कांग्रेस सिध्याउने खेल : देउवाको समानान्तर महाधिवेशनदेखि इनमको १८ करोडको आख्यानसम्म !
नेपाली कांग्रेसको इतिहास केवल एउटा राजनीतिक दलको उत्थान र संघर्षको इतिहास होइनः यो निरंकुशता, राजतन्त्र, हिंसात्मक द्वन्द्व, वैचारिक प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक विभाजनसँग जुध्दै आएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास पनि हो। राणाशासनदेखि पञ्चायतसम्म कांग्रेसलाई प्रतिबन्धित र कमजोर बनाउने प्रयास भए। बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि पनि कांग्रेसमाथि राजनीतिक, वैचारिक र संगठनात्मक दबाब निरन्तर रह्यो। पछिल्लो समय देउवा पक्षको समानान्तर महाधिवेशनको तयारी र ‘इनमको १८ करोड’ भनिएको अपुष्ट आरोपले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर पार्ने खेल अहिले पनि नयाँ स्वरूपमा जारी छ ?
१) राणाशासनविरुद्ध जन्मिएको कांग्रेस स् दमनबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म
नेपाली कांग्रेसको जन्म नै निरंकुश शासनविरुद्धको संघर्षबाट भएको हो। २००३ सालमा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको एकीकरणपछि २००६ सालमा नेपाली कांग्रेस गठन भयो। यसको मूल उद्देश्य राणाशासनको अन्त्य, नागरिक स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको स्थापना थियो। राणा शासनले कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तामाथि दमन गर्यो, जेल हाल्यो र राजनीतिक गतिविधि प्रतिबन्धित गर्यो। तर दमनले कांग्रेसको विचार र संगठनलाई समाप्त गर्न सकेन। बरु २००७ सालको क्रान्तिमा कांग्रेस निर्णायक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भयो। यसले देखाउँछ—कांग्रेसलाई कमजोर पार्ने पहिलो प्रयास राज्यसत्ताको दमनबाट सुरु भएको थियो, तर लोकतान्त्रिक आकांक्षाले त्यसलाई पराजित गर्यो।
२) आन्तरिक विभाजन स् कांग्रेस कमजोर पार्ने पहिलो ठूलो अवसर
कांग्रेसको इतिहासमा बाह्य दमनसँगै आन्तरिक विभाजन पनि कमजोर पक्षका रूपमा देखापर्यो। मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा उत्पन्न राजनीतिक मतभेद र पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षले संगठनात्मक एकतामा असर पार्यो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीभित्रै नेतृत्व, पद र राजनीतिक दिशाका विषयमा विवाद बढ्दा त्यसको लाभ प्रतिगामी शक्तिले उठाउने अवसर पाए। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य स्थापित गर्यो—कांग्रेसलाई बाहिरबाट कमजोर पार्ने प्रयास जति खतरनाक थियो, भित्रको नेतृत्व संघर्ष र विभाजन पनि त्यत्तिकै घातक थियो। कांग्रेसको इतिहासमा पटकपटक दोहोरिएको यही कमजोरी आजसम्म पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।
३) राजा महेन्द्रको ‘कू’ र पञ्चायती व्यवस्थाको कांग्रेसविरोधी रणनीति
२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार विघटन गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासहित प्रमुख नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो र संसदीय लोकतन्त्र समाप्त पारियो। त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाले कांग्रेसलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने, नेताहरूलाई जेलमा राख्ने, निर्वासनमा धकेल्ने र संगठनलाई कमजोर पार्ने नीति अपनायो। कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले लामो समय भूमिगत र निर्वासित जीवन बिताउनुपर्यो। तर कांग्रेसले लोकतन्त्रको मुद्दा छाडेन। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्दै पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्न कांग्रेसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्यो। यसरी राजतन्त्रको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट कांग्रेसलाई समाप्त पार्ने प्रयास पनि सफल भएन।
४) वैचारिक प्रतिस्पर्धा, माओवादी हिंसा र कांग्रेसको जनाधारमाथिको दबाब
पञ्चायतकाल र बहुदलीय व्यवस्थापछि नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूको प्रभाव विस्तार हुँदै गयो। कांग्रेस र कम्युनिस्टबीचको वैचारिक प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक राजनीतिभित्र स्वाभाविक थियो। तर २०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले कांग्रेसको परम्परागत ग्रामीण संगठन, स्थानीय नेतृत्व र जनसम्पर्क संरचनामाथि गम्भीर असर पार्यो। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता हिंसा, धम्की, विस्थापन र राजनीतिक दबाबको सिकार भए। यसले कांग्रेसको स्थानीय संगठन कमजोर बनायो र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सन्तुलन बदल्यो।
यद्यपि द्वन्द्वको अन्त्य र शान्ति प्रक्रियामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यसैले माओवादी द्वन्द्वलाई कांग्रेस समाप्त पार्ने एउटै योजनाको परिणाम भन्नुभन्दा त्यसले कांग्रेसको संगठन र जनाधारमा पारेको गम्भीर प्रभावलाई बुझ्नु आवश्यक छ।
५) बहुदलीय व्यवस्थापछि पनि कांग्रेसमाथि निरन्तर दबाब
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा पुग्यो। तर सत्तामा पुगेपछि पार्टीभित्र गुटबन्दी, नेतृत्व संघर्ष र अवसरवादी प्रवृत्ति बढ्दै गए। सरकार सञ्चालन, पार्टी नेतृत्व र संगठनात्मक निर्णयका विषयमा देखिएका मतभेदले कांग्रेसको एकता कमजोर बनाउँदै लगे। बाह्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा आन्तरिक शक्ति संघर्ष पार्टीका लागि ठूलो चुनौती बन्न थाल्यो। लोकतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनमा एकजुट भएको कांग्रेस सत्ताको राजनीतिमा पुगेपछि पटकपटक विभाजनको जोखिममा पर्यो। यही कमजोरीले कांग्रेसविरोधी राजनीतिक शक्तिहरूलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर दियो।
६) देउवाको महत्त्वाकाङ्क्षा र २०५९ सालको कांग्रेस विभाजन
२०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसको विभाजनलाई केवल सैद्धान्तिक मतभेद वा नेतृत्वबीचको सामान्य विवादका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। पार्टीभित्र आफ्नो नेतृत्व र राजनीतिक अस्तित्व स्थापित गर्ने शेरबहादुर देउवाको महत्त्वाकाङ्क्षा, तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको शक्ति संघर्ष र पार्टीको संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले विभाजनलाई निर्णायक मोडमा पुर्यायो। संसद् विघटन, संकटकाल र माओवादी द्वन्द्व व्यवस्थापनका विषयमा देखिएका मतभेद त्यसका तत्कालीन राजनीतिक कारण बनेस तर ती मतभेदलाई पार्टीभित्रै समाधान गर्नुभन्दा अलग पार्टी गठन गर्ने बाटो रोजिनु कांग्रेसका लागि ऐतिहासिक क्षति थियो।
परिणामतः नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गरी पार्टी दुई धारमा विभाजित भयो। यसले कांग्रेसको संगठन, जनाधार र राजनीतिक प्रभाव कमजोर बनायो। कांग्रेसलाई बाह्य शक्तिले मात्र कमजोर बनाउँदैनन्: नेतृत्वको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र सत्ताकेन्द्रित स्वार्थले पनि पार्टीलाई भित्रैबाट विभाजित र कमजोर बनाउँछन् भन्ने २०५९ सालको विभाजन एउटा ठोस उदाहरण हो।
७) देउवा युगको पुनरावृत्ति स् समानान्तर महाधिवेशन र संस्थागत संकट
२०५९ सालमा विभाजनको बाटो रोजेका देउवा पुनः कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थापित भए। तर लामो समय पार्टीको नेतृत्व सम्हालेपछि पनि संगठनलाई पुस्तान्तरण, संस्थागत रूपान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्रको दिशामा अघि बढाउन नसकेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ। नेतृत्वमा निरन्तरता र संगठनमा नियन्त्रण कायम राख्ने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढायो। यही असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा विशेष महाधिवेशन, नेतृत्व परिवर्तन र पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद सतहमा आए।
विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्व स्थापित भएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको र त्यससम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको घटनाले कांग्रेसभित्रको संकटलाई थप जटिल बनायो। अदालतको निर्णयपछि पनि पुनरावलोकनको अनुमति र त्यससँग जोडिएका राजनीतिक गतिविधिले विवादलाई निरन्तरता दिए। गगन पक्षले असोज १८ देखि २२ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको अवस्थामा देउवा पक्षबाट मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म समानान्तर महाधिवेशन गर्ने तयारी हुनु सामान्य संगठनात्मक गतिविधि होइन। एउटै पार्टीका दुई नेतृत्वले अलग-अलग वैधानिकता र संगठनात्मक अधिकार दाबी गर्नु कांग्रेसको एकता र भविष्यका लागि गम्भीर चुनौती हो।
यहाँ मूल प्रश्न देउवा पक्षले आफ्नो राजनीतिक धारणा राख्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने होइन। लोकतान्त्रिक पार्टीमा असहमति र प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुन्छन्। प्रश्न त के हो भने, पार्टीको संस्थागत निर्णय र वैधानिक प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने कि असहमतिका नाममा समानान्तर संरचना निर्माण गरेर पार्टीलाई पुनः विभाजनतर्फ धकेल्नेरु २०५९ सालको विभाजनबाट पाठ सिक्नुपर्ने नेतृत्वले फेरि त्यही बाटो रोज्नु कांग्रेसको इतिहासप्रति अन्याय हुनेछ।
८) ‘इनमको १८ करोड’ आख्यान स् नेतृत्व र संस्थामाथि अविश्वास सिर्जना गर्ने प्रयास ?
पछिल्लो समय इनम सापकोटासँग जोडेर सार्वजनिक गरिएको भनिएको अडियो र ‘१८ करोडको लेनदेन’ सम्बन्धी आरोपले कांग्रेसभित्रको विवादलाई अर्को मोडमा पुर्याएको छ। उक्त आरोपमा न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिसमेत जोडिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। तर यस्ता आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। प्रहरीको २०८३ कात्तिक १२ गतेको सार्वजनिक भनाइअनुसार अनुसन्धानसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना वा सामग्री कुनै पक्ष वा व्यक्तिलाई उपलब्ध नगराइएको र सार्वजनिक रूपमा प्रसारित सामग्रीको आधिकारिकता पुष्टि गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो। गगन थापा पक्षको सचिवालयले पनि आरोप अस्वीकार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
त्यसैले प्रश्न केवल अडियोमा के भनिएको छ भन्ने होइन: त्यसको स्रोत, आधिकारिकता, सम्पादन भएको वा नभएको अवस्था र आरोपको प्रमाणिकता के हो भन्ने हो। कुनै पनि व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लागेमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। दोषी प्रमाणित भए कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। तर अपुष्ट सामग्रीलाई प्रमाणित अपराधझैँ प्रचार गरेर नेतृत्व, न्यायपालिका र संस्थामाथि एकैपटक अविश्वास सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन्छ।
यस प्रकरणको राजनीतिक समय र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। कांग्रेस नेतृत्वको वैधानिकता विवाद, समानान्तर महाधिवेशनको तयारी र नयाँ नेतृत्व स्थापित हुने प्रक्रियाकै बीच यस्ता आरोप सार्वजनिक हुनु संयोग मात्र हो कि कुनै राजनीतिक उद्देश्यसँग जोडिएको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर राजनीतिक प्रश्न उठाउनु र आरोपलाई प्रमाणित तथ्य ठहर गर्नु फरक कुरा हुन्। अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै यसलाई राजनीतिक हतियार बनाउनु कांग्रेसलाई कमजोर पार्ने अर्को माध्यम बन्न सक्छ।
निष्कर्ष : कांग्रेसलाई बाहिरबाट होइन, भित्रैबाट कमजोर पारिँदै छ !
राणाशासनको दमन, राजा महेन्द्रको शाही ‘कू’, पञ्चायती प्रतिबन्ध, माओवादी द्वन्द्व र बहुदलीय व्यवस्थापछिका आन्तरिक विभाजन—यी सबैले नेपाली कांग्रेसलाई फरक(फरक समयमा चुनौती दिएका छन्। ती घटनाको उद्देश्य र प्रकृति एउटै थिए भन्न मिल्दैन। तर तिनको परिणामले कांग्रेसको संगठन, नेतृत्व र जनाधारमा पारेको प्रभावलाई जोडेर हेर्दा एउटा ऐतिहासिक प्रवृत्ति देखिन्छ : कांग्रेस कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलन पनि कमजोर हुन्छ।
आज कांग्रेसमाथिको सबैभन्दा ठूलो खतरा बाह्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, आफ्नै नेतृत्वको महत्त्वाकाङ्क्षा, गुटगत स्वार्थ र संस्थागत निर्णय अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति हो। २०५९ सालमा देउवाको नेतृत्वमा भएको विभाजनले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुर्यायो। अहिले फेरि समानान्तर महाधिवेशनको तयारीले त्यही इतिहास दोहोरिने जोखिम बढाएको छ। त्यसमाथि अपुष्ट आरोप र राजनीतिक आख्यानले नेतृत्व तथा संस्थामाथि अविश्वास बढाउने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ।
कांग्रेसलाई कमजोर पार्ने प्रयास सफल हुन नदिन इतिहासको समीक्षा र वर्तमानको यथार्थ स्वीकार गर्न आवश्यक छ। पार्टीलाई कुनै व्यक्ति, गुट वा परिवारको निजी सम्पत्ति बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। नेतृत्व परिवर्तन, पुस्तान्तरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र संस्थागत निर्णयको सम्मान नै कांग्रेस जोगाउने आधार हुन्। कांग्रेसको शक्ति कुनै एक नेतामा होइन, यसको लोकतान्त्रिक विचार, संगठन र जनतासँगको सम्बन्धमा छ।
राणाले सकेनन्, महेन्द्रले सकेनन्, पञ्चायतले सकेन, हिंसात्मक द्वन्द्वले सकेन—अब कांग्रेसलाई आफ्नै विभाजन र त्यसलाई उपयोग गर्ने राजनीतिक शक्तिले कमजोर पार्न नपाओस् !