सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको भारतसँग नयाँ सन्धि

काठमाडौं— सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भारतसँग महत्वपूर्ण सन्धी गरेको छ ।

सरकारले आपसी आपराधिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धि ‘ट्रिटी अन म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर’ मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ ।

यो सन्धिसँगै अब नेपाल प्रहरी भारत पुगेर तथा भारतीय प्रहरी नेपाल आएर सहजै अनुसन्धान गर्न सक्ने भएका छन् । उक्त सन्धिमा केही दिनपछि हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८२ असोज ३० गते उक्त सन्धि स्वीकृत गरेको खुलेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भारतसँगको समन्वयमा तयार पारेको सन्धिसम्बन्धी मस्यौदालाई असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

उक्त मस्यौदा स्वीकृत भएसँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कानून मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतमा पनि स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको छ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, अब केही दिनमै उताबाट स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।

सन्धिका लागि नेपाल र भारतका प्रतिनिधिबीच विगत ४—५ वर्षदेखि निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो ।