भ्रष्टाचारको नयाँ अखडामा बालेनको हमला, खुल्दैछ शिक्षा क्षेत्रको ब्रमलुट

नक्कली विद्यार्थी बनाएर राज्यकोषबाट रकम लिई भ्रष्टाचार गर्ने अखडामा बालेन सरकारको नजर परेको छ । वर्षौंदेखि करिब दुई लाख विद्यार्थीको फर्जी तथा दोहोरो विवरण बनाएर राज्यकोषबाट आर्थिक अपचलन भएको विषय सरकारको नजरमा परेको हो । विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरुले विद्यार्थी नै फर्जी खडा गर्ने र कागजमा विद्यार्थीको संख्या बढाएर सरकारी अनुदान हत्याउने प्रवृत्तिले देशको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा गम्भीर असर पुगेको भन्दै सरकारले छानविन थालेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा जाने दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक र प्रतिविद्यार्थी लागत (पीसीजी) अनुदान वास्तविक विद्यार्थीका लागि हो । तर, विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाएर सरकारी बजेट लिने काम भइरहेको छ । अझ यस्तो काम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ भने त्यसको जालो विद्यालयको प्रशासनिक तहदेखि अनुदान निकासा र बजेट व्यवस्थापनसँग जोडिएका निकायसम्म फैलिएको छ ।

यही विषयमा बालेन सरकारले थालेको छानबिन प्रक्रिया अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ। एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आइइएमआईएस) मा वास्तविक विद्यार्थीको संख्याभन्दा बढी, दोहोरो र फर्जी विवरण राखेर सरकारी अनुदान लिने प्रवृत्ति रोक्न शिक्षा विभागले यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो। गत असोज २ गते सबै सामुदायिक विद्यालयलाई असोज मसान्तभित्र त्यस्ता विवरण हटाउन परिपत्र गरिएको थियो। तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले एक्सनमा उत्रिएको छ ।

सरकारले २०८३ कात्तिक १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। यस अवधिमा समितिले आइइएमआईएसमा रहेका दोहोरो तथा फर्जी विवरणको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने, शंकास्पद विद्यालयमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गर्ने र दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ।

सरकारको यो कदम केवल दुई लाख फर्जी विद्यार्थीको विवरण हटाउनुमा सीमित छैन, वास्तविक विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक र दिवा खाजाको सुविधासँग सम्बन्धीत छ । कतै वास्तविक विद्यार्थीले सेवा नपाउने वा अपुग हुने तथा कतै नक्कली विद्यार्थी खडा गरेर कागजी विद्यार्थीका नाममा राज्यकोषको रकम खर्च हुनु शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको ब्रमलुट हो ।

बालेन सरकारले यस विषयमा देखाएको सक्रियतालाई अब परिणाममा बदल्नुपर्ने चुनौती छ । समिति गठन गर्नु र निर्देशन जारी गर्नु प्रारम्भिक कदम हुन्। वास्तविक सफलता भनेको फर्जी विवरण कसले तयार गर्‍यो, कसले प्रमाणित गर्‍यो, कसले बजेट निकासा गर्‍यो र त्यसबाट कसले लाभ लियो भन्ने तथ्य बाहिर ल्याउनु हो।

छानबिन विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा (आइइएमआईएस) फोकल पर्सनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । विद्यालयको विवरण प्रमाणीकरण गर्ने, बजेट निकासा गर्ने र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी अधिकारीहरूको भूमिका पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ। वर्षौंदेखि यस्तो गतिविधि भइरहेको थियो भने सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म किन रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि समितिले खोज्नुपर्छ ।

सरकारले गलत विवरण प्रविष्ट गरी राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्ने वा त्यसमा सघाउने प्रधानाध्यापक, (आइइएमआईएस) फोकल पर्सन तथा जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यदि संगठित रूपमा आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित हुन्छ भने थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाही पनि अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

सुशासनको परीक्षा भाषण र घोषणामा होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा हुन्छ। त्यसैले बालेन सरकारले सुरु गरेको यो छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी र परिणाममुखी हुन आवश्यक छ। राज्यकोष जनताको करबाट बनेको हो, कुनै विद्यालय वा कर्मचारीको निजी सम्पत्ति होइन। वास्तविक विद्यार्थीको अधिकार खोसेर कागजी विद्यार्थीका नाममा रकम खाने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। दुई लाख फर्जी विद्यार्थीको विवरणबाट सुरु भएको यो छानबिनले दोषीको पहिचान र रकम दुरुपयोगको वास्तविक परिमाण सार्वजनिक गर्न सक्यो भने शिक्षा क्षेत्रको बजेट प्रणाली सुधार्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।