राष्ट्रिय सभाको एउटा निणर्यले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तिरिमिरि

काठमाडौ—राष्ट्रिय सभाको एउटा निणर्यले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई तिरिमिरि बनाएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छेडखानी गरेर कुलिङ पिरियड राख्न सफल भएका अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तिरिमिरी पारिदिएको छ ।

विद्येयकमा कुलिङ पिरियड कडिकडाउका साथ राखिएको छ नै, सहसचिव भन्दा माथि र सचिव भन्दा तल अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने अर्यालको षड्यन्त्र पनि धुजाधुजा भएको छ । साथै, सहसचिवको पदपूर्ति गर्दा १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर तह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट हुने व्यवस्थाले निद हराम भएको छ ।

यही विधेयकका कारण प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा सभापति पदबाट हट्न परेको थियो । तर, राष्ट्रियसभामा पुगेको यो विधेयकमा कुलिङ पिरियड कडिकडाउका साथ राखिने त भएको छ नै। सरकारले कर्मचारीसँग झुकेर अघि बढाएका र प्रतिनिधिसभाबाट पनि पास भएका व्यवस्था उल्टिन लागेका छन्। जसकारण मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका प्रशासक चकित परेका छन्।

यो विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छ। अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको तर कर्मचारीका कारण राखिएको एउटा व्यवस्था थियो, सहसचिव भन्दा माथि र सचिव भन्दा तल अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने। तर, राष्ट्रियसभाले उल्ट्याइदिएको छ। सचिवको कुर्सीमा पुग्न नपाउनेहरू तनावमा परेका छन्।

अर्को व्यवस्था पनि उल्टिएको छ। हाल सहसचिवमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर, कर्मचारी प्रशासनलाई मन परेको छैन। उनीहरुकै जोडबलमा सहसचिवमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मात्र राखेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो। तर, राष्ट्रियसभाले खुलामा १० प्रतिशतमा सहमति गरेको छ। सहसचिवको पदपूर्ति गर्दा १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर तह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट हुनेछ ।

अहिले सबैभन्दा धेरै सेवा प्रवेश गर्ने नायब सुब्बामा हुन्। तर, नायब सुब्बामा खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गर्न विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले उल्ट्याएको छ। तर, कति प्रतिशत राख्ने टुंगो लागेको छैन । मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्ष राख्ने लगायतका विषयलाई भने विधायन समितिले प्रतिनिधिसभाकै निर्णय सदर गरेको छ । हाल मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्ष छ।

सामान्ययता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका विषय राष्ट्रिय सभाले उल्ट्याउँदैन। तर, अहिले धमाधम उल्ट्याउने कारण हो, राष्ट्रियसभामा सत्तापक्ष अल्पमतमा छ। कांग्रेस र एमालेले चाहेर पनि आफूअनुकुल ऐन बनाउनसक्ने अवस्था छैन। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा २८ सांसद र विपक्षमा ३० छन्।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोसपा १ र मनोनीत १ सांसद मात्र छन् । बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय सभामा यसअघि जसपा नेपालले समर्थन गर्दा सरकारको पक्षमा ३१ सांसद थिए । जसपा अहिले प्रतिपक्षमा छ। माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, मनोनीत १ र जनमोर्चाका १ गरी ३० सांसद विपक्षमा हुने भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेसँगै सरकारलाई विधेयक पारित गर्न सकस भइरहेको छ।