नेपालबाट फर्कियो आईडीपी

काठमाडौं — अस्ट्रेलियाको चर्चित शैक्षिक कन्सल्टेन्सी आईडीपी एजुकेसन सर्भिसेस नेपालबाट फर्किएको छ। नेपालमा आईडीपी एजुकेसन स्टुडेन्ट सर्भिसेस प्रालिका नाममा सञ्चालित यो कम्पनी कानुनी प्रावधानका कारण बन्द भएर फर्किएको हो।

वैदेशिक लगानीअन्तर्गत २०७४ सालमा नेपाल आएको आईडीपी शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइने वा नपाइने भन्ने विवादमा मुछिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा झन्डै नौ वर्षसम्म सञ्चालनमा रहेको यो कम्पनी सरकारले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेपछि कानुनी रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो।

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। कुनै कम्पनीमा वैदेशिक लगानी रहेको भए एक वर्षभित्र कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व नेपाली नागरिकको नाममा ल्याउनुपर्ने प्रावधानपछि आईडीपीले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।

आईडीपीले नेपालस्थित कम्पनीका सञ्चालकलाई इमेल पठाउँदै नियामक निकायको निर्णयका कारण नेपालमा विद्यार्थी भर्ना तथा सहजीकरणसम्बन्धी आफ्नो हालको काम बन्द गरेको जनाएको छ। भिसाका लागि आवेदन दिइरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै इमेलमा भनिएको छ, “हामी बुझ्छौँ, यसले तपाईंको मनमा विभिन्न प्रश्न उब्जाउन सक्छ—विशेष गरी आईडीपीले यसअघि नै सहयोग गरिरहेका विद्यार्थीका सम्बन्धमा। हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता विद्यार्थी र साझेदारलाई सहयोग गर्नु, सम्भव भएसम्म अवरोध कम गर्नु र यस परिस्थितिबारे खुला तथा पारदर्शी रूपमा सञ्चार गर्नु हो।”

इमेलमा थप भनिएको छ, “हामी प्रभावित विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरिरहेका छौँ। कुनै विद्यार्थीले अन्य आधिकारिक सेवा प्रदायकमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेमा सहज स्थानान्तरणका लागि आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ उपलब्ध गराउनेछौँ।” विद्यार्थीका व्यक्तिगत मामिला वा जिज्ञासाका लागि आईडीपी अस्ट्रेलियाले उनीहरूलाई आईडीपीका क्लाइन्ट डाइरेक्टर वा ‘साउथ कन्ट्याक्ट’ अमित चतुरसँग सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ।

राजदूतको दौडधुप

आईडीपीलाई नेपालमा स्थापित गराउन अस्ट्रेलियाली राजदूत Simon Ernst ले पनि निकै प्रयास गरेका थिए। नियमावली जारी हुनुअघि र जारी भइसकेपछि राजदूत सिमनले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पैरवी गरेका थिए। एक भेटमा राजदूत सिमनले शिक्षामन्त्रीलाई धम्कीसमेत दिएको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्।

“नेपालबाट आईडीपी फर्किएमा हामीले गर्दै आएको सम्पूर्ण सहयोग रोकिन सक्छ,” राजदूतले चेतावनी दिएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ। राजदूतको पैरवी शिक्षा मन्त्रालयमा मात्र सीमित थिएन कानुन मन्त्रालयमा पनि तीव्र थियो। अस्ट्रेलियाली दूतावासको दबाबपछि शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको नियमावलीको मस्यौदामा, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनसँग बाझिने भन्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध गर्ने प्रावधान हटाउन कानुन मन्त्रालयले सिफारिस गरेको थियो।

तर शिक्षा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पनि कानुन मन्त्रालयको सुझाव बेवास्ता गर्दै नियमावली स्वीकृत गरेको थियो।

कानुनी लडाइँ

आईडीपी एजुकेसन स्टुडेन्ट सर्भिसेस २०७४ साल फागुन ११ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। कम्पनीमा अस्ट्रेलियाको आईडीपी वर्ल्ड प्रालिको ५१ प्रतिशत र भुपेन्द्र सिटौला (निरज) को ४९ प्रतिशत सेयर रहेको छ। विदेशी लगानी स्वीकृत गराउनु र कम्पनी दर्ता गर्नुका साथै शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

कम्पनी दर्ता गरेपछि व्यवसाय सञ्चालनको स्वीकृति लिन शिक्षा मन्त्रालय पुगेको आईडीपीलाई मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी स्वीकार गर्न नसकिने आशयको जवाफ दिएको थियो। त्यसपछि आईडीपी सर्वोच्च अदालत गएको थियो। लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयका नाममा उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले २०७८ भदौमा आदेश दिँदै शिक्षा मन्त्रालयलाई आईडीपीलाई स्वीकृति दिने वा नदिनेबारे दुई महिनाभित्र निर्णय गर्न परमादेश दिएको थियो। दुई महिनाभित्र गर्नुपर्ने निर्णयबारे शिक्षा मन्त्रालयले पाँच वर्षपछि, २०८३ जेठमा, आईडीपीलाई स्वीकृति दिन नसकिने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रपछि आईडीपी पुनः अदालत गएको थियो। लामो कानुनी लडाइँ र कम्पनीको ब्रान्ड छविमा असर परेको भन्दै आईडीपी नेपालबाट फर्किएको हो।

आईडीपी आईईएलटीएस के हुन्छ ?

आईडीपी आईईएलटीएस र आईडीपी स्टुडेन्ट सर्भिसेस दुई अलग-अलग कम्पनी हुन्। अहिले नेपालबाट फर्किएको आईडीपी स्टुडेन्ट सर्भिसेस हो, आईडीपी आईईएलटीएसले भने आफ्नो सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। तर आगामी असारदेखि आईडीपी आईईएलटीएस पनि नेपाली नागरिकको पूर्ण स्वामित्वमा नआए स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछ।

आईडीपी आईईएलटीएसमा अस्ट्रेलियाको आईडीपी वर्ल्ड प्रालिको शतप्रतिशत लगानी छ। नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (ढ) मा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा भनिएको छ, “अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र भएको हुनुपर्ने र विदेशी लगानी भएको भए एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा स्वामित्व परिवर्तन गर्ने।”

यही कानुनी प्रावधानका कारण आईडीपी अप्ठ्यारोमा परेको हो।

यता, आइडिपी फिर्ता भएकोमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)मा भने खुशीयाली छाएको छ । इक्यानकै कारण आइडिपिले शिक्षा मन्त्रालयबाट व्यवसाय संचालनको स्वीकृति पाएको थिएन । आइडिपी फिर्ता भएको सूचनापछि इक्यानका  पूर्वअध्यक्ष विष्णुहरी पाण्डेले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत खुशी साँटेका थिए ।

उनले खुशीयाली साट्टै फेसबुमा लेखेका छन्, ‘बन्द हुने भयो रे न् त, कर्मको फल भोग्नैपर्छ, संस्था ठूलो होइन संस्थाप्रतिको निष्ठा ठूलो हुन्छ..!’ इक्यानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको भन्दै पैरवी गर्दै आएको छ ।

तर आईडिपिले भने आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । आइडिपिका निर्देशक भुपेन्द्र सिटौला (निरज)लाई बुझ्दा उनले कुनैपनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यो कम्पनीले नेपालमा वार्षिक ५० करोडबढी कारोवार गरेर १२ देखि १५ करोडसम्म खुद नाफा आर्जन गरिरहेको थियो ।