१५ करोडको धितोमा झण्डै डेढ अर्ब कर्जा दिने NIMB बैंकका सीइओलाई पनि पक्राउ गर्नेकी सरकार ?

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मंगलवार प्रभु बैंकका सिनियर डेपुटी सीईओ तथा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीईओ मनोज न्यौपानेसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीइओ न्यौपानेले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईंलाई १ अर्ब १४ करोड मूल्यको जग्गा धितो राखेर २ अर्ब ११ करोड कर्जा प्रवाह गरेको अभियागमा पक्राउ गरेको हो ।

यो भन्दा खतरनाक घोटाला काण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको छ । बैंकले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई १५ करोडको धितो लिएर १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेको स्मार्ट टेलिकम (स्मार्ट सेल) गएको बैशाख ४ गतेदेखि बन्द भएपछि यो कर्जा खराव कर्जामा रुपान्तरण भएको । नेपाली जनताको १ अर्ब ५० करोड (व्याजसहित) भन्दा धेरै डुब्ने निश्चित भएको छ ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले लाइन्सेन्स खारेज गरेपछि यो कम्पनी बन्द छ । स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने थियो । यो रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । उक्त लाइसेन्स खारेज भएपछि बैंकको झण्डै १ अर्ब ५० करोड (व्याजसहित) डुबेको छ ।

स्मार्ट सेलमा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० प्रतिशत, जिल्याटको १० प्रतिशत र नेपाली व्यवसायी सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ । कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएसँगै नेपाल दुरसञ्चार प्रधिकरणले कम्पनीको लाइसेन्स र सबै शेयरधनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको छ । प्राधिकरण स्मार्ट सेलको सम्पत्ती लिलाम बिक्री गरेर नवीकरण दस्तुर असुल उपर गर्ने प्रक्रियामा छ ।

स्मार्ट सेललाई तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) ले काठमाडौंको १५ करोड बराबरको जग्गा धितो राखेर विश्वासको भरमा कर्जा दिएको थियो । बैंकले उक्त कर्जा असुलीको लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । कर्जा असुलीको प्रक्रिया के भइरहेको छ ? भन्ने मोटिभेटको प्रश्नमा बैंकले कुनै पनि जवाफ दिएको छैन । ‘यो विषय बैंक र ग्राहकको आन्तरिक विषय हो । यसबारेमा जानकारी दिन मिल्दैन ।’, बैंकका डेपुटी सीईओ तथा सूचना अधिकार विजेन्द्र सुवालले भने, ‘बैंकले आफ्नो काम प्रक्रियामा गरिरहेको छ । यो ग्राहक र बैंकको नितान्त आन्तरिक र गोप्य विषय हो ।’

कर्जा स्वीकृत हुने समयमा जग्गा धितोको ४० प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन अनुसार स्मार्ट सेलले धितोको ४० प्रतिशत अर्थात ६ करोड रुपैयाँमात्र कर्जा पाउनु् पर्ने हो तर बैंकले धितोको झण्डै ९ गुणा बढी कर्जा प्रवाह गरेर कर्जा दुरुपयोग गरेको थियो । उक्त कर्जा असुली गर्नका लागि बैंकसँग कुनै पनि उपाय छैन् । किनकी प्राधिकरणले उनीहरुको सम्पूर्ण सम्पत्ती नियन्त्रणमा लिएर नविकरण बापतको रकम असुल गरिरहेको छ ।

यही कानून अनुसार सीआईबीले प्रभु बैंकका डिसीईओसहित १० जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ र कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर छानविन गर्नुपर्ने आवज उठ्न थालेको छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्वको छत्रछायामा रहेको बैंकले उनीहरुकै दवावका कारण एनआईएमबी बैंकमाथि छानविन नभएको बैंकिङ बजारमा चर्चा छ ।