ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीलाई टेर्न छोडे

काठमाडौं—ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीलाई टेर्न छोडेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भएको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौदा विवादमा उद्योगीलाई सहजीकरण गर्न भएको सहमतिलाई कुलमान घिसिङले लत्याइदिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसंग सहमति भएपनि कुलमानले लत्याएको भन्दै पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूह असन्तुस्ट बनेका छन् ।

कार्कीले विद्युत महसुल विवाद सम्बन्धी प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँताउन ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष गरेको पहल कदमीलाई उद्योगीले स्वागत गरेको भए पनि ऊर्जामन्त्री कुलमानको इसारामा नेपाल विद्युत प्राधिरकणले बाल्दै नबालेको बिजुलीको महसुल असुल गर्न खोजेको आरोप लगएका छन् ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पुवरावलोकन समितिलाई पुर्नर्जीवित गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०८२ वैशाख २१ को निर्णयबाट उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि धरौटी राखी निवेदन दिने अवसर प्रदान गरेको छ । यो अवसरसँगै पुनरावेदन विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा गत असोज १० को सञ्चालक समितिले पुननिर्णय गरी भइरहेको पुनरावलोकन प्रक्रिया नै खारेज गरेको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गैरकानुनी तरिकाबाट खारेज गरिएको पुवरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँताउन उद्योगीले प्रधानमनत्री कार्कीमार्फत पहल गराएका थिए । त्यो पहलले मूर्त रुप भने पाइसकेको छैन । उक्त समितिलाई पुनर्जीवित गरिदिन प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष उद्योगीले आग्रह गरेका छन् ।

लामो समयदेखि माग गर्दै आएको तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा उर्जा मन्त्रालयबाट सुनुवाई नभइरहेकोले प्रधानमनन्त्रीको समस्या समाधान गर्ने आवश्वासनबाट पीडित उद्योगी व्यवसायीले राहतको महसुस गरेको भए पनि प्रधानमनत्रीको निर्देशनलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलसम्म कार्यान्वयन नगरेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्री घिसिङले अहिलेसम्म प्रशासकीय पुनरावलोक समिति ब्युँताउन नदिएकोले भन्दै व्यवसायीले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँत्याउने बाचा गरेकै कारण उद्योगीले बुझाउनुपर्ने बक्यौतालाई २८ किस्ता मानेर पहिलो किस्तालाई धरौटी बापत बुझाएका छन् । तर, अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतको प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकन ब्युताउन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘हामीले खादै नखाएको विष लागेको अवस्था छ । बाल्दै नबालेको बिजुलीको अतिरिक्त महसुल प्राधिकरणले लिन खोजेको छ,’ उद्योगीहरूले भनेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिबाट न्याय निरुपण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पछि धरौटी बापतको रकम व्यवसायीले बुझाइसकेका छन् । तर, अहिले पनि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट जनतालाई अध्याँरोमा राखेर उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराएको भनेर भ्रामक सन्देश फैलाइरहेको आरोप उद्योगी व्यवसायीको छ । घिसिङले आजसम्म पनि देशमा चरम लोडसेडिङ हुँदाका बखत उद्योगले निरन्तर बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिन नसकेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजक र बाहलवाला दुई सचिवहरु सम्मिलित जाचबुँझ आयोगले डेडिकेटेड लाइनका हकमा २०७२ पुस २९ देखि २०७२ फागुन १० गते सम्म र ट्रंकलाइनका हकमा २०७३ साउन १ देखि २०७३ कात्तिक २५ सम्म लोडसेडिका बखत विजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिएर फरक रकम  असुल उपर गर्नुभनेको छ ।

त्यहीँ प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सोही अनुरुप प्राधिकरणले प्रमाण दिने र उद्योगीले प्रमाण प्राप्त गरेपछि रकम भुक्तान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय समेतलाई प्राधिकरण नेतृत्व र उर्जा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको जानकारी उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री समक्ष गराइसकेको बताएका छन् ।

‘