कुशलब केसीलाई मन्त्री बनाउन जेनजी आन्दोलनका घाइतेको माग

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरुले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कुशलभ केसीलाई मन्त्री बनाउन माग गरेका छन् । सहकारी समस्या समाधानका लागि उपयुक्त पात्र केसी भएकाले उनलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनाउन घाइतेहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रस्ताव गरेका हुन् ।

लामो समयदेखि सहकारी पीडितहरूको न्यायका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका र पटकपटक घाइते भएका कुशलभ केसीलाई जेन्जी सरकारमा मन्त्री बनाउन जेन्जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सहकारी पीडित लक्ष्मण दीपकारले माग गरेका हुन् । सहकारी पीडित र आन्दोलनका घाइतीहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व अध्यक्ष केसीले गर्न सक्ने उनको दाबी छ ।

उनीहरूले पीडितको आवाज सुन्ने अपेक्षा गरिएको सरकारले नै पीडितहरूलाई वेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गरेका छन्। जिन्जी आन्दोलनका घाइते र सहकारी पीडितहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर पीडितहरूका अगुवा केसीलाई मन्त्री बनाउन माग गरेका हुन्। देशभरका ३७० भन्दा बढी सहकारीका पीडित अगुवाहरूले हस्ताक्षर नै गरेर पीडितहरूको तर्फबाट मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन्।

 

सहकारी पीडितहरूको विषयवस्तु बुझेका, समाधानका उपायहरू पहिचान गरेका र काम गर्ने क्षमता तथा दृढता भएकाले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कुशलभ केसीलाई नै मन्त्री बनाउनुपर्ने महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पलसिंह केसीको भनाइ छ। अघिल्लो सरकारले आफूहरूको मागप्रति बेवास्ता गरेकाले आफूहरू पनि अध्यक्ष केसीकै निर्देशनमा जेन्जी आन्दोलनमा होमिएको पीडितहरूको भनाइ छ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केसीले जेन्जी आन्दोलनमा सहकार्य गर्दै आएको बताएका छन् । ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान पनि हामीले लामो समयदेखि आन्दोलन चलाउँदै आएका थियौँ। जेनीसँग पनि हाम्रो सहकार्य छ, आन्दोलनका क्रममा हामी घाइते भयौँ र धेरै कुरा गुमायौँ, त्यसैले यो जेन्जी सरकारमा हाम्रो पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।” उनले भनेका छन् ।

सहकारी निक्षेपकर्ताले दुःख–कष्ट गरी जम्मा गरेको रकम सरकारले कानुनी व्यवस्था, नियमन र अनुगमनमा कमजोरी देखाएकै कारण ३६८ सहकारी संस्थामा अपचलन भएको र हजारौं बचतकर्तालाई घर न घाटको अवस्थामा पुर्‍याएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । सहकारी बचतकर्ता महासङ्घमा आबद्ध सहकारी पीडितहरूले सरकार, सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पटक–पटक गुहार गर्दा पनि उचित सम्बोधन नभएको बताएका छन् । बरु उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, राजनीतिक नेतृत्व र सहकारी सञ्चालककै मिलोमतोमा खरबौं रुपैयाँ अपचलन भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको उनीहरूको दाबी छ।

महासङ्घले सहकारी विभागका महानिर्देशकदेखि सञ्चालक, कर्मचारी तथा शेयरधनी सबैको सम्पत्ति तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने, अनैतिक रूपमा आर्जित सम्पत्ति सार्वजनिक गरी बिक्री गरेर पीडितलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने, र विगत ३६ महिनादेखि चलिरहेको आन्दोलनलाई मान्यता दिई अहिलेको जेन्जी सरकारले घाइते प्रतिनिधि र पीडितको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग महासंघले उठाउन राख्दै आएको छ।

“हाम्रो माग सम्बोधन नभएमा हामी बाध्यतावश फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रनुपर्छ भन्ने कुरा सबैले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ।” महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केसीको चेतावनी छ।