विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि खुशीको खबर

काठमाडौं— विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि खुशीको खबर छ ।

अब भोट हाल्नकै लागि नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने भएको छ ।

सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो ।

यस सम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेर गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगमा पठाएको हो ।

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालले विदेशमा बस्ने नेपाली मतदाताहरूलाई विदेशबाटै मत हाल्न दिनेबारे छलफल चलिरहेको जानकारी दिए ।

‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समानुपातिकतर्फ भोट हाल्न दिने गरी ऐन संशोधनको प्राविधिक मस्यौदा तयार भएको छ । उक्त मस्यौदालाई निर्वाचन आयोगमा पठाएका छौं । उताबाट आएपछि थप छलफल हुन्छ,’ सहसचिव रिजालले भने ।

उनकाअनुसार मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदान केन्द्र व्यवस्थापनसम्मका विषय निर्वाचन आयोगले बनाउने कार्यविधि अनुसार हुनेछ । उनी भन्छन्, ‘मतदाता नामावली संकलनको कुरा हुन्छ । अहिले भोट हाल्न दिन खोजेको समानुपातिकमा मात्रै हो ।’

आयोगले देखेका तीन विकल्प

यसअघि निर्वाचन आयोगले नै प्रचलित ऐन संशोधन गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको एकीकृत मस्यौदामा प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्दै १८ असोज २०८० मा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

उक्त मस्यौदा अगाडि बढ्न नसकिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले नै प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी मस्यौदा बनाएर निर्वाचन आयोगमा पठाएको हो ।

‘विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ एकीकृत ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि मताधिकारको प्रयोग गर्न दिँदा अवलम्बन गरिने तरिकाबारे तीन विकल्प दिएको छ ।

पहिलो — अग्रीम मतदान,

दोस्रो — विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र राखेर मतदान,

तेस्रो — अनलाइन मतदान ।

अग्रिम मतदानको सन्दर्भमा मतदाता नामावलीमा नाम भएका विदेशमा बस्ने नेपालीहरू निर्वाचनको समयमा नेपाल आएको बखत अग्रीम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

अनलाइन भोटिङको व्यवस्था अन्तर्गत जहाँ बसेको हो त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने भनिएको छ ।

विगतको छलफल समेतको आधारमा सरकार अहिले अगाडि बढ्न खोजेको हो ।

देखाइँदै सर्वोच्चको आदेश

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव रिजाल प्रवासी नेपालीको मताधिकारबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्नेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

विदेशमा बस्ने नेपालीले विदेशबाट मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिँदा पनि यो कार्यान्वयन नभएको भनेर सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । यही बेला सरकारले यसका लागि प्रचलित ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने गरी मस्यौदा बनाएर अगाडि बढाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई भनिएको थियो ।