ऋण लुकाएपछि ५ लाख जरिवानामा पर्यो प्रभु बैंक

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । पटक–पटक सचेत गराउँदा र सुध्रिन समय दिँदा पनि अटेरी गरेपछि राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक कारवाही गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको यो बैंकले अझै पनि गल्तीहरू दोहो¥याइरहेको पाइएपछि नियामक निकायले कडा कदम चाल्न बाध्य भएको हो । बैंक सुपरिवेक्षण विभागले गरेको पछिल्लो निरीक्षणका क्रममा प्रभु बैंकले विगतमा औंल्याइएका गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरूलाई सुधार्नुको साटो झन् लापरवाही गरेको भेटिएको छ, जसले बैंकको संस्थागत सुशासन र इमानदारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

शेरचनले बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टममा एउटा विवरण राखेर राष्ट्र बैंकमा अर्कै विवरण बुझाएको गम्भीर कैफियत फेला परेको हो । अर्थात बैंकले स्वीकृत गरेको कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रिपोटिङ नगरेपछि कारवाहीमा परेको हो । कर्जाको वर्गीकरण निर्देशनअनुसार नगरी र पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) नगरेर वित्तीय विवरणलाई कृत्रिम रूपमा म्यानुपुलेट गर्न खोजेको केन्द्रीय बैकको ठहर छ ।

प्रभु बैंकको अटेरीपन यतिमा मात्र सीमित छैन, बैंकको सञ्चालक समितिले समेत विगतका निर्देशनहरूलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको पाइएको छ । २०८१ सालको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनले दिएका सुझाव र सुधारका योजनाहरू २०८२ सालको निरीक्षणसम्म आइपुग्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिलाई बोलाएरै ’कवुलियतनामा’ गराएको थियो । आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहो¥याउने र प्रणालीगत सुधार गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराउनुले प्रभु बैंकको सुधार प्रयासमा नियामकको विश्वास टुटिसकेको र बैंक अझै सुध्रिन तयार नरहेको संकेत गर्दछ ।

समग्रमा, प्रभु बैंकले राष्ट्र बैंकका एकीकृत निर्देशनहरू र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई पटक–पटक चुनौती दिँदै आएको देखिन्छ । कर्जा प्रवाह र विवरण संकलनमा देखिएका कैफियतहरू सुधार्न दिइएको समयको सदुपयोग गर्नुको साटो बैंकले पुरानै गलत प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको छ ।

यसरी नियामकको आँखा छलेर काम गर्ने र पटक–पटकको चेतावनीपछि पनि नसुध्रिने प्रभु बैंकको रवैयाले आम निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै जोखिम बढाएको छ ।