नेपालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको स्थापना कहिले भएको थियो ?
मंगलबार, ४ चैत्र २०७६
काठमाडौं – देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र हो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय । नेपालको संविधानले राज्य संचालनको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई दिएको छ ।
नेपालमा वि.स १८६३ सालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यलयका रुपमा स्थापना भएको यस कार्यलय अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका रुपमा रहेको छ । नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले यो कार्यलयको स्थापना गरेको मानिदै आएको छ । भीमसेन थापा वि. सं. १८६३ मा प्रधानमन्त्री भएकोले यस कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन वि. सं. १८६३ देखि नै भएको जानकारहरु बताउँछन ।
स्थापनाकालदेखि नै यो कार्यालय मुलुकी प्रशासनको सर्वोच्च निकायको रूपमा रहँदै आएको छ । यो कार्यालय एकातिर देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने अर्कातिर मुलुकको उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी मुख्यसचिवज्यूको कार्यालय पनि भएकोले मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनमा प्रशासनिक एवम् प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै दृष्टिकोणले उच्च निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवम् नियन्त्रण गर्ने कार्यालय भएको हुँदा यो मुलुकी प्रशासनको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको छ ।
सबै मन्त्रालयहरुको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले पनि यसको सक्रियता र प्रभावकारिताले अन्य मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्दछ ।
प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको रुपमा यस कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरूका कामकारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यभारका साथ क्रियाशील रही नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा गरिमामय र उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको छ । बदलिंदो समय र परिवेशअनुरुप आफूलाई परिमार्जन र समाहित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गरी राष्ट्रको समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन यस कार्यालयले नेतृत्वदायी र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कुनै पनि संगठनलाई जीवन्तता प्रदान गर्न तथा यसको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न यसको संरचना, जनशक्ति र कार्यपद्धतिमा क्रमिक रूपले सुधार गर्दै जान थालेको छ । यसै अनुरुप समय समयमा संगठन संरचना र कार्यपद्धतिमा सुधार गरिदैं आएको छ ।
दुईसय वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको यो कार्यालय विभाजित हुने र एकीकरण हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरह्यो । यसै क्रममा वि.सं. २०२३ साल बैशाख २ गतेदेखि यो कार्यालय मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको रूपमा स्थापित भयो र पुनः २०५० साल असोज १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको रूपमा स्थापना भई २०५४ साल पुस २८ गतेदेखि मन्त्रालयस्तरको संगठनको रूपमा सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारको संगठन संरचनाअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायहरू अस्तित्वमा रहे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको रूपमा कार्यसम्पादन गर्दथ्यो भने मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने, मन्त्रिपरिषद्द्बारा भएका निर्णय तथा निर्देशनहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने तथा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्त्व गर्दै आएका यी दुई कार्यालयहरुको काम एक आपसमा ज्यादै अन्तरसम्बन्धित भएको, एउटै प्रकृतिको काम पनि कहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट र कहिले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट हुँदा काममा दोहोरोपना देखिएको, दुई कार्यालय छुट्टाछुट्टै रूपमा रहँदा स्वभावतः प्रशासनिक खर्च पनि अनावश्यक रूपमा बढ्दैगएकाले २०६० साल असोज २ मा साबिकको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई एकआपसमा गाभेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रूपमा एउटै संगठन बनाइएको थियो ।
नेपालको मन्त्रीपरिषद र प्रधानमन्त्री कार्यलय
नेपालमा प्रधानमन्त्री स्वयं नै मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख हुने व्यवस्था छ । नेपालले बेलायतमा सिको गर्दै वेस्ट मिनिस्टर मोडेलको मन्त्रीपरिषद बनाउँदै आएको छ । नेपालको संविधानको भाग ७ धारा ७५ (१) मा “नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी सोही धाराको उपधारा (२) मा “यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद् उपर हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले उल्लिखित कार्यहरू गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारका नाममा हुने सबै महत्वपूर्ण निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाटै हुने गर्दछन् ।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएका कुनै पनि विषयमा कुनै मन्त्रालय÷आयोग÷केन्द्रीयस्तरको निकायले निर्णय लिनुपर्दा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । यसरी पेश भएका नीतिगत विषयहरुमध्ये नयाँ ऐन तर्जुमा वा विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्ने जस्ता विषयहरु मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि विधेयकको रुपमा व्यवस्थापिका समक्ष पेश गर्ने गरिन्छ भने अन्य प्रशासनिक निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय÷आयोगमा पठाइन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएका मुख्यतया नीतिगत प्रस्तावहरूको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले विस्तृत रुपमा छलफल एवम् विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कार्यहरु गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा विषयगत समितिहरू गठन गरिएका हुन्छन् ।
साधारणतया मन्त्रिपरिषद् समितिहरु स्थायी र तदर्थ गरी दुई किसिमबाट गठन हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा तदर्थ किसिमको अर्थात् नवगठित मन्त्रिपरिषद्को आवश्यकता अनुसार मन्त्रिपरिषद् समितिहरु गठन हुने गरेको पाइन्छ । सामूहिक उत्तरदायित्व नै मन्त्रीपरिषद् पद्धतिको महत्त्वपूर्ण विशेषता भएकोले यस्ता समितिहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई समेट्ने गरी बनाइएका छन् ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) का कामकारबाहीलाई सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्थायी रुपमा ५ वटा समितिहररु रहने व्यवस्था भएको छ । १) मन्त्रिपरिषद् राजनीतिक समिति २) मन्त्रिपरिषद् प्रशासन समिति ३) मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समिति ४) मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति ५) मन्त्रिपरिषद् विधेयक समिति
यी समितिहरूको अध्यक्षता मन्त्रीबाट हुने गर्दछ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवहरू यी समितिहरूको सचिव रहने व्यवस्था छ ।
