शिक्षा मन्त्री महावीर पुनको एक हस्ताक्षरले ७ हजार बढीले रोजगारी पाउने

काठमाडौं— शिक्षा मन्त्री महावीर पुनको एक हस्ताक्षरले ७ हजार बढीले रोजगारी पाउने भएका छन् ।

मन्त्री पुनले विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै करिब ७ हजार १०० शिक्षक आवस्यक पर्नेछन् । शिक्षक नियुक्तिका लागि मन्त्री पुनले अर्थमन्त्रालयसँग ५ अर्ब बजेट माग गरेका छन् ।

सरकारले कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरेपछि शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरी शिक्षक सिफारिस गर्ने छ ।

जेन—जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई सूचना तथा प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले माध्यमिक तहमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए।

सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम संशोधनको काम अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव सापकोटाका अनुसार अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा कार्यान्वयनका लागि ७ हजार १०० थप शिक्षक आवश्यक पर्ने देखिएपछि व्यवस्थापनको खाकासहित अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ।

‘कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य विषय भएपछि यसका लागि आवश्यक शिक्षक पनि स्थायी नै हुनुपर्ने अवधारणा आएको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘अब मन्त्रालयले अस्थायी, करार वा स्थायी कुन मोडलमा जाने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ।’

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले हाल कायम रहेका ७ वटा अनिवार्य विषयमा थप एक विषयका रूपमा कम्प्युटर शिक्षालाई समावेश गरी कुल ८ विषय बनाउने गरी पाठ्यक्रम संशोधनको काम गरिरहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले जानकारी दिए।

‘हालको पाठ्यक्रममा कक्षा ४ देखि १० सम्म विज्ञान तथा प्रविधि विषय अनिवार्य छ, जसमा प्रविधिका केही अंश समेटिएका छन्,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘तर, छुट्टै अनिवार्य विषय बनाउँदा ७ हजार १०० शिक्षक आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि करिब ५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमानसहितको अवधारणापत्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ।’

उनले हालकै शिक्षकलाई तालिम दिएर पढाउन लगाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गर्दा छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए।

शिक्षक सेवा आयोगका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलले सरकारले कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरेमा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरी शिक्षक सिफारिस गर्न तयार रहेको बताए।