दुई जेनजी विद्यार्थीले हाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं—दुई जना जेनजीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

विपना शर्मा र आयुष बडालले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता विपरित प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी पदमा बस्न नमिल्ने संविधानको व्यवस्थाबारे पनि रिटमा उल्लेख छ। रिटमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएकाले संसद विघटन स्वतः अमान्य ठहरिने उल्लेख गरिएको छ।

रिटमा नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता निहित रहेको तर संवैधानिक व्यवस्था र शासन पद्धतिअनुसार संसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको जानकारी नभएको र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्था रहेको उल्लेख छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार गत असोज २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

रिट निवेदनमा दुवै विद्यार्थीले राष्ट्रपतिबाट संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन नभएको र संविधानको खुला एवं स्पष्ट उल्लंघन भएको उल्लेख छ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी पदमा बस्न नमिल्ने संविधानको व्यवस्थाबारे पनि रिटमा उल्लेख छ।

रिटमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएकाले संसद विघटन स्वत अमान्य ठहरिने उल्लेख गरिएको छ।

रिटमा दुवै विद्यार्थीले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सरकार गठन गर्न नमिल्ने भनेका छन्। उनीहरूले कानुनी विकल्प अनुपलब्ध भएको अवस्थामा मात्र यस्तो सिद्धान्त प्रयोग गर्न सकिने भनेका छन्।

दुवै विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र त्यसपश्चात भएका निर्णय र जारी सूचनाहरूलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै संसद पुनर्स्थपित गरी संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरी बैठक व्यवस्था मिलाउन परामादेश माग गरिएको छ।

निवेदकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको भए पनि उनलाई कामचालउ प्रधानमन्त्री तोकी संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थालनी गर्न सभामुख र राष्ट्रपति कार्यालयलाई परामादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।

साथै रिट संवैधानिक सर्वोच्चतासँग सम्बन्धित विषय भएकाले अन्तरिम आदेश सहितको अग्राधिकार माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा भदौ २४ गते भएको आगजनीपछि नयाँ मुद्दा दर्ता हुन सकेका थिएनन् । अदालतले आजबाट नयाँ मुद्दा दर्ता गर्न सुरू गरेको हो। नयाँ मुद्दा दर्ता खुलेसँगै अहिलेसम्म संसद विघटन र सरकार गठनका विरूद्ध ५ वटा रिट दर्ताको निवेदन सर्वोच्चमा परेको छ।

सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइराखेको छ।