माग पूरा भयो, अब के चाहियो ? देउवा पक्षको हठ कि आत्मसमर्पणको राजनीति ?

नेपाली कांग्रेसभित्रको पछिल्लो विवादलाई सामान्य गुटगत असहमति भनेर टार्न मिल्दैन। प्रश्न उठ्छ, एकताको नाममा एउटा पक्षले मात्रै किन सबै कुरा त्याग गर्नुपर्ने? सानेपाको कार्यालय छाड्ने, संगठनात्मक दाबी त्याग्ने, देउवालाई सभापति स्वीकार गर्ने अनि त्यसलाई ‘एकता’ भन्ने हो भने त्यो सहमति होइन, एक पक्षसँग मागिएको राजनीतिक आत्मसमर्पण हो।

अदालतको ढाल, राजनीतिक सुविधाको प्रयोग

देउवा पक्षले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै संस्थापन पक्षको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नहुन आह्वान गरेको छ। अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने तर्क स्वाभाविक हुन सक्छ। तर प्रश्न यसको दोहोरो प्रयोगमा हो।

यदि अदालतमा विषय विचाराधीन भएकै कारण संस्थापन पक्षको प्रक्रिया अवैधानिक हुने हो भने, त्यही अनिश्चितताले देउवा पक्षको दाबीलाई स्वतः वैधानिक बनाउँदैन। कानुनी अनिश्चितता एकतर्फी हुँदैन। अदालतको ढालले आफ्नो दाबी जोगाउने र त्यही ढालले अर्को पक्षको प्रक्रिया रोक्ने तर्क राजनीतिक सुविधामात्र देखिन्छ।

पुरानो जनादेश अनन्तकालसम्म चल्दैन

देउवा पक्ष १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नै वैधानिक रहेको दाबी गर्छ। यदि त्यो नेतृत्व कार्यकर्ताको विश्वासमा आधारित छ भने फेरि कार्यकर्ताको बीचमा परीक्षण गर्न किन हिचकिचाउने?

पुरानो जनादेश नयाँ परिस्थितिमा अनन्तकालसम्म चल्दैन। लोकतान्त्रिक पार्टीमा नयाँ परिस्थिति र नयाँ राजनीतिक चुनौतीसँगै नयाँ जनादेश लिन सक्नु नै नेतृत्वको आत्मविश्वास हो। सभापतिको अन्तिम प्रमाणपत्र कुनै गुटको दाबीले होइन, विधानअनुसारको महाधिवेशनले दिन्छ।

वार्ता कि पूर्वनिर्धारित सर्त ?

वार्ता र सहमति आवश्यक छन्। तर वार्ता भनेको दुवै पक्षले केही पाउने र केही त्याग्ने प्रक्रिया हो; एउटा पक्षले परिणाम पहिल्यै तोकेर अर्को पक्षलाई स्वीकार गर्न बाध्य पार्नु होइन।

‘हामीलाई वैधानिक नेतृत्व मान, हाम्रो कार्यतालिका स्वीकार गर, आफ्नो प्रक्रिया रोक र सानेपा छाड’ भन्ने हो भने त्यो वार्ता होइन, पूर्वनिर्धारित सर्त हो। कांग्रेसमा सबैभन्दा ठूलो अदालत महाधिवेशन हो। दुवै पक्ष आफ्ना दाबी लिएर त्यही अदालतमा जान तयार हुनुपर्छ।

माग पूरा भयो, अब के चाहियो ?

यदि देउवा पक्षले उठाएका मागहरू क्रमशः सम्बोधन भइरहेका छन् भने पनि विवाद किन टुंगिँदैन ? एउटा माग पूरा भएपछि अर्को सर्त, एउटा अवरोध हटेपछि अर्को कारण, यसरी विवाद निरन्तर तन्किरहने हो भने प्रश्न उठ्छ, माग पूरा गर्न खोजिएको हो कि महाधिवेशन रोक्न कारण खोजिएको हो ?

यहीँ कठोर राजनीतिक व्यंग्य जन्मन्छ, यो बालहठ हो कि बुढ्यौली हठ ? उमेर र अनुभव बढ्दै जाँदा पनि ‘मैले भनेकै हुनुपर्छ’ भन्ने मानसिकता हावी हुन्छ भने त्यसलाई राजनीतिक परिपक्वता भन्न कठिन हुन्छ। लोकतन्त्रमा आफ्नो माग राख्ने अधिकारजत्तिकै महत्त्वपूर्ण माग पूरा भएपछि प्रक्रिया स्वीकार गर्ने संस्कार पनि हो।

सानेपा कसैको निजी सम्पत्ति होइन

सानेपा नेपाली कांग्रेसको संस्थागत कार्यालय हो, कुनै नेता वा गुटको निजी सम्पत्ति होइन। त्यसैले एउटा पक्षले सानेपा कब्जा गर्नु गलत हो भने अर्को पक्षलाई सानेपा छाडेर जाऊ भन्नु पनि उत्तिकै गलत हो।

कार्यालय छाडेपछि मात्र पार्टी एक हुने हो भने कांग्रेसको समस्या राजनीतिक होइन, भवनको रहेछ। वास्तविक प्रश्न सानेपा कसले राख्ने होइन; पार्टी विधान, अधिवेशन, प्रतिनिधिको मत र निर्वाचित नेतृत्वबाट कसरी चल्ने भन्ने हो।

भजनमण्डली फेर्ने कि कांग्रेस बदल्ने ?

कांग्रेसको संकट केवल देउवा र संस्थापन पक्षबीचको शक्ति संघर्ष होइन। यसको गहिरो समस्या नेतृत्व वरिपरि बनेको गुटीय संस्कार हो। एउटा समूहको भजनमण्डली हटाएर अर्को समूहको भजनमण्डलीलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्दैमा कांग्रेस नयाँ बन्दैन।

त्यसैले संस्थापन पक्षले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। देउवा पक्षलाई हराउनु मात्र कांग्रेस पुनर्निर्माण होइन। उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक महाधिवेशनमा सहभागी गराएर खुला प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्छ। तर सम्मान र समर्पण एउटै कुरा होइनन्। प्रतिस्पर्धाको अधिकार दिनु लोकतन्त्र हो; नतिजा पहिल्यै तय गरिदिनु होइन।

कांग्रेसको सभापति कसैले ‘मानिदिने’ होइन

कांग्रेसमा कसैले कसैलाई सभापति ‘मानिदिने’ होइन। सभापति कार्यकर्ताले बनाउने हो। देउवा पक्षसँग बहुमत छ भने महाधिवेशनमा जाओस्, उम्मेदवारी देओस्, मत मागोस् र आफ्नो शक्ति प्रमाणित गरोस्।

जिते नेतृत्व गरोस्, हारे परिणाम स्वीकार गरोस्। यही लोकतन्त्र हो। महाधिवेशनअघि नै कसैलाई सभापति स्वीकार गराउने हो भने निर्वाचनको अर्थ के रहन्छ? सहमति निर्वाचनको विकल्प हुन सक्दैन।

अदालतले कानुन हेर्छ, कार्यकर्ताले नेतृत्व

सर्वोच्च अदालतले कानुनी विवादको फैसला गर्ने हो। त्यसको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ। तर राजनीतिक दलको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने अन्तिम राजनीतिक फैसला कार्यकर्ताको मतबाट आउनुपर्छ।

अदालतले कानुनको फैसला गर्छ; महाधिवेशनले नेतृत्वको। यी दुई भूमिकालाई मिसाएर पार्टीको सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म रोकिराख्नु समाधान होइन।

अब कांग्रेससँग दुई बाटा

कांग्रेससँग अब दुई बाटा छन्। पहिलो : समानान्तर प्रक्रिया चलाउने, अदालतको विवादलाई राजनीतिक गतिरोधको आधार बनाउने, कार्यकर्तालाई दुई खेमामा बाँड्ने र पार्टीलाई कमजोर बनाउने।

दोस्रो:सबै दाबीलाई कार्यकर्ताको मतबाट परीक्षण गर्ने र विधानअनुसार महाधिवेशनमा जाने। पहिलो बाटोले अस्थायी सम्झौता र स्थायी अविश्वास जन्माउँछ। दोस्रो बाटो कठिन भए पनि विवादलाई व्यक्ति र गुटबाट निकालेर संस्थागत प्रक्रियामा पुर्‍याउँछ।

कांग्रेसको स्थायी समाधान महाधिवेशनबाहेक अर्को हुन सक्दैन।

एकता चाहिन्छ, आत्मसमर्पण होइन

कांग्रेसलाई अहिले एकता चाहिएको छ, तर एउटा पक्षले सबै कुरा त्याग्ने र अर्को पक्षले सबै कुरा हासिल गर्ने प्रकारको एकता होइन।

एकता पारस्परिक सम्मानमा हुन्छ, आत्मसमर्पणमा होइन। सहमति पारस्परिक त्यागमा हुन्छ, एकपक्षीय सर्तमा होइन। लोकतन्त्र प्रतिस्पर्धामा हुन्छ, पूर्वनिर्धारित नेतृत्वमा होइन।

देउवा पक्षका अनुभवी नेताहरूले पनि राजनीतिक अनुभवलाई हठमा होइन, लोकतान्त्रिक परिपक्वतामा बदल्ने समय आएको छ। माग पूरा भएपछि पनि नयाँ सर्त थपिरहने प्रवृत्तिले पार्टीलाई निकास दिँदैन। बालहठ होस् वा बुढ्यौली हठ—कांग्रेसलाई अब हठले होइन, विधिले चलाउनुपर्छ।

अन्ततः कांग्रेसको भविष्य सानेपाको भवन वा कुनै एक नेताको नाममा अडिएको छैन। यसको भविष्य विधान, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र कार्यकर्ताको मतमा अडिएको छ।

त्यसैले प्रश्न ‘सानेपा कसले छाड्ने ?’ होइन—गुटको कब्जा कसले छाड्ने? प्रश्न ‘देउवालाई सभापति मान्ने कि नमान्ने?’ होइन—सभापति गुटले तोक्ने कि कार्यकर्ताले चुन्ने?

कांग्रेसमा अब हठ होइन, मत बोल्नुपर्छ। गुट होइन, महाधिवेशन बोल्नुपर्छ। व्यक्तिको दाबी होइन, विधान बोल्नुपर्छ।

कांग्रेसको सभापति कसैले कसैलाई दिने पद होइन; कार्यकर्ताले दिने जनादेश हो। सानेपा कुनै गुटको सम्पत्ति होइन; कांग्रेसको संस्थागत घर हो। र कांग्रेसको भविष्य कुनै नेताको भित्री बैठकले होइन, महाधिवेशनको खुला मतले निर्धारण गर्नुपर्छ।