डेढ वर्षदेखि रोक लगाइएको विदेशी मह आयात खुला, नेपाली मौरीपालक आन्दोलित

काठमाडौं— भारतको इसारामा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनताको पेटमाथि लात हानेको छ ।

नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मह विक्रि नभइरहेका बेलामा सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरि आयात खुला गरेको छ ।

डाबर नेपाल, पतञ्जली नेपाल लगायतको प्रभावमा परेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारले नेपाली किसानको पेटमा लात हानेको नेपाल मौरीपालक महासंघले जनाएको छ ।

असोज २७ गते मन्त्री डा. परियारको अध्यक्षतामा बैठक बसेर कृषि विकास सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, पशुपंक्षी विकास सचिव डा. कुमार खराल तथा सम्बन्धित कार्यालयका व्यक्ति र नेपालमा मह भित्र्याउने बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल, पतञ्जली नेपाल र नेपाल मौरीपालक महासंघका कोषाध्यक्ष समेत सहभागी थिए ।

उक्त बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२—०८३ को दोस्रो त्रैमासिक कोटा भन्दै १२५ मेट्रिक टन डाबर नेपाल र ४० मेट्रिक टन मह पतंजली नेपाललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रतिलिपी सार्वजनिक भएको छ ।

मौरीपालक महासंघका कोषाध्यक्ष जनकबाबु तिवारीले बैठकको लागि भनेर मन्त्रालयबाट बोलाइएपनि पछि मह आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएपछि आफूले उपस्थितिमा मात्रै हस्ताक्षर गरेर निर्णय नमान्ने भनेर फर्किएको बताए ।

कोषाध्यक्ष तिवारीले महासंघसँग मह पर्याप्त हुँदाहुँदै डाबर नेपालले पर्याप्त मह नदिएको भन्दै आयात गर्न पाउनुपर्ने बताएपछि मन्त्राालयले स्वीकृति दिएको गुनासो गरे ।

मन्त्रालयले मह खरिदको अनुमति दिएसँगै मह किसानहरुले विरोध गरेका छन् । मौरीपालक महासंघका किसानहरुसहित उनीहरुले नेपालमा नै पर्याप्त मह उत्पादन भएकोले आयात निर्णय रोक्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

नेपालमा महको वर्षिक उत्पादन करिब ५ हजार मेट्रिक टन हुने गरेको छ । जसमा १ हजार मेट्रिक टन सेरेना प्रजाति र ४ हजार मेट्रिक टन मेलिफेरा प्रजातिको मह उत्पादन हुने महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव पौडेलले बताए । नेपालमा अहिले व्यवसायिक मह उत्पादनमा १२ हजारको हाराहारीमा किसान आवद्ध छन् ।