सरकार र राष्ट्रपतिबिच दोद्ध, अध्यादेशले बढायो विवाद

काठमाडौँ – सरकार र राष्ट्रपतिबिच द्वन्द्ध का कारण सरकार र राष्ट्रपतिबिच दोद्ध बढेको छ। जारी नगर्ने संकेत गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्ने संकेत गरेपछि दोद्ध बढ्ने भएको हो ।

सरकारले पठाएका संवैधानिक परिषद् र नेपाल विशेष सेवा ऐनको संशोधन अध्यादेशमध्ये पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐनको संशोधन अध्यादेश मात्र जारी गरेका छन् ।

सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान कुल्चने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला नियुक्तिपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।

यसअघि संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेका राष्ट्रपति सरकारले संविधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश पठाएपछि धर्मसंकटमा परेका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर भने राष्ट्रपति कुनै धर्मसंकटमा नरहेको बताउँछन्। राष्ट्रपति कुनै धर्मसंकटमा हुनुहुन्न। उहाँले संविधान र कानुन हेर्नुहुन्छ, ‘कुँवरले भने, ‘राष्ट्राध्यक्षले दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु हुन्न।’

कुँवरले राष्ट्रपतिले अध्यादेश अध्ययन गर्नै बाँकी रहेकाले एकसाथ जारी नभएको बताए। अध्यादेश अध्ययन गरेपछि राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुहुन्छ,ु कुँवरले भने, ‘उहाँले संविधान र कानुन अनुसार निर्णय लिनुहुन्छ।’

कुँवरले राष्ट्रपतिले विधेयक अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए पनि राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नगर्ने मनसाय प्रकट गरिसकेका छन्।

राष्ट्रपतिले संविधानसँग बाझिने गरी कानुन र अध्यादेश स्वीकार गर्नुहुन्न, राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले  भन्यो, ‘भदौ २३ र २४ को घटनापछिको विशेष अवस्थामा संविधान र व्यवस्था बचाउन उहाँले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सरकार गठन गर्नुभयो। तर अब सरकारबाट संविधानमाथि हुने हमला स्वीकार गर्नुहुन्न।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार विगतमा आफूले संघीय संसदबाट आएको विधेयक नै फिर्ता गरेको उदाहरण दिएर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगर्ने तयारी गरेका छन्।