देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि चौतर्फी घेराबन्दी सुरु

काठमाडौं— देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि चौतर्फी घेराबन्दी सुरु भएको छ ।

जेनजीका विभिन्न समूह, राजनीतिक दल, सुरक्षा संयन्त्रसंगै विदेशी शक्तिसमेत कार्की नेतृत्वको सरकार असफल बनाउन हात धोएर लागेका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न ६ महिनाको म्याण्डेट लिएर आएको कार्की सरकार दवाव थेग्न नसकेर अवधि पुरा नहुँदै ढल्ने खतरा बढेको छ ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ । वर्षौदेखि नेपालको सत्ता शासनमा एकछत्र राज गरेकाहरू नेताहरु एकाएक सडकमा पुगे भने जनतामाझ लोकप्रिय छवि बनाएका व्यक्तिहरूले जेनजी आन्दोलनको बलमा सत्तासयर गर्ने अवसर पाएका छन् ।

दुई दिनको आन्दोलनले आम सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले कल्पनासमेत गर्न नसकेको परिणाम दियो । आन्दोलनको दबाबकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र नेता तथा मन्त्रीहरू ज्यान जोगाउन सेनाको शरणमा पुगे ।

आन्दोलनका क्रममा भूमिगत भएका कतिपय नेताहरु अझै बाहिर निस्किन सकेका छैनन् । सार्वजनिक भएका नेताहरु पनि पार्टीले राखेका बैठक तथा भेटघाट बाहेक अन्य सभा, सम्मेलन तथा कार्यक्रममा सहभागी हुने आँट गर्न सकेका छैनन् ।

यस्तै सत्ता संकटले गम्भीर मोड लिँदै गर्दा ७ भदौमा मुलुकले पहिलो पटक एक महिलालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वागत गर्यो र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालिन् । थोरै समयका लागि आएपनि प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी र आम सर्वसाधारण नागरिकको भावना अनुसार काम गर्छिन् भन्ने विश्वास गरिएको थियो । तर उनी सत्तामा पुगेको एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

पहिलो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेकी कार्कीले आम जनभावना अनुसार कार्यक्षमता देखाउन नसकेको भनेर आलोचना सुरु हुन थालेको छ । पहिले उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएकाहरू अहिले राजीनामा माग्न थालेका छन् । जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरू पनि सरकारले जेनजीको भावना अनुरूप काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दैछन् ।

आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तालिका तय भएपनि उक्त अवधिमा कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने आशंका राजनीतिक दलहरू गर्न थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद् अधुरो रहँदा सरकार सञ्चालनमा अनिश्चितता र असन्तुलन देखिन थालेको छ ।

बाँकी दश वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैँले सम्हाल्नुपर्ने भएका कारण प्रधानमन्त्री कार्कीलाई यतिबेला शक्ति सन्तुलन गर्नुपर्ने दबाब छ । जसको बलमा प्रधानमन्त्री बनेको हो उनीहरुका माग र भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, पुराना राजनीतिक दललाई मिलाउनुपर्ने चुनौती कार्की सामु छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्दै शहीद परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरिसकेकी छन् । घाइतेको निःशुल्क उपचार भएको छ । घाइतेहरूलाई २० हजार रुपैयाँ नगद सहायता र ‘घाइते परिचय पत्र’को व्यवस्था गरेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्रीका यी कदमले मृतकका परिवारलाई राहत र घाइतेहरुको घाउमा मलहम त लागेको छ । तर जुन परिवर्तन र उपलब्धिका लागि जेनजीहरुले आफ्नो ज्यान दिए र अंगभंग भए त्यो पूरा हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । ती घाइते र मृतकका परिवारलाई विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री कार्की समक्ष छ ।

यता, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध परेको जाहेरीसमेत विवादमा तानिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले उनीहरू विरुद्धको जाहेरी प्रहरी कार्यालयमै फिर्ता पठाएको छ । जसले कानुनी र राजनीतिक मोर्चामा नयाँ चुनौती सिर्जना गरेको छ । साथै कार्कीले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग समेत छलफल गरेकी छैनन् ।

जेनजी आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारले गोली हान्न अनुमति दिने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएपनि सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने आँट गरेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्की ओली र कार्कीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने आँट नगरेको भन्दै उनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।