न नीतिगत विश्वसनीयता र कार्यान्वयन क्षमता चाहिन्छ। साथै ३८ सिटको कांग्रेसले सरकारलाई कसरी खबरदारी गर्ने र कस्तो वैकल्पिक एजेन्डा अघि सार्ने भन्ने रणनीति पनि स्पष्ट छैन। वैकल्पिक एजेन्डाबिनाको खबरदारी विरोधको राजनीतिमा सीमित हुन सक्छ।

गगन थापाको राजनीतिक प्रस्ताव कांग्रेसलाई निर्वाचन जित्ने संगठनबाट नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको राष्ट्रिय शक्ति मा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी प्रयास हो। यसको सैद्धान्तिक आधार बलियो छ, आत्मालोचना निर्भीक छ, र नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास प्रशंसनीय छ। तर यो नीतिगत कार्यक्रमभन्दा बढी पश्चात्ताप र दिशाको घोषणापत्र हो।

त्यसैले यस प्रस्तावको मूल्याङ्कन थापाले के भने ?भन्दा थापाले प्रस्ताव गरेको कुरा कांग्रेसको व्यवहारमा कसरी परीक्षण हुन्छ ? भन्ने प्रश्नबाट गर्नु बढी अर्थपूर्ण हुन्छ। दस्तावेजले आफैँ भनेको छ, इमानदारी शब्दमा स्वीकारोक्ति मात्र होइन, व्यवहार परिवर्तनमा देखिनुपर्छ। देउवा गुटको समानान्तर महाधिवेशनले आन्तरिक एकताको परीक्षा झन् कठिन बनाएको छ। विभाजित घरमा गुटबन्दी अन्त्यको घोषणा गर्न सजिलो छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न कठिन छ। थापाको प्रतिवेदनले कांग्रेसको आत्मपुनरावलोकनको ढोका खोलेको छ। त्यो ढोकाबाट बाहिर निस्कने साहस र क्षमता देखाउन सक्नु नै वास्तविक परीक्षा हुनेछ।