गठबन्धनको बैठकमा चर्काचर्की, कसले के भने ?

काठमाडौँ — मन्त्रीपरिषद् विस्तार फेरी रोकिएको छ । सत्तारुढ दल जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षबीच बैठकमै चर्काचर्की भएपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार अनिश्ति भएको हो ।

चौतर्फी दबावमा परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना बनाएर गठबन्धन दलमा छलफल थाले पनि समझदारी हुन सकेन । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले आ–आफ्नो पार्टीका आन्तरिक समस्या देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई देउवालाई एकैचोटि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन् । जसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

एकीकृत समाजवादी र जसपा तत्काल सरकारमा नआए उनीहरूको भागमा पर्ने मन्त्रालय छाडेर कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एकीकृत समाजवादी र जसपालाई पर्ने मन्त्रालय छाडेर बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने ब्रिफिङ पार्टीको आन्तरिक बैठकमा गरेका थिए ।

तर एकीकृत समाजवादी र जसपाले बुधबार गठबन्धनको बैठकमा आ–आफ्नो पार्टीका आन्तरिक समस्या हल भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि अन्योल बढेको एक नेताले बताए । जसपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले अध्यादेश खारेज भए आफ्ना १४ सांसद र पार्टीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा प्रभावित हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ । अदालतको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश खारेज गर्न नहुने अडान पनि एकीकृत समाजवादीको छ ।

यादवले अध्यादेश खारेज गर्न देउवालाई दवाव दिएका छन भने नेपालले अध्यादेश तत्काल खारेज नगर्न बरु मन्त्रीपरिषद् केही ढिला विस्तार गर्दा भन्दै दवाव दिएका छन् ।

गठबन्धनको बैठकपछि कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अध्यादेशकै विषयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताए । ‘छलफल उस्तै छ । सरकार र गठबन्धनलाई मिलाएर कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमै हामी केन्द्रित भइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर ठोस सहमति भएको छैन ।’

गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा पनि भइसकेको छैन । आर्थिक रूपमा आकर्षण मानिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा समझदारी बन्न सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर जसपाको नेतृत्व गरेर आफैं सरकारमा जाने योजनामा रहेका उपेन्द्र यादवले पछिल्लोपटक उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् ।

‘यो सरकार बनाउन हाम्रो ठूलो योगदान छ । जोखिम मोलेर हामीले सरकार बनायौं, तर अहिले हामीलाई उपेक्षा गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन,’ गठबन्धन बैठकमा यादवले भनेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय नपाएपछि यादवले आफ्नो पार्टीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

यो मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गर्दै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जसपालाई दिएर एकीकृत समाजवादीलाई त्यसपछिको आकर्षक मन्त्रालय सहरी विकास दिने विषयमा गठबन्धन दलमा मोटामोटी समझदारी बनेको स्रोतले जनाएको छ ।

यता प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्दै जाँदा आफ्नै दलभित्र छलफल नगरिएको भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार राखेको पदाधिकारी बैठकमा पार्टीभित्र छलफल नगरी एक÷एक जना गर्दै मन्त्री थपिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

पौडेलले बैठकमा ‘कांग्रेसले मन्त्रालय कति पाउने हो ? हामीले पाउने कति हो  ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा देउवाले मन्त्रालय भागबन्डाको विषय गठबन्धन दलबीच टुंगो लागिनसकेको बताएका थिए । ‘टुंगो लागेपछि तपाईंसँग सल्लाह गर्छु भनेको त छु नि,’ देउवाको भनाइ थियो ।